काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ताको बागडोर सम्हालेको बर्ष दिन बितेको छ । मंगलबार आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको समिक्षासँगै र उपलब्धिको फेरिस्ता सुनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब पनि जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसके आफू पनि पदमा बसिरहन जरुरी नभएको बताएका छन् ।
आम जनताको आशा र गठबन्धन दलको भरथेग हुँदा पनि लथालिंग जस्तै बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको योजना पूरा होला रु सामाजिक आर्थिक र मुख्यत राजनीतिक चुनौतीलाई चिर्दै प्रचण्ड सफल हुन्छन् वा सकिन्छन् यसमा चासो सुरु भएको छ ।
गत वर्ष पुष १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधार र सुशासनलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बनाएका थिए । साथै सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने उनको अर्को प्रमुख एजेण्डा थियो । थोरै बोल्ने धेरै काम गर्ने, देश र जनताका लागि केही गरी छाड्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता थियो । तर विडम्बना तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डको एक वर्ष सत्ता गठबन्धन रिझाउन र सत्ता टिकाउने अनेक तिकडमबाजीमै बित्यो ।
तेस्रो कार्यकाल स्वर्णिम बनाउने संकल्प गरेका प्रचण्डको एक वर्ष सत्ता सकसमै सक्कियो । आफ्नो काममा आफँै असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै कुरा सच्याएर अघि बढ्ने बचन दिएका छन् । असफल हुने छुट नभएको तर्क गर्दै अब पनि जनतामा आशा जगाउन नसके पद नै छाडने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रचण्डले सरकार असफल नै भएको स्वीकार गरे पनि आफ्नो हुटहुटीअनुसार काम नभएको तथ्यलाई स्वीकारेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाँकी रहेको एक वर्ष परिणाममुखी काम गर्ने प्रण गरेका छन् । संसदीय चुनावपछि गठन भएको नयाँ सरकार, सत्तामा संसदको ठूलो दलको सहारा मात्र नभई नयाँ पुराना सबै दलको नैतिक समर्थन हुँदासमेत जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसकेका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बाँकी एक वर्षमा झन् काम गर्न सक्ला भन्ने आम प्रश्न स्वभाविक उठेकै छ । तथापि यो अवधिमा सरकारले केहि आशातित काम गरेको र आत्मआलोचना गरेका कारण आशा गर्न सकिने विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।
आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ताच्युत गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको जालझेल थप झाँगिने देखिन्छ । देश र जनताका लागि केहि गरि छाड्ने प्रचण्डको हुटहुटीलाई पत्याएर समर्थन गरेका रवि लामिछानेदेखि राजेन्द्र लिङदेन सडक संघर्षको तयारीमा छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन तस्करी जस्ता काण्डमा सुरुमा आक्रामक देखिएका प्रचण्ड पछिल्लो समय सुस्त देखिएका छन् । आरोपीहरुलाई सत्ता गठबन्धनकै दबाबमा उन्मुक्ति दिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले प्रचण्ड थप पेलानमा छन् । आफु रित्तिएर प्रचण्डलाई नै धेरै मन्त्रालय, ठूला मन्त्रालय सुम्पिएका सत्तारुढ दलहरु नै प्रचण्डसँग पौठेजोरी खेल्न तमतयार अवस्थामा छन् । प्रचण्डपछि सत्तारोहण गर्ने सपना बोकेर बसेका देउवा प्रचण्डको पक्षमा भए पनि कांग्रेसकै अन्य नेताहरु प्रचण्डको विरोध जस्ता देखिएका छन् । सत्तारुढ दलकै नेताहरुले प्रचण्डलाई पत्याउन छाडेका छन् ।
अब बाँकी कार्यकालमा सुध्रिएर काम गर्ने बाचा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सकेका छैनन् । संसद अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ हुँदा थुप्रै कानुन निर्माणका कामहरु अधुरै छन् । बजेट अधिवेशनमा संसदले एउटा मात्रै कानुन पारित गर्न सकेको थियो । बुधबार बिहान बालुवाटारमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकमा संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
मोर्चाले संघीयता कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको थियो । तर संसद अधिवेशन बोलाउन नसक्दा संविधानमा उल्लेख व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण अन्योलमा परेको छ । मोर्चाले सुझाए अनुरुप प्रधानमन्त्री दाहालले अध्यादेश ल्याएरै भएपनि संघीयता कार्यान्वयनमा आफू अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारहरुले लामो समयदेखि अधिकार दिउ भन्दै संघसँग माग गर्दै आएका छन् । प्रदेश प्रहरी र निजामतिसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन नसक्दा प्रदेशहरुले काम गर्न अफ्ठ्यारो परिरहेको बताइरहेका छन् । तर यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सदन बोलाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री अझै अलमलमा देखिन्छ । सदनबाट अब पनि कानुन बनाउन नसक्ने अवस्थामा उनी देखिएका छन् । त्यसैले त अध्यादेश ल्याएर भए पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । तर संसद छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने अवस्थामा पुग्नुले प्रधानमन्त्री संसदको सामना गर्न डराइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । सत्ता यात्राको सुरुवाती चरणमा रहेको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै सुचक नकारात्मक अवस्थामा छ ।
सत्ता साझेदार दलको पेलानमा रहेका प्रचण्डलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनदेखि मन्त्रिमण्डल हेरफेर तत्कालको चुनौती हो । राष्ट्रिय सभामा दलगत भागबन्डा र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कसले पाउने विवाद उत्कर्षमा पुगे गठबन्धन भत्किने त होइन भन्ने आकलन भइरहेको छ । मन्त्रिमण्डल हेरफेर प्रचण्डका लागि फलामको चिउरा चपाए सरह हुने निश्चित छ । यी चुनौतीहरुलाई उनले कसरी चिर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया