प्रचण्डलाई जनताको गालीको वर्षा, भ्रष्टाचारमा नेतालाई छुट जनतामाथि ब्रम्हलुट (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएसँगै सरकारको उपलब्धिबारे बहस भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री स्वयं र सरकारका मन्त्रीहरु आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा र सफलता सुनाउन व्यस्त छ । सरकारको एक वर्ष तुलनात्मक रुपमा सफल भएको दाबी गरिरहँदा सर्वसाधरणको नजरमा भने सरकार असफल भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

२०७९ पुष १० गते पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । अहिले सरकारको एक वर्ष पूरा भएसँगै सरकारको उपलब्धिबारे भइरहेको बहसले राजनीति तरंगित छ । आफ्नो तेस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल स्वर्णकाल बनाउने, थोरै बोल्ने धेरै काम गर्ने, सुशासन कायम गर्दे, देश र जनताका लागि केही गरी छाड्ने हुटहुटीसहित सत्ताको बागडोर सम्हालेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवंम प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको काम समीक्षासहित सफलताको फेरिस्ता सुनाउन भ्याईनभ्याई छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उनका मन्त्रीदेखि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु आ–आफ्नै भाषामा सरकार तुलनात्मक रुपमा सफल भएको दाबी गरिरहेका छन् । तर सरकारको दाबीकाबीच जनताको नजरमा भने गलत सावित भएको छ । नयाँ सरकार गठन भएको वर्षदिन बित्दा जनताले सुविधा कम सकस बढी खेप्नु परेको गुनासो गरेका छन् । जनताको दु।खमा सहारा बन्न नसकेको सरकार झन् सास्ती दिन उदत्त भएको उनीहरुको भनाइ छ । बढ्दो महँगीका कारण गरिखाने वर्गलाई बाँच्न धौधौ भएको जनगुनासो छ । फलत सरकारलाई लिएर आम सर्वसाधरणमा आशा कम आक्रोश बढी देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केही काम नै नगरेको भने होइन । ठूला भ्रष्टचार प्रकरण र सुशासनमा केही रुपमा भए पनि आशातित प्रयास गरेको छ । सामाजिक न्याय लगायतका पक्षमा सरकारको प्रयास सकरात्मक हुँदाहुँदै बिचमै विथोलिएपछि सुरुवातमा वाहवाइ बटुलेको सरकार आलोचित बन्न पुग्यो । सरकार अहिले आफ्नै कतिपय विषयले घेराबन्दीमा छ ।

सत्तारुढ दलकै नेताहरु सरकारको विरोधमा उत्रिँदा नागरिक सरकारप्रति सकरात्मक हुने कुरै भएन । सुशासनका सवालमा सरकारको सकरात्मक कदमप्रति सर्वसाधरणले केही सन्तोष मानेका छन् तर सन्तुष्ट भने छैनन् । प्रचण्ड सरकारले जनजीविकाका सवालमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो छ । सत्तारुढ दलका नेताहरु भागबन्डामा लागेको र सरकार केवल सत्ता टिकाउने ध्याउन्नमा मात्र रहेको सर्वसाधरणको आरोप छ ।

महँगी नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा आर्थिक संकट झनझन गहिरिँदै गएको छ । सरकारी कार्यालयका सेवा सुविधा छिटो छरिता बनाउँदै सुशासन कायम गर्ने नारा दिएको प्रचण्ड सरकार आफैँले गरेको प्रतिबद्धताबाट चुक्दा जनताले गरेको भरोसाको बाँध फुटेको छ । ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोलेर नागरिकको सेन्टिमेन्ट बटुल्ने प्रयास भए पनि ती काण्डमा संलग्न ठूला माछालाई उम्काउने र सानालाई फसाउने खेलमा सरकार आफैँ लाग्दा अलिअलि पलाउँदै गएको आशाको मुनासमेत निमोठिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीले गल्ती तथा कमकजोरीलाई ढाकछोप गर्दै सरकार सफल भएको दाबी गर्दा आफैँमा अस्वभाविक बनेको छ ।

जनजीविकाका सवालमा असफल, देशको पक्षमा काम गर्न नसकेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि विगतकै सरकारहरुको नयाँ स्वरुपमात्रै भएको र असफल भएको विश्लेषण भइरहेको छ ।

केही गरेरै छाड्ने हुटहुटी भए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारको एक वर्ष प्रसंशा योग्य काम गर्न भने चुकेकै हो । इच्छाशक्ति हुने हो भने एक वर्षमा पनि धेरै प्रभावकारी काम गर्न प्रशस्त समय हो । तर गठबन्धन जोगाउनमै बढी समय खर्चिएका प्रधानमन्त्रीको कार्य क्षमता भने निक्कै सुस्त देखियो । वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारमा पनि प्रधानमन्त्रीले जति पहल गरे, त्यो पनि पर्याप्त भएन । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कम र बहुपक्षीय सम्बन्धलाई बढी प्राथमिकतामा राख्दा नेपालले आवश्यक फाइदा लिन सकेन ।

गठबन्धन सरकार भएकाले सबैलाई रिझाउँदैमा प्रधानमन्त्रीको एक वर्ष बितेको देखिन्छ । सरकारले वर्ष दिन पूरा गर्दैगर्दा उनले आगामी वर्ष नयाँ ढंग र योजनाका साथ अगाडि बढ्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । तर, यही कार्यशैली रहिरह्यो भने अर्को वर्ष पनि यहाँभन्दा बढी नागरिकले आशा गर्नु व्यर्थ ठहरिने छ । बढी समय राजनीतिक दाउपेचमै बिताएका प्रधानमन्त्रीले चाहे अनुरुप परिणाम दिन सकेन । साथै सरकारले गरेका कामले नागरिकलाई पनि छुन सकेन । यसको सबै दोष उनी र उनका मन्त्रिमण्डलका मन्त्रीहरुले लिन सक्नुपर्नेछ । र बाँकी रहेको कार्यकालमा तीव्रताका साथ चुस्त रुपमा काम गर्न जरुरी रहेको आम नागरिकको सुझाव छ ।