एनसेल काण्ड : गंगा जोगाउँदा प्रचण्ड फसे, रवि र रघुजी झोक्किए, होला त राष्ट्रियकरण ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रधानमन्त्रीमाथि सांसद्ले प्रश्न उठाएका छन् ।

निकै चासोका साथ हेरिएको एनसेल प्रकरणमा सहभागी सांसद्हरुले मनमा लागेका प्रश्नहरू समितिमा राखेका थिए । साथै, समितिले एनसेल प्रकरणमा विभिन्न ६ वटा निर्णयसमेत गरेको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई बोलाइएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले अबको ६ वर्षमा एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनेसहित विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको हो । यसअघि एनसेल बिक्रीमा स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत देखिएको प्रधानमन्त्रीले समितिमा बताएका दिए । यस प्रकरणमा छोरी गंगालाई जोड्नु नै लोकतन्त्रविरुद्धको हमला भएको टिप्पणी गरेका प्रचण्डले एनसेलबारे सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एनसेल प्रकरणमा करछली गरेको कुरा लुकाउने व्यक्तिलाई नै किन संयोजक बनाएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले बैठकमा बोल्दै काण्ड हुने बित्तिकै कारबाही नगरेर किन छानबिन समिति बनाएको भन्दै प्रश्न तेस्र्याएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने भने पनि त्यो अझै कार्यान्वयन लुकाइएको भन्दै आक्रोशसमेत पोखेका छन् ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले एनलसेल खरिदबिक्री प्रक्रियाको छानविन गर्न गठिन समिति भंग गर्न माग राखेका छन् । उनले पनि रविले जस्तै छानविन समिति बनाउन आवश्यक नै रहेको टिप्पणी गरे । अहिले भइरहेको कानुन र नियमले नै दूरसञ्चार प्राधिरणलाई पर्याप्त अधिकार दिएकोले छानविन समितिको आवश्यक नै नभएको मत उनले राखेका थिए । छानविन समिति गठन गर्नु नै ठूलो कुरो नभएको भन्दै गलत मान्छेले नेतृत्व गरेको समितिको प्रतिवेद नै निष्पक्ष हुनेमा आशंका हुने उनको बुझाई थियो । बरु यो छानविन समितिलाई नै भंग गरेर अर्को नयाँ समिति गठन गर्न सुझाएका थिए । साथै, नेपाल सरकारले जुन मुल्यमा अहिले विक्री गरेको छ त्यसै मुल्यमा नेपाल सरकारलाई बेच्छस कि बेच्दैन भनेर पनि समितिमा प्रश्न उठाएका थिए ।

यस्तै एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए–नभएको चेक जाँच गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । यसका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ । अहिलेसम्म एनसेलले शेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पनि निर्णय भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार २०८६ सालमा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन समेत दिइएको छ ।