द्वन्द्वकालीन मुद्दा प्रचण्डको सत्ता साँचो, ओली र देउवाको माओवादी च्याप्ने अस्त्र

काठमाडौँ – तत्कालीनद्वन्द्वरत पक्ष नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर पटकपटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन प्रतिबद्ध रहेको भन्ने गरे पनि ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन् ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विस्तृत शान्ति सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको १७ वर्ष पूरा भएर १८ वर्ष प्रवेश गरेको छ । तर सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका घटनाका पीडित परिवारले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वको ज्यादतीका घाउ अझै पुरिन सकेका छैनन् । द्वन्द्वका बेला बेपत्ता भएकाहरुको अवस्था अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

अहिले सत्ता सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ ले भने संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटै टुंगोमा पु¥याउने आश्वासन पटकपटक बाँड्न छोडेका छैनन् । यसघटनामा मानव अधिकारसँग जोडिएका संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा मानव अधिकारकर्मीको समेत चासो रहँदै आएको छ । यता सत्ताको बागडोर सम्हालीरहेका प्रधानमन्त्री तथा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन आफूले लगातार पहल गरिरहेको बताएका छन् । उनले पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुनेगरी संक्रमणकाललाई निष्कर्षमा पु¥याउन आफूले राष्ट्रिय सहमति बनाउन पहल गरिरहेको प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरस) विधेयक संसदमा विचारधीन अवस्थामा छ । संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न सकेको छैन । अहिले यी दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेका छन् । मुलुकको हरेक राजनीतिक उतारचढावमा एक हुने ठूला दल र शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व द्धन्द्व पीडितलाई न्याय दिने विषयमा गम्भीर देखिएका छैनन् । आश्वासन बाँडेर पीडितलाई झुलाउने प्रवृत्ति अझै उस्तै छ ।

संसदको प्रमुख पद सम्हालिरहेका सभामुखलले समेत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउनु पर्ने भन्दै जोड दिँदै आएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरुलाई एक ठाउँमा उभिएर यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन पटक पटक आग्रह पनि गर्दै आएका छन् । उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक संसदको आगामी अधिवेशनमा पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुसँग दलीय सहमतिको प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले यसमा ग्रिन सिग्नल नदिँदा सरकारले अगाडि बढ्न अफ्ठ्यारो पर्ने महसुस गरिरहेको छ । दलीय स्वार्थलाई हेरेर संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई आफ्नो एजेन्डा बनाउने राजनीतिक दलहरुको प्रवृत्तिका कारण पीडितले न्याय पाउने सम्भावना क्षयीकरण हुँदै गएको छ ।

वर्षौं बित्दा पनि न्याय नपाएका पीडितहरु झिनो आशा लिएर बसिरहेको अवस्थामा सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुले अब एकपटक ठूलो हृदयका साथ एकै ठाउँमा उभिएर परिणाममुखी काम गर्ने आँट गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।