काठमाडौँ – पछिल्ला दुई दिनमा कांग्रेस नेता डा। शेखर कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैंकहरुलाई मिटरब्याजीको संज्ञा दिए । आफैँ आर्थिक अराजकता रोक्ने ठाउँमा भएकै नेताहरुबाट मिटरब्याजी गतिविधि नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा यस्ता अशोभनीय अभिव्यक्ति आउनुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्न ।
कोरोना भइरस संक्रमण र रुस–युक्रेन युद्धका कारण कुनै समय नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्ने विश्लेषण समेत भएको थियो । अहिले तथ्यांकमा हेर्दा देशको आर्थिक स्वास्थ्य केही सुधार भएपनि व्यवहारमा भने देखिँदैन । यही बिचमा अहिले देशको अर्थतन्त्रको चिन्ता विज्ञहरुले भन्दा राजनीतिक दलका नेताहरुले बढी गरिहरहेका छन् ।
अर्थतन्त्रलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच त हस्तक्षेपकै अवस्थासमेत बन्यो । गठबन्धनभित्रै पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुनुलाई नै सरकारको सफलताको मानकको रुपमा हेर्न थालिएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान नबनाए सकारात्मक सन्देश नजाने भन्दै पटक–पटक छलफल पनि भइरहेको छ । अर्थतन्त्र सुधारकै लागि सरकारले आगामी बैशाखमा लगानी सम्मेलन समेत गर्दैछ । यहीबिचमा सक्रिय देखिएका नेताहरुले भने बैंकहरुमाथि नै हमला गर्न थालेका छन् । शनिबार मात्रै चितवन पुगेका कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले बैंकहरुमाथि हमला गरे । सबैभन्दा ठूलो मिटरब्याजी बैंकहरु भएको आरोप उनको थियो ।
हिजो बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई मिटरव्यजाीको संज्ञा दिने व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको भाष अहिले नेताहरु पनि बोल्न थालेका छन् । प्रसाईंको शब्द चयन र अभियान फरक थियो होला तर मुद्दा उही हो । शेखरले बोलेको एक दिन पनि बित्न नपाउँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि शेखरको बोलीमै लय मिलाए । हिजो कोशीमा मिलेरै सरकार बनाउने चाहने उनीहरुका बोली पनि एकआपसमा मिल्न थालेका छन् । नुवाकोट पुगेका ओलीले बैंकहरू मिटरब्याजीजस्तो हुन नुहने बताए ।
सरकारको नियम कानुन मानेर सरकारबाटै असुरक्षा महशुस गरेका बैंकहरु अहिले शेखर र ओलीजस्ता दलका नेताले नै बैंकहरुमाथि प्रश्न उठाएपछि बैंकिङ क्षेत्र झनै अलमलिएका छन् । एकातिर ऋण तिर्न नपाएकाहरुको छटपटी छ । अर्कोतिर पैंसा भएपनि राज्यले लाभ दिए फाइदा लिने दाउ हेरेर बसेका उद्योगीहरु पनि उत्तिकै मात्रामा छन् । तर राष्ट्र बैंक भने कर्जाको सदुपयोग गरेकाहरुलाई सहजीकरण गर्न सकिने भएपनि ऋण लिएपछि तिर्दिन भन्न नपाइने बताउँछ ।
जनताकै पैंसा लगानी गरेर मोटाएका बैंकहरु समाजप्रति बढी उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा नाफाकेन्द्रित मात्रै बन्दा उनीहरुमाथि पनि स्वभाविक प्रश्न उठेकै छ । सरकारको पहलमा विगतमा पनि ऋण मिनाहा गरेका थुप्रै नजीरहरु छन् । तर आफै अत्तलिएको बैंकिङ क्षेत्रमाथि अराजक भनिएका दर्गा प्रसाईंकै ढंगका अभिव्यक्ति दिने नेताहरुले प्रसाईंको अभियानको किन विरोध गरे भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन सक्छ । त्यसमाथि नियम कानूनको माध्यमबाट नियमन र नियन्त्रण गर्ने स्थानमा बसेकाहरुबाट नै मीटरब्याजीको भाषा बोलिनुले तंग्रिदै गरेको अर्थतन्त्रमाथि प्रहार हुनसक्छ । राजनीतिक नेतृत्वबाटै यस्ता अशोभनीय अभिव्यक्ति आउनु दुखद् पक्ष हो ।
प्रतिक्रिया