देउवा–प्रचण्डका प्रिय हरूवा नेता राष्ट्रियसभा छिर्दै, गठवन्धन नफुटाए ओलीका कोही नजित्ने संकेत

काठमाडौँ – आगामी माघ ११ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि भोली आइतवारदेखि मंसिर २९ गते शुुक्रबारसम्म दल दर्ताका लागि अह्वान गरेको छ ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक प्रतिपक्ष र सत्ता–घटक दलहरु साथै दलगत भागवण्डाको कसरतमा छन् ।संसदको उपल्लो थलो राष्ट्रिय सभाको मर्म भन्दा दलगत स्वार्थमा नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्दै आएको छ । दलिय भागवण्डा, नेताहरुको सक्रियता र राजनीतिक दलहरुको तयारी हेर्दा यो पटक पनि राष्ट्रियसभाका रिक्त पदहरु चुनाव हारेकाहरुले भरिने विश्लेषण सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेका सदस्यहरुको पदपूर्तिका लागि आगामी माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावको समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका व्यक्ति राष्ट्रिय सभाको चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएको केहि दिन नवित्दै गत वर्ष भएको प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवार रहेका काँग्रेसका ४ नेताले नाम फिर्ता लिई सकेका छन । समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम भएका व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएपछि राष्ट्रिय सभाको ताकेतामा रहेका कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठ, आनन्द ढुङ्गाना, बालकृष्ण पाण्डे र अब्दुल सतारले समानुपातिकको बन्द सूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएका हुन। उनीहरु सबैले राष्ट्रिय सभामा जान पार्टीभित्र लविङ सुुरु गरेकाछन् । यी बाहेक गत निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर तीनबाट चुनाव हारेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रासद सिटौला,र गिरीजापुत्री सुजता कोइराला सहित ५० भन्दा बढी कांग्रेसी नेताले राष्टियसभामा जान खुुट्टा उचालेकाछन् ।

सत्ता गठबन्धनमा सबै भन्दा ठुलो दल रहेको कांग्रेस गठबन्धनभित्र पार्टीगत बार्गेनिङ र आन्तरिक रुपमा संस्थापन सभापति शेर बहादुर देउवा र संस्थापनइतर शेखर कोइराला भागवण्डाको कसरतमा छन । माओवादी केन्दबाट राष्ट्रिय सभामा को को पठाउने बाहीर सार्वजनिक भएको छैन । तथापी अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि नै केहीलाई बचन दिईसकेको स्रोतको दावि छ । प्रचण्डको खल्तीमा पूर्व सदस्य रामनारायण विडारीसहित केही नेताको नाम रहेको प्रचण्ड निकटहरु बताउँछन् । आकाक्षि मध्येका धेरैले अहिले राष्ट्रियसभामा जान प्रचण्डको घरमा ताकेता बढाएकाछन् ।

त्यस्तै माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकिकृत समाजावादी पार्टीे राष्ट्रिय सभामा क–कसलाई पठाउने छलफलमै छ। चुनाव हारेर फुर्सदिलो भएका झलनाथ खनाल देखि एमाले छोडेर माधवसंग लेपासिन पुुगेका घनश्याम भुसाल समेत राष्ट्रिय सभामा जाने जोडबलामा छन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचन र भागवण्डावारे गठबन्धन चरणवद्ध छलफलमा रहँदा गठबन्धन सम्बध दलका नेताहरु लविङमा छन् ।

सत्तारुढ दलहरुको अंकगणित हेर्दा उनीहरु एकजुट भएर गए यसपटकको निर्वाचनमा एमालेले आफ्नो खाली हुने आठवटै सिट गुमाउने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले पछिल्लो जनगणनाअनुसार राष्ट्रियसभा चुनावको मतभार पनि परिवर्तन गरेको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार प्रदेशसभा सदस्यको हकमा ५३ र पालिकाका मेयर, उपमेयर र अध्यक्ष, उपाध्यक्षको हकमा १९ मतभार रहनेगरी आयोगले निर्णय गरेको हो ।

महाकाली–मेची सङ्कल्प यात्रामा रहेको नेकपा एमालेले यस विषयमा छलफल गर्न भ्याएका छैन्न । चुनावी अंकगणितका आधारमा गठबन्धन नै बलियो भएकाले एमालेले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कम ध्यान दिएको विश्लेषण छ । तथापी एमालेबाट राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बन्न अध्यक्ष ओलीको आर्शिवादको पखाईमा नेताहरु छन । संसदको उपल्लो थलो, विशिष्ठ प्रतिभाहरुको प्रतिनिधित्व हुने परिकल्पना गरिएको राष्ट्रिय सभा निरन्तर राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेको छ ।

यी सबै राजनीतिक परिदृश्य नियाल्दा आगामी राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबाट, केहि चुनाव हारेका नेताहरु हुल्ने, पाटीपंक्तीले पन्छाउन चाहेका नेताहरुलाई पद दिएर थान्को लगाउने थलोको रुपमा विकास गरिदैछ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नीति र विधि निर्माणमा देखिएको छ । सदनमा हुने छलफलका विषयको सामान्य ज्ञान नहुनेदेखि महत्वपूर्ण छलफलमा भाग नै नलिनेहरुको उपस्थिति बढ्दा राष्ट्रिय सभाको गरिमा खस्किँदो छ । सायद यहि विषयलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई अंकुश लगाउन निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावको समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेकाहरुलाई बन्देज लगाएको विश्लेषण हुन थालको छ ।

राष्ट्रियसभामा अध्यक्षसहित २० सदस्यको ६ वर्षे कार्यकाल आगामी फागुन २० गते सकिँदै छ । निर्वाचनमा भाग लिने दलहरुल र र निर्वाचन प्रयोजनका लागि आइतवार दल दर्ता आह्वान गरेको छ । त्यसका लागि मंसिर २४ देखि २९ गतेसम्मको मिति तोकिएको छ ।