काठमाडौँ – ढिला गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा जारी गरेको छ । देशभर वित्तीय संस्थाहरुमाथि प्रहार बढिरहेका बेला समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवस कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरू उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने बताइएको समीक्षा कस्तो छ त ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । समीक्षामा विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै नीतिगत दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाई पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत र निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दरलाई चार दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाई तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिदाँ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवस कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरू उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँने उल्लेख छ । यद्यपी परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने समीक्षामा उल्लेख गरिँदा भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा दिँदा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
कतिपयले घरजग्गा र शेयर बजारमा समेत राष्ट्र वैंककै कारण यो हालतमा पुगेको आरोप लगाउँदा सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाबाट घरजग्गा र सेयर कर्जाको जोखिमभार घटाएको छ । जसले लगानी योग्य रकम बढ्ने र बैंकहरूलाई सहज हुने गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।
प्रथम त्रैमासिक समीक्षाबाट शुक्रबार जोखिमभार घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । १५० को जोखिमभार हुँदा बैंकहरूले धेरै रकम होल्ड भएको र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपातमा दबाब भोगेका थिए । जोखिमभार घटाएका कारणले नै करिब ५० अर्ब रूपैयाँको लगानी योग्य रकम निस्किने अधिकारीको भनाइ छ । जोखिमभार घटाउँदा ४०–५० अर्ब थप पुँजी निस्किन्छ, यो रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ ।
अर्थात, प्रथम त्रैमासिक समीक्षाबाट राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति थप लचिलो बनाएको रुपमा यसलाई हेरिएको छ । जसलाई अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बारम्बार दिँदै आएको दवावका रुपमा समेत हेरिदाँ यो मौद्रिक नीतिको समिक्षालाई कर्जा बढाउने उदेश्यकेन्द्रीत रुपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यस्तै कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने भएको छ । त्यस्तै कसैले हल्ला फिजाउँदैमा वैक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण तिर्न नपर्ने जस्तो भाष्यकाविरुद्ध निर्मम तर सरकारले चाहे सहजीकरण गर्न सक्ने बाटोलाई अंगालेको समिक्षाले नयाँ सन्देश दिने प्रयास समेत गरेका रुपमा यसलाई हेरिदाँ अर्थशास्त्री डा.दिलनाथ दंगाल के भन्छन् त ?
हुन त सरकार पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तदारुकताका साथ लागि परेको छ । केही समययता आर्थिक संकट सुधारका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैँले पनि सक्रियता देखाइरहेका छन् । त्यसका लागि सम्भावित तयारी गरिरहेको सरकारले महसुस हुने गरि काम गर्नु पर्ने दवाव राष्ट्र वैंक जस्ता नियामक निकायलाई दिँदै आएको छ । फलत ः गर्भनर अधिकारीलगायत सम्पूर्ण सञ्चालक समितिलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर अर्थमन्त्री महतले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत अर्थतन्त्र चलायमान हुने व्यवस्थाहरु गर्न निर्देशन दिएका थिए । जसको प्रभाव समिक्षामा देखिदाँ यसले समात्ने वाटो सकारात्मक हुने आशा गर्न सकिन्छ । यद्यपि, कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनुपर्ने सबैपक्षको जोड छ ।
प्रतिक्रिया