काठमाडौँ – नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार धरौटी बुझाएका ५ जना र साधारण तारेखमा रिहा गरिएका एकजना थुनामुक्त भएका छन्।
अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका ५ जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि रिहा गरेको हो।
उच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका निजी सचिव नरेन्द्र केसी, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, सहकारी सञ्चालक हरिभक्त महर्जन र बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेका अभियुक्त रामशरण केसी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट पनि धरौटीमा रिहा भएका हुन्।
उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उच्च अदालतले भन्दा आधा कम धरौटीमा रिहा गरेको हो। उच्च अदालतले १५ लाख धरौटी तोकेका रामशरणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले ५ लाख धरौटीमा रिहा गरेको छ।
उच्च अदालतले नरेन्द्र केसीलाई १० लाख, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो। शमशेर मियालाई १० लाख, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख उच्च अदालतले तोकेको धरौटी जिल्ला अदालतमा जम्मा गरेपछि उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, हरिहर भवनमा बुझाइएको थियो।
विभागले त्यहाँ धरौटी बुझाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियो। अख्तियारले पनि खोजेको बखत उपस्थित हुने गरी रिहा गरेको छ। अख्तियारले सबैलाई कागज मात्र गराएर बिनाधरौटी रिहा गरेको हो।
उच्च अदालतले अरू चार जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। यसअघि जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेका लक्ष्मी महर्जन, टंक गुरुङ, केशव तुलाधर र थुनामा रहेका आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
प्रतिक्रिया