काठमाडौँ – एनसेल खरिद प्रकरणमा सर्वत्र चासो बनिरहेका बेला संसदीय समितिहरुले समेत सक्रियता देखाएका छन् । सम्बन्धित सरकारी निकायसँग सोधपुच गर्नेदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म छलफल गर्नेसम्मको निष्कर्षमा संसदीय समिति पुगेका छन् । आज मात्रै अर्थ समिति र लेखा समितिले चासो देखाएका छन् ।
सोमबार साँझ सत्ता गठबन्धनका दलहरु एकैठाउँमा उभिएर एनसेल प्रकरणको सङ्कम छानविन गर्ने निर्णय ग¥यो । तर यो प्रकरण थप पेचिलो बन्न थालेपछि यो प्रकरणमा शीर्ष नेतृत्व नै थप दवावमा परेपछि मंगलबार पनि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भेला भए । त्यसमा उनीहरु सरकारमाथि नै उठेका प्रश्नहरुको निराकरणका उपायको खोजीमा व्यस्त रहे । यता वर्खे अधिवेशन सकिएपछि कामबिहीनजस्तै बनेका संसदीय समितिहरु पनि एनसेल प्रकरणमा सक्रिय देखिएका छन् ।
मंगलबार मात्रै सार्वजसनक लेखा समिति र अर्थ समतिमा सांसदहरुले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर विक्रि अस्वभाविक भएको भन्दै प्रश्न उठाए । सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री रोकेर ३० दिनभित्र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यता केही खिन अघिदेखि नै ९ बुँदे पत्र काटेको लेखा समितिले प्रधानमनत्रीलाई नै संसदीय समितिमा उपस्थित गराउन ताकेता गरेको छ ।
यसअघि मंगलबारै अर्थ समितिले पनि यो प्रकरणबारे कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग कारण मागेपनि आफूहरु अनविज्ञ रहेको जवाफ फर्कायो । यसअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीकै परिवारका सदस्यसम्मको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह बैठकमा भने केही नरम देखिन्थे । यद्यपी यो प्रकरणमा बिक्री प्रकरणमा देशका ठूला नेताहरुको हात रहेको आरोप दोहो¥याउँदै उनले११ अर्ब मुनाफा गर्ने कम्पनी ६ अर्बमा कसरी बेचियो भन्दै प्रश्न गरे ।
अर्थ समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डा। स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा लगानी वातावरणबारे मलेसियाली कम्पनी आजियटाले सार्वजनिक गरेको धारणाबारे अर्थ समितिले छलफल गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा लगानी चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै एनसेललाई बिक्रीमा राख्नुपर्ने बाध्यताबारे आजियटा ग्रुपका सिईओबाट जवाफ माग्नुपर्ने बताए ।
सत्तरुढ नेपाली कांग्रेसकै सांसद तथा पूर्व सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुुर कार्कीले पनि एनसेलमाथि उठेको प्रश्नले चिन्तित बनाएको बताउँदै यसमा जोडिएको विषयलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले एनसेलले दिएको पत्र हातमा परेको र आफूहरू यसको अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताए ।
नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा सरकारले कानुनको पालना गराउँछ कि गराउँदैन भनी प्रश्न सोधे । लेखा समितिको बैठकमा उनले लगानी गर्दा नियम कानुनमा रहनु पर्ने बताए । सेयर खरिदविक्री तत्काल रोक्नुपर्ने उनको धाराणा छ ।
सत्ता र प्रतिपक्षबीच केही मत फरक देखिएपनि यो प्रकरणमा ठूलै घोटाला भएको ठम्याइ अधिकांसको छ । सर्वत्र चाँसो बनेको एनसेलको सेयर खरिद विक्री प्रकरण्मा समितहरुको चाँसो रहनु स्वभाविक भएपनि ती बिषयहरुको र्निक्योल गरेर टुंगो पु¥याउन नसक्नु तर तथा समितिहरुले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने पुरानै सरकारी परिपाटीले समेत छानविनमा शंशय भने पैदा गरेको छ । यो प्रकरणको अनुसन्धान अब कसरी अघि बढ्छ त्यो सबैको चाँसोको बिषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया