काण्डैकाण्डका नाइके बन्दै प्रचण्ड, एनसेलमा फस्ने पक्का (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एक वर्ष कार्यकालको समीक्षाकै बिचमा एनसेल प्रकरण आएको छ । यसमा उच्चस्तरकै संलग्नतामा राज्य लुट्ने नियोजित षड्यन्त्र भइरहेको बुझ्न समस्या छैन । सरकारले नै यति ठूलो प्रकरणबारे अनविज्ञता प्रकट गरिरहँदा प्रचण्ड भने आफ्नो कार्यकाललाई सुशासनको युगको संज्ञा दिइरहेका छन् ।

नेपालको इतिहासमै आर्थिक अनियमितता र काण्डलाई मात खुवाउने काण्डको रुपमा एनसेलको लूट प्रकरण दर्ज हुने पक्का भएको छ । एनसेलको सेयर खरिद विक्रिमा भएको चलखेल सामान्य व्यापारीको मात्रै पहुँचले सम्भाव देखिँदैन । राज्यका उच्च तहकै संलग्नतामा भएको यो लूटमा अहिले उच्च पदस्थ कर्मचारीसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको परिवारकै सदस्य जोडिएको गन्ध आएको छ । यसअघि नै ६२ अर्ब करछलीमा मुछिएर बद्नामी कमाएको एनसेलको अहिलेपनि करिब रु ५७ अर्ब बराबर कर छली गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । ८० प्रतिशत सेयर बराबर १ खर्ब ४३ अर्बको सम्पतिलाई मात्र ६ अर्ब मूल्यांकन गरि विक्रि गरिएको छ ।

चलिरहेको व्यवसाय किनेको रकमभन्दा ९६ प्रतिशत कममा बेच्नु आफैँमा अस्वभाविक छ । त्यसमाथि ६ वर्षपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जाने कम्पनीलाई नेपाली मूलका सिंगापुरे नागरिक सतिशलाल आचार्यले कम्पनी आफ्नो बनाउनकै लागि अस्वभाविक रुपमा नयाँ कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके दर्ता गरेको देखिन्छ । यसले पनि सरकारको हातमा जान लागेको कम्पनी हत्याउन अनेक जालझेल गरिएको बुझ्न समस्या छैन ।

राज्यलाई लुटेर आफू मोटाउने यो प्रकरण अब राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्र्तराष्ट्रिय बिषय नै बनेको छ । नेपालमा सरकार नै बाह्य शक्तिको इसारामा चल्ने गरेको आरोपका बिच नेपालमा गरिने लूटको सेटिङ पनि विदेशमै हुने रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ । यसअघि सबैभन्दा चर्चित र ठूलो धमिजा काण्डलाई समेत माथ खुवाउने एनसेल काण्ड प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कार्यकालमा हुने पक्का छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पुग्नैलाग्दा उनको कार्यकालमा भएका सुशासनको लेखजोखा हुन थालेको छ । सोमबार सम्पादकहरुसँग भएको छलफमा प्रचण्डले आफूले गरेका सबै कामको फेहरिस्त सुनाएका थिए । प्रचण्डले मिटरव्याज समस्या समाधान, नागरिकता विधेयक, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, भूमाफिया र तस्करीसँग सम्बन्धित कामलाई सुशासनको नीति अन्र्तगत नै भएको बताएका थिए ।

यद्यपी संघीयता कार्यान्यवयन गर्न माओवादीले नै अपनत्व लिन नसक्दा विरोधका स्वर बढेको विषय भने स्वीकारेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले दावी गरेका सबै मुद्दामा सुशासनभन्दा बढी कुशासन भएको तथ्य जनताले विर्सिएका छैनन् । हुँदाहुँदा अहिले एनसेलको शेयर खरिद विक्री प्रकरणमा समेत प्रधानमन्त्रीकै परिवारका सदस्य जोडिएको आरोप छ । तर प्रचण्ड भने आफ्नो कार्यकालमा कामको परिणाम निकाल्न नसक्नुको दोष कर्मचारीलाई दिइरहेका छन् ।

सुरुवातमै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च पदस्थहरुलाई नै जेल कोचेर वाहावाही कमाएको सरकारले लहरो तान्दाको पहरो ठूलै गर्जने देखेपछि प्रहरीको अवैधानिक सरुवादेखि न्यायाधीशलाई दुर्गममा पठाउनेसम्मका काम ग¥यो । सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाइएपनि के काम गर्दैछ थाहा छैन । उतिबेला उच्चस्तरीय समिति नबनाएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लिने एमालेलाई पनि अहिले समितिले के काम गरिरहेको छ भन्नेबारे थाहा छैन । अहिले अस्वभाविक देश दौडाहमा रहेको नेकपा एमालेले भने सरकारको विरोध गर्ने मुद्दा नै पाएको छ । उसलाई राजनीतिक खपतका लागि सरकारको आलोचना गर्ने ठाउँ भने प्रशस्तै छ ।

एनसेलको सेयर खरिद विक्रि रोक्न सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन नै दिएको छ । यसैगरी ३० दिनभित्र यो प्रकरणको छानविन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ गठबन्धन पनि यसबारे बुझ्न तम्सिएको छ ।

यो सकारात्मक पक्ष हो । तर कानुनी छिद्रहरुको प्रयोग गर्दै एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट रोक्न र राजश्व छली गर्न बिभिन्न चलखेल भएको स्पष्ट छ । एनसेलले तिर्नुपर्ने कर असुलीको मात्रै कुरा गरेर सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने कम्पनी बेचिएकोमा प्रधानमन्त्रीकै अलमलले ‘दालमै कुच काला है’ । यसले उच्चस्तरीय संलग्नतामै यस्तो कुुकर्म भईरहेको गन्ध आउँदा सम्बन्धित निकाय चनाखो भएर राज्य लुटेराहरुलाई तह लगाउन खुट्टा नकमाओस् ।