एनसेल प्रकरणले प्रचण्ड सरकार धरापमा, विदेशको सेटिङमा कसरी फसे प्रचण्ड ? यस्ता छन् तथ्य

काठमाडौँ – विभिन्न काण्ड र सडकको आवाज मथ्थर पार्दै ठूलो सास फेरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एनसेल काण्ड अर्को गलपासो बनेको छ ।

विगतबाटै विवादित आर्थिक पृष्ठभूमि रहेको एनसेलले यसपालीको सेयर खरिद बिक्रीमासमेत गोलमाल गरेको खुलासा भइसकेको छ । जसबाट उत्पन्न प्रश्नहरु अनुत्तरित रहनु तथा सरकारले नै यो विषय थाहा नपाउनुले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरुकै मिलिभगत त छैन रु भन्ने प्रश्नले प्रचण्डलाई घोच्न थालेको हो ।

उत्साहका साथ भित्रिएको मलेसियाको आजियटा कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत हिस्सा कौडीको भाउमा बेचेर नेपाल छोड्न लागेको प्रकरणले अहिले देशलाई नै तरंगित बनाएको छ । साथै चर्को आलोचनाका कारण राजनीति क्षेत्र पनि गर्माएको छ । विगतबाटै विवादित पृष्ठभूमि रहनु तथा आजियाटाले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गर्नुभन्दा तीन दिनअघि खुलेको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडले सम्पूर्ण शेयर खरिद गर्नुले यसमा गोलमाल भएको भन्दै प्रश्न उठेको हो ।

त्यसमाथि पनि श्रीमतीका नाममा बाँकी हिस्सा रहेको नेपाली मुलका सतिसलाल आचार्यले नै एनसेल सकार्न तयार भएको विषय तथा उनको राजनीतिक पहुँचलाई लिएर उच्च राजनीतिक संलग्नता बिना यो सम्भव नभएको चर्चा नै सुरु भएको छ । हुन पनि यसअघिबाटै ५७ अर्ब ९० करोड पुँजीगत लाभकरको मुद्धा विचाराधीन छ भने २० अर्ब नवीकरण दस्तुर तिर्नु पर्ने दायित्व छ । यसरी हेर्दा ७८ अर्ब सम्भावित दायित्व लिने हिम्मत सतिसलालले गर्नुले प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

त्यसमा पनि एनसेल कै भनाईमा लगानीको वातावरण विथोलिरहेको अवस्था हुँदाहुँदै यति ठूलो दायित्वसहितको जिम्मेवारी लिने आँटले प्रश्नलाई अझ पेचिलो बनाएको छ । त्यसमाथि पनि एनसेलको लाइसेन्स कायम रहँदासम्मको आंशिक लाभांश पनि आजियाटाले पाउने सहमती भएको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसपछि विद्यमान कानुन अनुसार एनसेल नेपाल सरकारको मातहात आउनुपर्ने अवस्था छ ।

यसले एक त कानुनको छिद्र प्रयोग गर्दै सरकारको हातमा कम्पनी जानबाट रोक्ने र अर्कातर्फ अनुहार फेरेर उही कम्पनीले घुमाउरो बाटोबाट लगानी गर्ने पक्का देखिदाँ सरकारी पक्षले भने केहि जानकारी नै नभएको बताइरहेको छ । मुख्य राजनीतिक दलहरु मौन बसेको अहिलेको अवस्थामा नागरिक स्तर र मिडियामा बढदे दवावले केहि गरेर देखाउनै पर्ने दवावमा सरकार छ । परिणाामत ः सत्ता गठबन्धन दलको वैठक बसाएका प्रधानमन्त्रीले यो प्रकरणलाई छानविन प्रक्रियामा लग्नुपर्नेमा साझा धारण भने तय गरेका छन् । त्यस्तै सत्तारुढ दलकै नेताबाट उठेको आवाज तथा संसदीय समितिले देखाएको तदारुकताका कारणसमेत नागरिकलाई मन बुझाउने बाटोसम्म तय गर्न सरकार बाध्य बनेको हो ।

हुन त स्वयम प्रचण्डले पनि सक्रियता देखाँउदा यो प्रकरणको छिनोफानो हुने आशा पलाएको छ । तर एनसेललाई कठघरामा उभ्याउन कानूनी अप्ठ्यारो रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको चिठि र कानुनी छिद्रमा खेलेको आजियाटाका कारण वद्मासी पत्ता लागेपनि परिणाम नदेखिने सम्भावना बलियो छ । त्यस्तै कानून बनाउन खोज्दा पनि संसदबाट ड्राफ्ट फर्काइएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको भनाईले समेत एनसेल वलियो भईसकेको अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ । शेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया रोक्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पत्राचार गर्दा रोक्न नमिल्ने जवाफ पठाएको अवस्थाले यसलाई अझ वल पुगेको देखिन्छ ।

पूर्वतयारीका साथ भित्रिएका सतिसलालका कारण कम्तिमा सरकारको मातहतमा कम्पनी जाने अवस्थाबाट मात्रै भएपनि छुट पाउने देखिएको छ । फलत ः सरकारले देखाएको तदारुकता कतै देखाउने दाँत मात्र त हैन रु भन्ने प्रश्न समेत अहिले उठेको छ । यता सांसद अमरेशकुमार सिंह जस्ता व्यक्तिले त नेताको नाम र पैसा किटेर यो प्रकरणमा कोको डामिएका छन् भन्ने दावी गर्दै आएका छन् । तर सरकारले भने एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको परिवारको कुनै पनि संलग्नता नरहेको भन्दै बचाउ गरेको छ ।

समग्रमा भएको के हो भन्ने पत्ता लगाउनै अहिलेसम्म सफल नहुदाँ श्रृंखलाबद्ध रुपमा भएको तयारीका अघि सरकारले सफल हात पार्ने सम्भावना न्यून छ । देख्दा तर मारेकै कारण सरकारले छुट दिएको देखिन सक्ने अवस्थाले अहिले सरकारको नेतृत्वकर्तामाथि उठेको प्रश्नको चित्तवुझ्दो जवाफ आउनै गाह्रो छ । फलत : सहि र परिपक्क तरिकाबाट सरकार अघि नबढे अहिले देखिएको तदारुकता केहि रापतापसंगै सेलाउने पक्का छ । जसले काण्डहरुमाथि राज गरिरहेका प्रचण्डलाई जीवनमा नमेटिने दाग र प्रश्न नदेला भन्न सकिँदैन ।