के फेरि चुनाव हुँदैछ ?, मिसन ०८४ को तयारी मध्यावधिको संकेत, कुन दलको के छ धारणा ?

काठमाडौँ – निर्वाचनको एक वर्षमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले मध्यावधि हुन सक्ने आकलन मात्र के गरेको थियो ।

वैकल्पिक शक्ति भनिएको रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमै यो संसदले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नसक्ने र देश मध्यावधिमा धकेलिनेउल्लेख गरेपछि अहिले राजनीतिक वृत्तमा मध्यावधिको बहसनै चल्न थालेको छ ।

संघीयतापछि दोस्रो संसदीय निर्वाचन सकिएको पहिलो वर्ष बित्यो । गत वर्षको मंसिर ४ गते संसदीय निर्वाचन भएको थियो । जसमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो, नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो राष्ट्रिय दल बने । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पाँचौँ, जनता समाजवादी पार्टी छैटौँ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सातौँ दलको हैसियतमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पुगे । वर्ष दिनमा दुई वटा गठबन्धनबाट सरकार पनि बन्यो ।

गत फागुनदेखि अहिलेसम्म कांग्रेस सहितको गठबन्धन सरकार नै छ । यो बीचमा केही राजनीतिक दलका नेताहरुले मध्यावधि निर्वाचनको माग र कुरा उठाइरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार ढल्ने रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यही क्रममा प्रतिपक्षमा रहेको अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा कुनैपनि बेलामा देश मध्यावधिमा जान सक्नेपूर्वानुमानसहित तयारी अवस्था रहेको उल्लेख गरेकाछन् ।

एमाले र रास्वापाले मध्यावधि निर्वाचनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर मिसन ८४ भन्दै एक प्रकारले चुनावी अभियान नै चलाउन थालिसकेका छन् । तर सत्तारुढ गठबन्धनले भने देश मध्यावधिमा नजाने ठोकुवा गर्दै ठाडै अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सचेतक रुपा सोशी चौधरीले देशमा मध्यावधि निर्वाचन आवश्यक नभएको तर्क गर्छिन् । उनले देशमा मध्यावधि निर्वाचनको आवश्यकता नरहेको भन्दै अहिले आर्थिक रुपमा पनि देशले मध्यावधि निर्वाचनलाई थेग्न नसक्ने जिकिर गरिन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले मध्यावधि निर्वाचनको कुरा गर्नु बेमौसमको बाजा बजाउनु भएको टिप्पणी गरेका छन् । आफूलाई समाचारको माध्यम बनाउनका लागि केही व्यक्तिहरुले बेमौसमी बाजाको फण्डा गरेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेलामा वर्षैपिच्छे निर्वाचनको खर्च मुलुकले धान्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षीनेकपा(एमाले)का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सरकार सही बाटोमा नहिँडेको आरोप लगाए। सरकारले सुशासन दिन नसकेको र जनसरोकारका विषयहरु पनि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दैसरकारप्रति जनतामा निराशा र आक्रोश छाएको उनको टिप्पणी छ ।सरकारले मुलुक हाँक्न नसकिरहेको अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष ओलीले विकल्पको रुपमा मध्यावधि निर्वाचनको कुरा उठाएको उनको भनाइ छ ।
मध्यवाधि निर्वाचनको चर्चा भइरहे पनि यसलाई सरकार ढाल्ने र आफू सत्तामा पुग्ने दाउपेचको रुपमा विश्लेषण भइरहेको छ । तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सिधै मध्यावधिमा देश जान सक्ने अवस्था भने रहँदैन ।

वर्तमान प्रचण्ड सरकार असफल भइहाले पनि सरकार निर्माण गर्ने अरु विकल्पहरु जीवितै रहेकाले देश मध्यावधिमा तत्काल गइहाल्ने अवस्था भने छैन । त्यसैले यसलाई सत्ताका लागि भइरहेको दाउपेचभन्दा फरक अर्थमा बुझ्न नसकिने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।