रवि पनि टिके प्रथामै, माधवलाई महाधिवेशनको सास्ती, उमेर हद झलनाथको चिन्ता (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – नेपाली राजनीतिक दलहरुले आफ्नै विधान मिच्ने गरेको घटना नौलो हैन । आफू अनुकुलको अवस्था नदेखिदाँ नेतृत्व र नीति निर्माणको महत्वपूर्ण आधार महाधिवेशन नै धकेल्ने उनीहरुको प्रवृत्ति नै बनेको छ । इतिहास बोकेको दाबी गर्ने कांग्रेससहितका अन्य दल अग्रस्थानमा रहँदा फुटेर बनेका र विकल्पका नाममा उदाएका दलहरुमासमेत यही रोगले गाज्न थालेको छ ।

पन्धौँ महाधिवेशनको रिहर्सल भइरहेको नेपाली कांग्रेसमा भित्रभित्रै नेताहरु आफ्नो सक्रियता बढाइरहेका छन् । चौधौँ महाधिवेशन पटक पटक सरेका कारण झस्किएका उनीहरु आगामी महाधिवेशन समयमै हुने आशामा रहँदा त्यसका लागि सांकेतिक दबाब दिइरहेका छन् । यसैको उपज अचेलका हरेकजसो सार्वजनिक अभिव्यक्ति र अन्तर्वार्ताहरूमा डा. शेखर कोईरालाले ‘२०८२ मंसिरभित्र पन्ध्रौं महाधिवेशन हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दोहोर्याईरहेका छन् ।

अरु दलको मिसन ८४ काबीच कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने सपनाले मिसन ८२ मा रहेका कोईराला आफूले पन्ध्रौं महाधिवेशन समयमै हुनुपर्छ भनिरहेको र पदाधिकारी लगायतका साथीहरूले पनि दबाब बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । हुन पनि नेतृत्व र नीति निश्चित गर्ने महाधिवेशन पार्टिको महत्वपूर्ण फोरम हो भने यसले पार्टिको आन्तरिक लोकतन्त्र वलियो बनाउने गर्छ । अर्थात लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनजस्तै पार्टिमा महाधिवेशन महत्वपूर्ण हुने हुदाँ विधानमै यसको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर आफू अनुकूलको अवस्था नरहदाँ नेतृत्वले आलटाल गर्र्दै महाधिवेशन नै सार्ने प्रवृत्तिले भने कोइरालामा देखिएको आशंकासमेत विगतमा कांग्रेसले भोगेको त्यहि नियतीको उपज हो ।

जुन बाटोमा एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसमेत अघि बढेको छ । भुकम्प र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको बहानामा पूर्वनिर्धारित महाधिवेशन सार्न लागेको एकीकृत समाजवादीको यो तर्क चित्त बुझ्दो छैन । साथै तयारी नपुगको भन्ने अर्को बहानालाई त एकबर्ष अघिकै वैठकमा महाधिवेशनको निर्णय भएको यर्थाथले गिज्याईरहेको छ । फलत : तोकिएकै मिति माघ १४ देखि १८ मा महाधिवेशन भए झलनाथ खनालको मात्रै उमेरहद कट्ने अवस्थालाई यससंग जोडेर हेरिएको छ । खनाल पक्ष नै यसका लागि लबिईङमा लागेको विषयले समेत दुवै अयोग्य भए उमेर हद कै कुरा नउठ्ने विषयलाई निशाना बनाईएको बुझ्न कठिन छैन । यसबाट फेरि एकचोटी आफु अनुकुल नभए महाधिवेशननै सार्दिन शिर्ष नेतृत्व पछि नपर्ने विश्लेषणलाई प्रमाणित गरेको छ ।

नयाँ र विकल्पको शक्ती भनिएको रास्वपाको विधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार उसको पनि यसै महिना ९मंसिर० मा पहिलो महाधिवेशन भइसकेको हुनुपर्ने हो । रास्वपाको विधानको धारा ४७ को उपधारा (२) मा ‘संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र पार्टीले राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ । यदि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो पाँच वर्षीय कार्यकाल पूरा नगरी राष्ट्रमा मध्यावधि चुनाव भएमा राष्ट्रिय महाधिवेशन सो चुनावको एक वर्षभित्र गरिसक्नु पर्दछ यहि व्यवस्थाकाबीच संघीय निर्वाचन भएको ४ मंसिरमा एक वर्ष पुगेको छ । तर मंसिरमै गर्नुपर्ने महाधिवेशन धकेलेर ‘टीके पद’ को बिस्कुन लगाएको रास्वपाले विधानले तोकेभन्दा बढी संख्यामा पदाधिकारी मनोनयन गरेर पुराना दलकै झल्को दिएको छ । बरु यसलाई वैधानिकता दिन विधान नै संसोधन गर्ने बाटोमा रास्वपा रहदाँ नेताहरु संघिय निर्वाचन भएको एक बर्ष भित्र महाधिवेशन गनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था नरहेको तर्क गर्न थालेका छन् । त्यसलाई विधानको धारा ९५ मा रहेको संक्रमणकालिन व्यवस्थाको सहारा उनीहरुले लिईरहेका छन् । यद्यपि, पुसबाट वडा अधिवेशनहरू सुरू हुने र राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि यथासक्य चाँडो गर्न प्रयास गरिने भन्न उनीहरुले छाडेका छैनन् ।

हुन त नीति अधिवेशनका नाममा अपुरो भएको र यसैलाई विधानले नचिन्ने हालत भोगिरहेको कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन पनि प्रक्रिया पुर्याउनमै सिमित बन्यो । त्यस्तै गोजीबाट पदाधिकारी छान्ने एमाले र माओवादी जस्ता दलका लागि समेत यो केवल नेता कार्यकर्ताको देश दर्शनभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।

तलैबाट गुट बन्ने र को नेतृत्वमा आउँछ भन्ने पक्का हुने परिप्रेक्षमा यसलाई केवल औपचारिकता मान्दा कम्तिमा आफ्नै विधान मानिदिएकोमा खुशी मान्दिनु पर्ने अवस्था भएको छ । अन्यथा लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत खरो नेतृत्व छानिने र त्यसले पार्टिको कायपलट नै गर्ने कुरा समेत यहि अवस्थासंग सती गईसकेको छ । तर यो परम्परा नयाँ दलले तोड्ने आशाका विच उनीहरु समेत यहि दिशामा अघि बढ्नुले भने दलहरु क्लब भन्दा माथि नउठ्ने रैछन् भन्ने भाष्यलाई नै बल पुर्याएको छ । यसबाट नयाँ गर्छु भन्नेको पनि पुरानैको शैली भनेर कुरीकुरी गर्ने ठाँउ त छँदैछ ।