आरजुलाई अझै पुगेन भाग, तोशिमा र शोभिताको पीडा उस्तै, महिलालाई सधै उपेक्षा किन ?

काठमाडौँ — कानुनमा समानता भएपनि नेपाली राजनीतिमा महिलालाई सहायक पदमा थन्क्याउने परिपाटी अझै कायम छ । बोलीमा यसको अभ्यास भएपनि व्यवहारमा यो कार्वान्ययन भएको छैन । विचार र बसहमा महिला पुरुष जतिकै शक्तिशाली हुँदा पनि महिलालाई अग्रपंक्तिमा उभ्याउन सक्ने सोचको विकास भएको छैन् । कांग्रेस राजनीतिमा आफ्नो वा, पतिको प्रभावले रजगज गर्नेमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजु राणा संभवत पहिलो नम्बरमा पर्छिन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवाको बलमा आरजुले अहिले पनि पार्टीमा हैकम चलाईरहेकिछिन् । कांग्रेसमा गिरीजा प्रसाद कोइराला हुँदा लिगेसीमा को नाममा छोरी सुजता कोइलारालले पिताको राजनीतिबाट व्याज खाइन् । उनि परिपक्क राजनीति नेतृ भन्दा पनि पिताको आशिर्वादले राज्यको उपल्लो ओहोदासम्म पुगिन् । तर कांग्रेस भित्रकै महिलालाई राज्यले उपेक्षा गरेको विषयले पिरोल्न छोडेको छैन् ।

अर्थात महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै बेलाबेलामा सार्वजनिक कार्यक्रममा रोइलो गर्छन् । आरजु राणा अहिले प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति छिन् । पति देउवाको बलमा पार्टीले टपक्कै टिपेर निर्विरोध सभापित बनाउँदा पनि आरजुलाई पुगेको छैन् । अब नेपाली राजनीतिमा आरजु जतिका शक्तिशाली पात्र उपेक्षामा परे भने अन्य नेता कार्यकर्ताको अवस्था के होला ?

हुनत ताकपरे पार्टीनै हाक्छु भनेकी आरजुले अहिले महिलाको प्रतिनिधित्व कमजोर भएको आवाज उठाएर पार्टीमा महामन्त्री ताकेको विषयमा पनि चर्चा हुन थालेको छ । वास्तवमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व होइन नेतृत्वको आवश्यकता रहेको छ । उत्पीडित वर्ग महिला नेतृत्वका लागि भन्दै सशस्त्र जनआन्दोलन होमिएको माओवादी नेतृत्वको सरकारमा समेत महिला नेतृत्व भेटिन निकै कठिन छ । पुराना दल कांग्रेस—एमालेले जतिनै समानताको भाषण गरे पनि व्यवहारीक रुपमा त्यो लागु भएको छैन् ।
नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समेत समानताको खडेरी छ । महिलालाई कार्यकार्य होइन, सहायक पदमा मनोनित गर्ने संस्कार नै बसेको छ । लोकतन्त्रको हिमायती मान्ने नेपाली कांग्रेसभित्र पहुँचवाला महिला नेतृहरुलेनै महिला नेतृत्व कमजोर भएको गुनासो गर्न थालेपछि फेरि यो बहसको विषय बनेको छ। नेपालको संविधानले महिलाका लागि संघीय तथा प्रादेशिक संसदमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व आरक्षित गरेको छ । प्रतिनिधित्वले नपुग्ने भन्दै महिला नेताहरू नेतृत्वको आवाज उठाइरहेका छन् ।

०४६ को जनआन्दोलनपछिका हरेक संसदीय निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको मुद्दा ठूलो हुने गरे पनि दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई सीमित सिटमै खुम्च्याउने गरेका छन् । ०४८ को आमनिर्वाचनदेखि दुवै संविधानसभा सदस्य निर्वाचन र संविधान जारीपछिका दुवै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनसंख्या र मतदाताको तुलनामा महिला उम्मेदवार निकै कम देखिएका छन् । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेज सबैमा मानिसको मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको उल्लेख भएको छ । त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन ।

विश्वभर नै महिलाले लैंगिक समानताको संघर्ष गरिराख्नु परेकै छ । सधैं सत्ता र शक्तिको वरपरि घुमिरहने आरजुको त यस्तो गुनासो छ, भने पार्टी पंक्तिले नेतृत्वबाट किनार लगाएका महिला नेताको अवस्था कस्तो होला ? संविधानले बाध्यात्मक भनेबाहेक महिलाहरू माथि उठ्न सकेका छैनन् । नेताहरुले आफ्ना पत्नी, छोरी, बुहारी, आसेपासेलाई राजनीतिमा स्थापित गर्न जुन प्रकारको मेहनत, र स्रोत साधनको दुरूपयोग गरेको देखिन्छ त्यसको १ प्रतिशत पनि आफ्ना पार्टीका महिला नेता कार्यकर्तामाथि लगानी गर्दैनन् ।

फलतः बेलाबेलामा काखा–पाखा, वा उपेक्षा गरिएको विषय बाहीरीन्छ । विगतको तुलनामा अहिले महिलामा राजनीतिक चेत बढेको छ, अधिकारका आवाज उठ्न थालेका छन् । विचार र बहसमा उत्रन सक्ने क्षमताको विकास भएको छ । यद्यपि सामाजिक संरचनामा अझै पनि महिलालाई अग्रपंक्तिमा उभ्याउन सक्ने सोचको विकास भने हुन सकेको छैन ।