काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सम्हालेको ११ महिना पुग्दासमेत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झन लायक काम गर्न सकेनन् । आफ्नै मन्त्रीहरुसँग समेत सुमधुर सम्बन्ध बनेन । अरुका मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गर्नुप¥यो । केही मन्त्री त अझैपनि गुमनाम छन् । यहीबीचमा गठबन्धन र पार्टीमासमेत सन्तुलन मिलाउनु पर्ने दबाबमा रहेका प्रचण्ड मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारीमा जुटेका छन् । सरकार बनेको ११ महिना बित्दा केन्द्रिय मन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्री आफै असन्तुष्ट छन् । अधिकांश मन्त्री अझै पनि गुमनाम जस्तै छन् । जनतालाई केही मन्त्रीको त नामसमेत थाहा छैन ।
अनुहार देख्नु त परकै कुरा । यो अवधीमा सरकारले सम्झिन लायक काम पनि गर्न सकेको छैन । ठूला मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन ठिक नभएको भन्दै नेतृत्व फेर्नु पर्ने दवावमा प्रधानमन्त्री देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीको जोडबल मन्त्री फेर्नमा देखिए पनि सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस भने प्रधानमन्त्री नै फेर्न चाहन्छ । पार्टीमा इतर पक्षसहितको ठूलो तप्का कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनेु पर्ने पक्षमा छ ।
तर सभापति शेरबहादुर देउवा भने पूर्वसहमति अनुसार नै दाहालको निर्णयमा सर्मथन जनाइरहने र आलोपालो सरकार चलाउने सम्झौता बमोजिम सहजै सत्ता हस्तान्तरण हुने विश्वासमा छन् । यद्यपी गणतन्त्र र राजतन्त्रबारे बोल्न भ्याएका देउवाले सोमबार मात्रै गठबन्धनको फेरबदलबारे भने स्पष्ट जवाफ दिएनन् । पूर्व सहमति अनुसार प्रचण्ड नै अझै १ वर्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्नु पर्नेमा देउवाले घुमाउरो पारामा ‘जे हुन्छ देखिहाल्नुहुन्छ नि’ भन्दै जवाफ फर्काए ।
कांग्रेसमा देउवाका उत्तराधिकारीको रुपमा चिनिएका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध चिसिएको छ । उनीहरुका कामबाट प्रचण्ड सन्तुष्ट छैनन् । फलतः प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालयमा हस्तक्षेप नै गर्नुप¥यो । मन्त्री फेर्दा उनीहरुसँगको सम्बन्धमा पनि मधुरता आउनेमा प्रचण्ड देखिन्छन् । शरणार्थी प्रकरणदेखि नै प्रचण्डसँग चिढिएका देउवाले गृहमन्त्रालय कांग्रेसलाई दिन दवाव बढाएका छन् ।
माओवादीले पनि अर्थ मन्त्रालयमा जर्नादन शर्मालाई ल्याउन बार्गेनिङ गरिहरहेको छ । माओवादीमा पनि मन्त्री बन्न नपाएकाहरुको आकांक्षा सम्बोधनका लागि प्रचण्डलाई मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन अपरिहार्य भइसकेको छ । पाँचै वर्ष गठबन्धनको सरकार चल्ने भएकाले त्यतिबेलासम्म दलहरुले पनि आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र मन्त्रीको फेरबदल हुनसक्ने बुझ्न समस्या छैन । माओवादी नेताहरु भने सहकार्य जोसँग पनि हुनसक्ने तर अहिलेको गठबन्धनकै सहमतिअनुसार सरकार पाँचै बर्ष चल्ने बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दशैं लगत्तै मन्त्रीमण्डल गठनको तयारी गरेका थिए । तर भूकम्प लगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण लम्बिएको माओवादीकै नेताहरु बताउँछन् । गृह नपाएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागि गराउने प्रचण्डको तयारी छ । रास्वपा गृह नपाए पनि सरकारमा सहभागि हुन तयार भएकोसम्म गाइगुँइ चल्न थालेको छ । जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग हिमचिम बढाएको बुझिन्छ ।
यादव गौर हत्याकाण्डको छानविन गर्ने सरकारको कदमप्रति असन्तुष्ट छन् । यही बिचमा प्रचण्डले एमालेलाई समेत समेटेर सर्वदलीय सरकारको प्रयास नगरेका होइनन् । जसलाई एमालेसँग माओवादीको हिमचिम बढेको रुपमासमेत विश्लेषण हुने गरेको छ । प्रचण्डको पटक–पटक ओलीसँगको भेट तथा देउवासँगको सुस्त भेटघाटले पनि यसलाई बल दिएको छ । अंक गणितका हिसावले पनि प्रचण्ड बलशाली भएकाले मन्त्रीमण्डल हेरफेर भएपनि गठबन्धन फेरबदलकै सम्भावना नरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेश्रो कार्यकालमा केही सम्झनलायक काम गर्ने उद्घोष गरेका थिए । सुरुवाती कदमहरु प्रसंशा योग्य रहे पनि भ्रष्टाचारमा सुन पानी छर्किने कदम भने बिर्सिन लायक बन्यो । पछिल्लो समय सडक तथा सामाजिक सञ्जालबाट सरकारमात्र नभइ व्यवस्थाविरुद्ध नै आवाज बलियो बनिरहेको छ । सत्तारुढ दलहरुभित्र कै तिक्ततामा खेल्ने ठाउँ प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउँदा नैराश्यताको भार बोक्न बाध्य जनतासमेत मन्त्रीका अनुहार फेरिए जीविका पनि फेरिन्छ कि ? भन्ने आशमा छन् ।
प्रतिक्रिया