काठमाडौँ — आज मंसिर ११ गते । सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सरकारले छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस बिभिन्न कार्यक्रम गरि मनाएको छ । प्रत्येक वर्ष झैं यस वर्ष पनि सरकारले यसै दिनको अवसरमा विभिन्न तथ्यांकहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ । छ वर्षअघि स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म नौ लाख २८ हजार चार सय ५३ व्यक्ति र १८ हजार चार सय ३९ संस्थाहरू आबद्ध भइसकेका छन् । जसमध्ये सात प्रदेशबाट चार लाख ६१ हजार सात सय ९६ र विदेशबाट चार लाख ६६ हजार छ सय २२ जना जोडिएका छन् ।
औपचारिक रुपमा तीनजना र स्वरोजगार ३२ जना कोषमा जोडिएका छन् । १८ हजार चार सय ३९ रोजगारदाता सूचीकृत भएको कोषमा जम्मा रकम भने ४४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यसबाट योगदानकर्तालाई तोकिएको जोखिम सम्बोधन गर्दा ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी औषधोपचारमा मात्रै ७६ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कोषले जनाएको छ भने दुर्घटनामा ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा अवकाश हुनेहरूले ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।
हालसम्म योगदानकर्ता दम्पतीले मात्रै स्वास्थ्य सुविधा पाउँदै आएकोमा अबदेखि भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धका १८ वर्षमुनिका सन्तानलाई पनि समेट्ने भएको छ । समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय भएको बताएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले योगदानकर्ताका परिवारलाई पनि स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिनेको गृहकार्य भइरहेकोमा आफूलाई खुसी लागेको उल्लेख गरेका छन् ।
२०७६ साउन १ गतेदेखि रोजगारदातासँग सम्बन्ध जोडिएका श्रमिकलाई रोजगारदाताले कोषमा सहभागी गराउनुपर्ने नियम छ । नगराए कोषले ब्याजसहितपछि रोजगारदातालाई सहभागी गर्ने र नगरे रोजगारदातासँग असुलउपर गर्न सक्छ । रोजगारदाता र श्रमिकको सहमतिमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष आएको हो । कोषमा प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत योगदान जम्मा हुन्छ ।
जसमा २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत श्रमिकको योगदान रहन्छ । त्यो योगदान खाईपाई आएको तलबसुबिधाबाट नभई न्यूनतम तलबबाट कट्टी हुने व्यवस्था छ । कोषमा समावेश भएपछि श्रमिकले पहिल्यैदेखि खाईपाई आएको सुबिधा र तलबमा कुनै कटौती हुँदैन । आर्थिक संकटका बेला सामाजिक सुरक्षा कोषले नै मुलुक बचाएका धेरै उदाहरण भएकाले संकलन भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज खानका लागि मात्रै उपयोग नहुने को भन्दै श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी बताउँछन् ।
अन्तरर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डबमोजिम औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायतालगायत कार्यक्रम समावेश छन् । घर र शैक्षिक कर्जासमेत रहेको छ । कोषले योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकमको ठूलो हिस्सा बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राख्दै आएको छ । तर, निजी क्षेत्रले भने अबदेखि जम्मा भएको रकम उत्पादनमूलक र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना सामाजिक सुरक्षा (व्यवस्थापन कोष तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ जारी भई सो बमोजिम २०६७ साल चैत ७ गते भएको थियो । सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुको औपचारिक शुभारम्भ भने २०७५ मंसिर ११ गते भएको थियो । त्यसैले कोषले मंसिर ११ गतेलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ ।
कोषमा आबद्ध भएकाले वार्षिक एक लाखसम्मको औषधि उपचार सुविधा पाउने गर्छ । २ वर्ष योगदान गरेकालाई घातक रोग लागेमा १० लाखसम्म उपचार खर्चको शोधभर्ना हुने व्यवस्था छ भने व्यवसायजन्य रोगको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्छ । कामको सिलसिलामा दुर्घटना भएमा त्यसको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने र अन्य दुर्घटनाको उपचारको ७ लाख रुपैयाँसम्म शोधभर्ना हुने व्यवस्था छ । दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोग लागेर काममा नफर्किएसम्म आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम पाइन्छ भने स्थायी रुपमा अशक्त भएमा अशक्तताको अनुपातको आधारमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतसम्म आजीवन पेन्सन पाइने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया