काठमाडौँ — गणतन्त्रले नै दिएको आलोचना र विरोध गर्न पाउने अधिकार कसैले प्रयोग गर्दा सरकार व्यवस्था ढल्ने चिन्ता गर्न थालेको छ । तर आफ्नै अकर्मण्यताले हद पार गर्दा गणतन्त्र धरापमा पर्छ भन्ने चेत खुलेको देखिँदैन । अर्थात दलहरु बिग्रिनुको अर्थलाई व्यवस्था खत्तम भयो भन्ने भाष्यसँग जोड्न मिल्दैन ।
कुनै एक व्यक्तिले गणतन्त्रले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा गणतन्त्रवादीहरु डराएका छन् । नेकपा एमालेको युवा संघलाई नेतृत्व गरेका महेश बस्नेत र व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको भिडन्तलाई सरकारले व्यवस्था धरमराएको रुपमा बुझ्न थालेको छ । यसले गणतन्त्रले नै दिएको अधिकार उपयोग गर्दा व्यवस्था खतरामा पर्छ भने गणतन्त्रको जग कति कमजोर भन्ने प्रश्न पनि उब्जाइदिएको छ ।
नेता र सरकारमाथि प्रश्न उठ्नु भनेको गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्नु होइन । नेताहरुलाई जनताले नै गणतन्त्रको रक्षकको हैसियतमा पठाएकाले प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । तर गणतन्त्रवादीहरु तीनै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि डराइरहेका छन् । जसले आफ्नै अर्कमण्यताले राजगद्दी गुमाएकोदेखि राजदरबार हत्याकाण्डको दोषीसम्मको आरोप खेपिरहेका छन् । अर्थात जोसंग राजनीतिक संस्कार र चेत नै छैन ।
यदि पूर्वराजा शाहसँग राजनीतिक चेत हुन्थ्यो भने हिजोका दिन सत्ता कब्जा गर्न हतार गर्दैन थिए । ग्राण्ड डिजाइनमा भएको राजदरवार हत्याकाण्डमा आफ्नै दाजुको हत्याको आरोप खेपेका उनीमाथि गद्दि छोड्नकै लागि अनेकन नाराहरु समेत लागेका थिए । यसै परिस्थितिमा २०६३ माघ १९ मा कू गरेका ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गर्न हतारो गरेको प्रष्ट हुन्छ । गत भदौमा पनि पूर्वराजा शाहले राजतन्त्रका लागि अन्तिमपटक राजावादी एजेण्डा बोकेका दलहरुलाई संघर्ष गर्न लगाउने रणनीति नै लिएका थिए ।
राजसंस्था फर्काउनकै लागि स्वदेशमा राजावदी र विदेशका कुटनीतिक नियोगसँग समन्वय गर्न मध्यस्तकर्ताको समेत प्रयोग गर्न भ्याए । हिजो गणतन्त्रका लागि भन्दै जनयुद्ध लडेका प्रचण्ड र ओलीका साक्षी बसेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले गद्दिमा फर्काईदिन्छन् भनेर पूर्वराजा शाह आशावादी छन् । जानकारहरु भने अहिले नै व्यवस्था ढाल्ने ल्याकत नेपालमा कुनै पनि शक्तिसँग नभएको तर्क गर्छन् ।
आफ्नै अर्कमण्यता र गणतन्त्रका नाममा परिवारवादलाई प्रश्रय दिने शासकहरुका कारण गणतन्त्र धरापमा छ । तर यसलाई स्वीकारे अर्को जनविद्रोह हुने शीर्ष नेताहरु स्वयम्ले बुुझेको कुरा हो । फलस्वरुप उनीहरु अरु कसैलाई दोष दिएर आफ्नै जिउमा लागेको धुलो टक्टक्याउन तयार छैनन् । विश्वमै उन्नत मानिएको लोकतन्त्र नेपालका लागि मात्रै निश्प्रभावी र अविश्वासिलो हुन्छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार्न गर्न नसकिने जानकारहरु बताउँछन् ।
जनताका आधारभूत आवश्यकताहरु समेत नजरअन्दाज गरिए वर्षौँ सत्ताको स्वाद चाखेका दलहरु अहिले आफैँले ल्याएको व्यवस्थाको विरासत ढल्ने डर छ । यदि व्यवस्था नै गलत हुन्थ्यो भने यीनै दलप्रति वितृष्णाको मतबाट जन्मिएका नयाँ दलहरुले पनि नयाँ व्यवस्थाको परिकल्पना गर्थे । रास्वपा लगायत स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरुले नै गणतन्त्रको विकल्प सोच्न नसकिने बताईरहेका छन् । सरकार भने गणतन्त्रलाई १२ बुँदे पक्षधरहरुको मात्रै मुद्दा बनाएर हिजो गणतन्त्रका सुन्दर फूल भनिएकाहरुलाई नै नजरअन्दाज गरिरहेको छ । यसले नेताहरुले आफ्नो अर्कमण्यताको दाग व्यवस्थामाथि देखाइरहेका छन् ।
लोकतन्त्रमा सर्मथन, विरोध गर्न पाईन्छ । तर द्वन्द्व, हिंसा, र रक्तपातपूर्ण संघर्षलाई लोकतन्त्र मान्न सकिँदैन । कुनै नागरिकले त्यही लोकतन्त्रले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा व्यस्थामाथिकै प्रहार देख्ने नेतृत्वको संकीर्ण सोचले गणतन्त्र झनै जोखिममा पर्नसक्छ । नागरिकले यत्ति बुझ्नु जरुरी छ कि दलहरु असफल हुनुको अर्थ पुरानो व्यवस्था फर्किन्छ भन्ने होइन ।
प्रतिक्रिया