भोट हालेको एक वर्ष, नेता छान्न जानेनौँ, फर्किएर आएनन्, बाचा अधुरै

काठमाडौँ — आज मंसिर चार, नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । नयाँ संसद नयाँ सरकारले केही गर्ने अपेक्षासहित आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरेका आम नागरिकमा वर्ष दिन भित्रै राजनीतिक वितृष्णा भने झन् बढ्दो छ । संसद् र सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नससकेको आम नागरिकको गुनासो छ । सोमबार दिउँसो काठमाडौको हाँडीगाउँ मन्दिर परिसरमा सुनिल कर्माचार्य, मोहन प्रजापतिसँगै अन्य केहि स्थानीय गफिँदै थिए ।

गत सालको मंसिर चार गते संसदीय चुनावको चटारो भुलेका उनीहरु यो सालको मंसिर चार अर्थात सोमवार दिउँसो भने चिसो मौसमको न्यानो घाममा टहलिँदै थिए । घाममा टहलिँदै बसेका उनीहरुलाई हामीले सोध्यौं प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भोट खसालेको एक वर्ष बित्यो, यो एक वर्षमा के के फेरियो ? केही परिवर्तन पाउनु भयो ? चुनावमा भोट माग्दा ताका गरिएका बचनहरु पूरा गर्दैछन् ? यति धेरै प्रश्नमा उनीहरुको छोटो एक मात्रै जवाफ थियो– ‘केही गरेनन्’ । भोट माग्न त्यसबेला उम्मेदवारहरुको लर्को थियो । चुनावपछि कोही फर्कर आएको यहाँका स्थानीयलाई थाह छैन ।

परिवर्तन धेरै परको कुरा, केही परिवर्तन भएको महशुस पनि यहाँका स्थानीयले गर्न पाएका छैन्न । महंगी आकाशिएको छ । रोजगारी छैन । विदेश पलायन हुनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भईरहेको छ । अझै बत्ति, पानी, ढलकै समस्यासँगका यहाँका स्थानीय जुधिरहेका छन् । त्यसैले यहाँका स्थानीयले चुनावपछिको सरकारबाट परिवर्तननै देखिने गरी काम भएको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

तितो तर सत्य यही हो । काठमाडौं हाँडीगाउँका स्थानीय उदाहरण मात्र हुन् । देशका अधिकांश भू–भागमा यहि हविगत छ । चुनाव ताका भोट माग्नेहरुको भीड र चुनावपछि सबै गुमनाम हुने चलनझै बनेको छ । संविधान कार्यान्वनमा आएपछि पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि बनेको संसद् र सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा नागरिकमा बढेको विृतष्णा दोस्रो कार्यकालमा थप चुलिएको छ ।

मंसिर चारमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपछि बनेको संसद र सरकारले पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन । अझ भनौं नागरिकले सरकार भएको महशुस नै गर्न सकेको छैन । चुनाव जितेर गएका जनप्रतिनिधिहरुसँग जनता खुशी छैनन् । जनभावनाअनुसार जनताको काम गर्दै समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नु पर्नेमा उल्टै दुःख दिने प्रवित्ति बढेको जनगुनासो छ ।

चुनाव भएको एक वर्ष नपुग्दै राजनीतिक दलहरु मिसन ८४ को अभियानमा जुटेका छन् । केहि दलहरु एक वर्षपछि नै रिपोर्ट कार्ड बोकेर जनताको घरदैलोमा पुगेका छन् । तर एक वर्षमा नागरिकको जनजीविकामा प्रभाव पार्ने के काम गरे भनेर मनन गर्न सायदैलाई फुर्सद होला । संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य हुँदासम्म दर्जनौँ महत्वपूर्ण विधेयकहरु संसदमा र संसदीय समितिमै अलपत्र छन्। मुलुकमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार र खस्किँदो सुशासन, संवैधानिक संकट, राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका चुनौती जस्ता विषयले आम नागरिकमा निर्वाचनप्रति उत्साह कम र निराशा बढिरहेको छ ।

आम नागरिकका सवालहरु सम्बोधन हुँन नसक्दा राजनीतिप्रति जनतामा वितृष्णा थप बढ्दो छ । चुनावी आउन अझै ४ वर्ष समय छ तर दलहरुको चुनाव केन्द्रित अभियान सुरु भइसकेको छ । यसले जसरी पनि आफू सत्तामा पुग्ने तथा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने मनोवृत्तिमात्रै हाबी भएको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलका नेता, सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरुमा जनताको सेवा निश्वार्थ रुपमा गर्नु पर्छ भन्ने ध्यान भने असाध्यै थोरै देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिरहने हो भने जस्तो सुकै विपदमा पनि शान्त भएर सामना गरेका नेपाली जनता आक्रोशित मात्रै बन्ने छैनन्, सडक संघर्षको अन्तिम विकल्पतर्फ केन्द्रित नहोलान् भन्न सकिँदैन !