सगरमाथाको फेदीमा प्रचण्ड, अधिकारका लागि लड्ने, ठूलाको हेपाईँ नसहने

काठमाडौँ — यहि मंसिर १४ देखि २६ गतेसम्म युएईको दुबईमा २८ औँ कोप सम्मेलन हुँदैछ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन कोप २८ जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावसँग जुधिरहेको नेपालले यसलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको चुनौतीको सामना कसरी गर्ने भन्ने सवालमा छलफल र बहसका लागि संसारभरका शिर्षस्त नेताहरु मंसिर दोस्रो साता संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई)मा भेला हुँदैछन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २८ औँ सम्मेलन (कोप–२८) जलवायु परिवर्तनको जोखिम राष्ट्र नेपाल जोडतोडका साथ पूर्वतयारीमा छ । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड आँफै यो सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् । जलवायु परिवर्तनको असर र मुद्धाको नेतृत्व गर्ने रणनीतिसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले विज्ञहरुसंग परामर्शमाछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले “कोप–२८ मा नेपालले सहयोगको याचना मात्रै गर्ने नभई, हामीलाई हाम्रो अधिकार चाहियो भनेर कुरा राख्ने स्पस्ट पारेकाछन् ।

शनिवार सगरमाथा आधार शिविर, कालापथ्थरमा आयोजना गरिएको शान्ति दीप हस्तान्तरण तथा झण्डोत्तलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहयोगभन्दा पनि अधिकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने जानकारी दिए । सरकारले कोप २८ लक्षित गर्दै काठमाडौमा राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गर्दैछ । कोप २८ मा जलवायु परिवर्तनका कारण परेका असर र प्रभावका बारेमा रोडम्याप बनाएर प्रस्तुत हुने नेपालको तयारी छ । हिमालको समस्या र हिमालको विषय एक देशको विषय नभएकोले हिमाल भएका देशहरु मिलेर आवाज उठाउने तयारी छ ।

जलवायु परिवर्तनमा अति न्यून योगदान रहे पनि विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण हिमाल पग्लने, बाढी–पहिरो, डुबान जस्ता वातावरणीय जोखिमले नेपाल सबै भन्दा बढी प्रभावित छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस आफै सोलुखुम्बुको स्याङ्बोचे र अन्नपूर्ण बेस क्याप पुगेर पग्लिरहेको हिमालले सिर्जना गर्नसक्ने जोखिमबारे अवलोकन गरिसकेका छन । कार्तिक दोस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आएका महासचिव गुटेरेसले नेपालले जलवायु परिवर्तनको ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेको सन्देश विश्वलाई दिइएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनवारे विश्व समुदायको ध्यानकर्षण भए पनि शक्ति राष्ट्रहरुको चेपुवामा नेपाल जस्तो मुलुक निरिह बन्दै आएको छ । शक्ति राष्ट्रहरुले जलवायु परिवर्तनवारे प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यो अनुसारको सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा गम्भिर नहुँदा अझ हेपाह प्रवृत्तिका कारण जोखिम बढि रहेको विज्ञहरुको तर्क छ । कोप २८ मा ऐतिहासिक क्षति र शक्ति राष्ट्रहरुले दिन्छु भनेको रकम कहिले, कसरी कति दिने हो स्पष्ट पार्न सक्नु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

पहिलो पटक सन् २०१५ मा हस्ताक्षर भएको पेरिस सम्झौताको मूल्यांकन कोप–२८ मा हुँदैछ । पेरिस सम्झौतामा भनिएका कुराहरु पूरा भएको अवस्था छैन। जसमा कार्बन उत्सर्जन घटेको छैन, धनी राष्ट्रहरुले उपलब्ध गराउने भनेको कोष पनि दिन सकेका छैनन्। कोप २८ ले दीर्घकालीन विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्यलाई जीवन्त राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।