प्रचण्डको निर्णयः अदालत गए उल्टिने ठोकुवा, चाँडै टिकटक खुल्दै !

काठमाडौँ — टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रगोगकर्ताहरुको समूहदेखि अधिवक्ताहरु नै अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन् । संसदमार्फत सामाजिक सञ्जालको नियमनमा लाग्नुपर्ने सरकार नियन्त्रण गर्ने अधिनायकवादी शैलीमा हिंडेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित सर्वोच्चका यस्ता नजीर छन्, जसले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय उल्टिने सम्भावना बलियो देखिन्छ । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलाप भएको भन्दै विरोधका स्वर बलियो बनिरहेका छन् ।

सर्वोचच अदालत खुल्ने बित्तिकै विभिन्न संचारकर्मी, टिकटकका पारखी समुह, र कानुन व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट हाल्ने तयारी गरेका छन् । सर्वसाधारणहरुले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेपनि संविधान र कानुनका जानकारहरुले भने संविधानले नै दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई बञ्चित गर्ने सो निर्णय फिर्ता लिन दवाब दिईरहेकाछन् ।् उनीहरुले टिकटक बन्द वा खुला भन्ने बिषयमा भन्दापनि निर्णय प्रकृयामा प्रश्न रहेको बताएका छन् ।

सरकारले बनाएको निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएर निर्णय भएको नदेखिएकाले यसलाई कानुनद्वारा प्रतिबन्ध लगाएको भन्न नमिल्ने तर्क उनीहरुले गरेका छन् । टिकटकटमाथिको प्रतिबन्धको निर्णय अदुरदर्शी र असंवैधानिक रहेको जानकारहरुको दाबी छ ।यो अदालतको बिषय बने सरकारको निर्णय उल्टिने प्रसस्त आधार रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतका यी तीन नजीर जसले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय उल्टिन सक्छः

नजीर १. ‘नो नट अगेन’को पक्षमा अन्तरिम आदेश
२०७९ सालको निर्वाचनअघि सामाजिक सञ्जालमा पुराना दल र तीनका उम्मेदवारहरुको फोटो सहित नामै तोकेर मत नदिन आह्वान गर्ने ‘नो नट अगेन’ अभियान सुरु भयो । निर्वाचनको समयमा यस्तो अभियान सुरु भएपछि सरकारले निर्वाचन आयोग मार्फत् यसलाई रोक्ने प्रयास ग¥यो । तर सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता अभियानलाई नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रकट गर्ने माध्यम भन्दै नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । अदालतको ब्याख्या अनुसार प्रचलित कानुनको उल्लंघन नहुँदासम्म यस्ता अभियानविरुद्ध कदम नचाल्न आयोगलाई आदेश दियो ।

नजीर २. माइतीघरमा जुलुस निषेधविरुद्ध अन्तरिम आदेश
तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले धेरै विरोध भएको भन्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलासहितका क्षेत्रमा जुलुसमाथि प्रतिबनध लगाउने निर्णय ग¥यो । विरोधको आवाज बन्द गर्न सरकारले चालेको यस्तो कदममा सर्वोच्च अदालतले २०७५ असार ३२ गते रोक लगायो । अदालतले सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा स्थानीय प्रशासन ऐन विपरीत भएको ठहर गर्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

नजीर ३. एमसीसीको विरुद्धमा अभिव्यक्ति नदिने निर्णयमा अंकुश
अमेरीकि सरकारको एमसीसी परियोजना हिन्द प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा भएको भन्दै जनस्तरमा ब्यापक विरोध भयो । तर, सरकारले उनीहरुका आवाज रोकने उद्देश्यले एमसीसीसहित अन्य कुरामा भ्रम सिर्जना हुने गरी अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दियो । २०७८ असोजमा सर्वोच्चले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज नलगाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज नलगाउन र बोलेकै आधारमा कसैलाई पनि पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश थियो ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा सञ्चार माध्यममाथि लागेको प्रतिबन्धमा सर्वोच्चले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै सञ्चार माध्यम र जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको थियो । पञ्चायतकालमै पनि थुप्रै पत्रिकालाई जरीवाना गरी प्रमाणपत्र रद्द गर्नेसममका निर्णयहरु पनि सर्वोच्चले उल्ट्याएको थियो । यीनै नजीरको विश्लेषण गर्दा टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएमा सरकारको निर्णय उल्टन सक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । सरकारले संविधान कानून र संसदको धज्जी उडाएर अधिनायकवादी कदम चालेको जानकारहरु बताउँछन् ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामार्फत नागरिकको संवैधानिक अधिकार रक्षामा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण फैसलाहरु गरेको देखिन्छ । अर्थात शाशकले जनताका आवाज थुन्न खोज्दा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालदेखि गणतन्त्रसम्म सर्वोच्चले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई न्याय दिएको छ । टिकटक सभ्य छ भन्ने पटक्कै होईन । तर, थुप्रै सकारात्मकताहरुलाई अन्देखा गर्दै नियमनको सुल्टो बाटो छाडेर संविधानको समेत धज्जी उडाएर निरंकुशता र अधिनायकता लाद्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ ।