एक्ला प्रचण्ड राजावादीसँग भिड्दै, गणतन्त्र जोगिएला ? दुर्गा सत्तामा आए ऋण मिनाहा

काठमाडौँ — संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधानको सफल कार्यान्वयनमा चुकेका दलहरुलाई वर्तमान व्यवस्था ढल्ने पिरलो छ । व्यवस्था ढल्नेसम्मकै अभिव्यक्ति माओवादीभित्र व्यापक बन्दा कांग्रेस र एमाले नेताको मुखबाट कमै मात्र सुनिएका छन् । १२ बुँदे शान्ति सम्झौतामा सहभागी दलहरुले त्यस्तो अवस्था आए गणतन्त्र जोगाउन एक ठाउँमा उभिने सन्देश पनि दिएका छन् ।

तर, अहिलेको व्यवस्थाप्रति चिन्ता जनाउँदै राजावादीहरुसँग पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्रै किन भिड्न खोजिरहेका छन् त ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बारम्बार भन्दै आएका छन् ‘संविधान र गणन्त्रमाथि खतरा छ ।’ दाहालले प्राप्त उपलब्धीप्रति चिन्ता जनाइरहँदा अन्य दलहरु भने संविधान र गणतन्त्रमाथि अहिले नै खतरा नभएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ ः यदि खतरा छैन भने गणतन्त्रवादीहरु एकाएक किन र कोसँग डराउँदैछन् ? माओवादीले आफूलाई मात्रै मियों मानेपनि गणतन्त्र र संविधान ल्याउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको भूमिकालाई पनि नकार्न सकिँदैन ।

तर अहिले यो व्यवस्थाको सबैभन्दा बढी चिन्ता कसैलाई छ भने त्यो प्रचण्डलाई छ । राजतन्त्र फर्काउनुपर्ने एजेण्डा बोकेको राप्रपा समेतकै सर्मथनमा प्रचण्ड तस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अहिले उनै राजावदीको पक्षमा बढ्दो सर्मथन, दशैंमा राष्ट्रपतिभन्दा पूर्वराजा कहाँ टीका लगाउन जानेको लर्को तथा जनतामा बढ्दो नैराश्यताले व्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णाले हद पार गरेको देखाउँछ ।

व्यवस्था परिवर्तनका लागि दश वर्ष शसस्त्र युद्ध लडेकै कारण यो विषयले प्रचण्डलाई बढी दुखेको हुनुपर्छ । हिजो व्यवस्था परिवर्तनका लागि गरिएको जनयुद्ध, धनयुद्धका लागि थियो भन्ने भाष्य बलियो हुँदै गएपछि प्रचण्ड अहिले जनयुद्ध फेरि चिहानबाट उठ्ने चेतावनी दिन थालेका छन्् ।

यो अभिव्यक्तिले के प्रचण्ड फेरि जंगल पस्ने तयारी गर्दै छन् ? हो भने जनयुद्ध नै चिहानमा पुगिसकेको हो ? भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । गणतन्त्रका १७ वर्ष र संविधान आएको ८ वर्ष बित्दासमेत जनताले भागिरहनु परेको पीडाबारे समीक्षा गर्न दलहरु चुकिरहेका छन् । व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था बलिन नसकेको आम आवाज झनै चर्को रुपमा उठ्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राजावादी शक्तिबाट माओवादी पार्टी झनै त्रसित भएको देखिन्छ ।

यदि राजावादीको दुश्मन एमाले हुन्थ्यो भने ओलीले राजेन्द्र लिङ्देनलाई बोक्नेदेखि कमल थापालाई चुनाव लड्न टिकट दिनेसम्मको जोखिम मोल्दैन थिए । यीनै गतिविधिले अहिले एमालेमाथि पनि राजावादीको ट्याग लाग्ने गरेको छ । हिजो ओलीसँगै रहेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं अहिले राजाको पक्षमा वकालत गर्दै हिँडिरहेका छन् । प्रसाईं राजाको पक्षमा यू टर्न हुँदा ठूला राजनीतिक दलहरु उनीसँग डराउन थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

तर प्रसाईंको संघर्ष अहिलेको व्यवस्थाका लागि मात्रै होइन । यदि व्यवस्थाको लडाईं प्रसाईंले लडेका हुन्थे भने उनको निशानामा सबै गणतन्त्रवादी नेताहरु हुन्थे । प्रसाईं अहिले हिजो निर्वाचनमा एमालेले टिकट नदिएको, वर्षौं संघर्ष गर्दा पनि मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाएको तथा पार्टीमा स्थान नपाएको पिडामा दलका शीर्ष नेताहरुसँग भिड्न खोजिरहेका छन् । अझ यसमा एमाले र प्रसाईंको एकल तथा स्वार्थको भिडन्त देखिन्छ । यद्यपि, प्रसाईंका अभिव्यक्ति भने अहिलेको व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्ने खालका छन् ।

जनमत बढे राजा ल्याउन तयार हुने चरित्र कांग्रेसको छ । लोकतन्त्रकै वकालत गर्ने पार्टी भएपनि संविधान र गणतन्त्रमाथि उठेका प्रश्नहरुमा कांग्रेस पनि जिम्मेवार छैन । अझ कांग्रसभित्र त अहले पनि संघीयता, धर्मनिरपेक्षतका विषयमा सन्देह कायमै छ । अर्कोतिर राप्रपाकै सर्मथनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सत्ताको बार्गेनिङमा बागमतीमा राप्रपालाई नै सभामुख दिएका छन् । कोशीमा सरकार बनाउन पनि राप्रससँग अन्तिम समयसम्म लबिङ गरेका थिए ।

अर्थात प्रचण्डको स्वार्थको संगम पनि व्यवस्था विरोधीहरुसँगै छ भने व्यवस्था जोगाउन उनीहरुसँगै भिड्नु परेको छ ।
ठूला दलहरुले गणतन्त्र कस्का कारण खतरामा छ भनेर स्पष्ट पार्न नसकेपनि पूर्वराजावादी शक्ति, गत निर्वाचनपछि उदाएका नयाँ दल र स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरु यो व्यवस्था असफल बनाउन सक्रिय रहेको बुझ्ने गरेका छन् ।

जनता नै शासक बन्न सक्ने व्यवस्थामा केही नेताहरुको सिण्डिकेड, स्वार्थ मिले व्यवस्था विरोधीलाई नै काँध हाल्ने, संविधानको व्याख्या आफू अनुकूल गर्ने प्रवृत्तिले गणतन्त्र धरापमा परेको छ । यसबाट गणतन्त्रका हिमायतीहरुमाथि प्रश्न उठेको छ । यसलाई स्वीकार गरे व्यवस्था नै खतरामा पर्ने डर अहिलेका शीर्ष नेतामा छ । घट्दो लोकप्रियता र गिर्दो साखले पुराना दलहरु छटपटिएका देखिन्छ ।

व्यवस्था खतरामा रहेको सन्देश प्रवाह गर्न अग्रसर उनीहरु आफूमाथि उठेका प्रश्नप्रति जवाफदेही हुन सकेका छैनन् । गम्भीर रुपमा जवाफदेही हुन सके व्यवस्थामाथि खतरा कसैबाट छैन । अझ ठूला दलहरुले नै गणतन्त्र धरापमा परेको सन्देश दिनुले पूर्वराजा हौसिदैनन् त ?