सरकारको कामः रेशम थुन्ने, बालकृष्ण निकाल्ने ? किन स¥यो सुनुवाइ ? के भन्छ नजिर ?

काठमाडौँ — रिगल भनिने योगप्रसाद ढकालको पुन जेल यात्रासंगै रेशम चौधरीको नाम पनि अहिले चर्चामा छ । उनलाई त्यहि नजिरले पिरोल्न सक्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन। उनको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथिको बिहीबार सुनुवाइ स्थगित भएपछि यसलाई समेत अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । विहिवार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भयो ।

उनी जस्तै जन्मकैद पाएका र कैद छुट भएकारिगल भनिने योगप्रसाद ढकाल सर्वोच्च अदालतको परमादेशले जेल पुगेपछि यसलाई चासोका साथ हेरिएको थियो । जसरी रिगल कांग्रेसका कार्यकर्ता भएकै कारण छुटे, त्यसैगरी चौधरी सत्ता गठबन्धनलाई वलियो बनाउनकै लागि छुटेको आक्षेपका विच सरकारको यो निर्णय विरुद्ध टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिईन ।

गत १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा चौधरीको जन्मकैदको सजाय मिनाहा गरिएकोमाकडायतले जेठ १६ गते दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपतिको निर्णय खारेज गरेर चौधरीलाई पूरै कैद भुक्तान गराउन आदेशको माग गरेकी छन् । जहाँ चौधरीलाई कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्ने तल्लो तहका अदालतको सर्वोच्चले फैसला सदर गरेको थियो भने उक्त फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै कैद मिनाहा गरिएको थियो । त्यसपछि आएको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले पनि अपराधको राजनीतिकरण गरी मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास गर्नु र उन्मुक्ति दिनु गलत हुने उल्लेख गरेको थियो ।

यहि प्ररिपेक्षमापाँच महिनापछि बिहीबारका लागि तोकिएको सुनुवाइ स्थगित भएको हो । यद्यपी गोला थुतेर इजलास तोक्ने प्रक्रियाअनुसार चौधरीविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगितमा परेको सवोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिर बताउँछन । तर अनसन नै थालेर अन्यायविरुद्ध लडेकि चेतन मानन्धरकि श्रीमती भारती शेर्पाले त्यसैमा पाएको समर्थनले रिगलाई जेल पुर्याउँदा कडायत पनि २३ गतेको व्यग्र प्रतिक्षामा थिईन । जसलाई रिगल काण्डमा सर्वोच्चको परमादेशले दिएको फैसलाले आशा समेत दिलाएको छ ।

यहि प्रकरणले न्यायलयमाथिको निष्पक्षता पुष्टि भएको चर्चा चल्दै गर्दा सरकार पनि नैतिकहीन भएर अपराधी बचाउन लागिपरेको प्रष्ट भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । जहाँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको उच्च अदालत पाटनमा दायर रिटको पेसी पनि फेरि सरेको छ । सरकारका हरेक कदमाथि प्रश्न उठिरहेको तथा न्यायलयसमेत त्यसबाट प्रभावित हुन थालेको भन्दै आलोचना भईरहेका वेला यो प्रकरणमा जोडिएका कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणसहितका व्यक्ति उच्चमा पुगेका हुन ।

जसको आज सुनुवाई हुने भनिएपनि कानुन व्यवसायीको संख्या अत्याधिक भएको र तिहार बिदाले सुनुवाइ निरन्तर गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतले मंसिर ५ गतेलाई पेसी तोक्न आदेश दिएको हो ।विगतमा समेत कहिले आरोपितका कानुन व्यवसायीको आग्रहमा त कहिले जिल्ला अदालतबाट प्रतिवेदन नआएको भन्दै सुनुवाई स्थगित हुँदै आएकोमा सरकारका कदममाथि निरन्तर न्यायलयले प्रश्न उठाएकै वेला गठबन्धनसँग जोडिएकै व्यक्तिका सुनुवाई सर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

जसलाई कतिपयले आफ्नै नजिर र पाएको चर्चाले न्यायलयमाथि थपिएको सकस त हैन भन्ने विश्लेषण गर्दा सरकारमाथि त नैतिकताको प्रश्न यसैपनि छ । जहाँ पूर्वप्रधानन्यायधीस कल्याण श्रेष्ठ नै कानुन उम्काउने संस्कृती विकास भईरहेको तर्क गर्छन् ।

परिस्थिती हेर्दा समेत फैसला अन्तिम नहुँदै माफी हुन नसक्ने गरी रिगलविरुद्धको रिटमा भएको व्याख्या रेशमका हकमा पनि लागु हुन सक्छ। त्यस्ता पिडितको सहमतिको विषय र क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको घटनामा माफी हुन नसक्ने भनी सर्वोच्चको ठहरले रेशमलाई झस्काएको छ ।

जहाँ उनलाई चलाए यसैपनि प्रश्नमा परेको गठबन्धनको धरातल अझ कमजोर हुने डरमा सरकार छ भने दोहोरो वयानले समेत खाँणलाई चोख्याउन नसकिएको अवस्था नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छ । फलत ःआफ्ना र सत्ता बचाउन सरकार लागि परेको आरोपमाथि सुनुवाई सर्ने संयोगले अझ मलजल गर्दा न्याय पाउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने भाष्यलाई यो पक्षले पनि नबोक्ला भन्न सकिँदैन ।