एन्फा नेतृत्वमा संधैँ हानाहान, कर्माछिरिङको भाँडभैलो, पंकजविक्रम फेरि अनुमोदित

काठमाडौँ — एन्फाको नेतृत्व फेरिए पनि त्यहाँ हुने राजनीति भने आजसम्म फेरिन सकेको छैन । क्षमतावान् खेलाडी भएका, समर्थक पनि भएका र सबैभन्दा धेरै माया पाएको नेपाली फुटबलको भविष्य त्यहाँ भित्र चल्ने फोहोरी राजनीतिका कारण दलदलमा फसेको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङले अविश्वासको खड्को टारेका छन् । नेम्वाङको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनीमाथि परेको अविश्वासको प्रस्ताव हेटौँडामा बिहीबार भएको विशेष साधारण सभामार्फत असफल भएपछि पुनः एन्फाको साँचो आफ्नो झोलीमा पार्न उनी सफल भएका हुन् ।

विवादस्पद साधारण सभामा ८७ मध्ये ५३ भोट खस्दा ५२ भोट नेम्वाङको पक्षमा प¥योे भने एक भोट बदर भएको थियो । अध्यक्षविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन दुई तिहाई मत आवश्यक परे पनि उनको विपक्षमा एउटा पनि मत खसेन । एन्फा इतिहासमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने पहिलो अध्यक्ष बनेका नेम्वाङ आफ्नो जीत सुनिश्चित भएसँगै विश्वासको मत लिन फ्लोरमा उत्रिएका थिए । योसँगै फेरि पनि एन्फाको नेतृत्वमा उनैले निरन्तरता पाएका छन् ।

गत भदौ २५ मा एन्फाको ४९ केन्द्रीय सदस्यले नेम्वाङ र महासचिव किरण राईको बर्खास्तीको माग गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, असोज १७ गते एन्फा कार्यसमितिको बैठकले महासचिवको नियुक्ति र बर्खास्तीको जिम्मा कार्यसमितिको मात्रै भएको भन्दै नेम्वाङको बर्खास्ती सम्बन्धमा निर्णायार्थ पेश गरेको थियो । असन्तुष्ट पक्षको विरोधका बाबजुद विशेष साधारण सभामा मतदान प्रक्रिया अघि बढाएपछि ३४ सदस्यले सभा बहिष्कार गरेका थिए ।

नेम्वाङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका कारण उनले अध्यक्षता गर्न नमिल्ने र वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले अध्यक्षता गर्न नमानेपछि सभाको उद्घाटन सत्र नै सुरु नभई सिधँै बन्द सत्रमा प्रवेश गरेको थियो । निर्धारित समयभन्दा चार घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको सभामा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए ।

सभा सञ्चालनभन्दा पहिले कार्यसमितिको बैठक बस्नु पर्ने र सोही बैठकको आह्वानमा विशेष साधारण सभा वैैधानिक रुपमा अघि बढ्नु पर्ने प्रावधान भए पनि त्यसो हुन नसकेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । अध्यक्ष नेम्वाङको बर्खास्तीको माग गर्ने पक्षले विशेष साधारण सभा विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन नभएको र आफूहरूलाई बोल्नसमेत नदिएर दबाउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।

जब एन्फामा दुई दशक राज गरेर गणेश थापा बाहिरिए तब सबैले सोचेका थिए कि अब एन्फा सुध्रिने छ । विभिन्न समस्याले जकडिएको एन्फाले निकास पाउने छ । एन्फामा आर्थिक पारदर्शीता हुने छ । नेपाली फुटबलले नयाँ उचाई छुने छ । यस्ता कयौं विश्लेषण हुन थालेका थिए । र यस्तो विश्लेषण हुनु स्वभाविक पनि थियो । किनभने २२ वर्षपछि कुनै एक व्यक्ति निर्वाचित भएर एन्फा नेतृत्वमा आउँदै थियो ।

२२ वर्षसम्म एकछत्र एन्फा सम्हालेका थापाले एएफसीका पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद बिन हमामसँग एक लाख डलर लिएको भन्दै फिफाले १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाएपछि कर्माछिरिङ शेर्पाका लागि एन्फाको नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खुल्यो । चेन्ज एन्फाको नारा लिएर एन्फा प्रवेश गरेका शेपाको बहिर्गमन पनि त्यही आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शी व्यवस्थापन, विधानविपरीत संस्था सञ्चालन र एकलौटी शासन गरेको जस्ता आरोप लाग्दै हुन पुग्यो ।

र डेढ वर्ष अघि मात्रै एन्फाको बाग्डोर सम्हाल्न आएका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङले पनि यस्तै आरोपको सामना गर्दै विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइप¥यो । एकातिर नेपाली क्रिकेटले सफलताको उचाई लिरहेको परिस्थितिमा लोकप्रिय मानिएको फुटबलको अवस्था भने झन्–झन् दयनीय बन्दै गएको छ । क्षमतावान् खेलाडी र माया गर्ने दर्शक हुँदाहुँदै पनि नेपाली फुटबल भने दलीय राजनीतिकरणको दल–दलमा फस्दै गएको छ ।