न्यायालयको सकस, कानुन तोडेर ‘हिरो’ बन्ने होडबाजी, ठूला नेताले नै मान्दैनन् अदालत

काठमाडौँ — राजनीतिक हस्तक्षेपले लथालिङ बनेको न्यायलय अझै लयमा फर्किन सकेको छैन । राजनीतिकरणले जोखिममा परेको न्यायलय बेथितिबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन । सरकारकै कमजोरीका कारण मुलुकको न्याय क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको मात्र नभई झन कमजोर बन्दै गएकोप्र्रति विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन । नेतृत्वको निहित स्वार्थ र राजनीतिक हस्तक्षेपमा मुलुकको न्याय क्षेत्र गिजोलिँदै आएको छ । सामाजिक अराजकताले प्रश्रय पाइरहेको छ । दण्डहिनता मौलाउँदो छ ।

पछिल्लो केही समय यता नेपालमा कानुन तोड्दा बहादुरी र कानुन मान्दा नालायकी देखिने संस्कृति हाबी भएको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन । नेपालमा कानुन मान्नुपर्छ भन्ने संस्कृतिको अभाव हुँदै गएको र कानुनले आफैँलाई फाइदा पु¥याउँछ भन्ने संस्कृतिको विकास गर्न नसक्दा कानुन उल्लंघन बढिरहेको विज्ञको बुझाई छ ।

लामो समय कायममुकायमले धानेको न्यायपालिकामा नयाँ नेतृत्वको नियुक्तिसँगै मुलुकको न्याय क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । र यो अपरिहार्य पनि हो । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । न्यायपालिकाले नयाँ नेतृत्व पाएको झन्डै चार महिना बित्दासमेत वर्षौंदेखि बेथितिको भारी बोक्दै आएको सर्वोच्च अदालतसँगै समग्र न्यायपालिका अझै पनि सुधारको प्रतिक्षामा छ ।

गत साउनमा मुलुकको ३१ औं प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पेसी तारिख ‘अटोमेसन’को सुरुवात गर्ने बाहेक अन्य कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीशको पदमा बसेर नियमित कामकारबाहीमै अलमलिरहेका छन् । उदाहरण न्यायधीशहरुको नियुक्तिमा भई रहेको ढिलाई नियाले पुग्छ । न्यायपालिकाको सुधारमा सरकार पनि गैरजिम्मेवार रहेको कतिपयको विश्लेषण छ ।

अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्ने तर कर्मचारीको संख्या घट््दै जाने र अर्कोतर्फ बजेट निकासासमेत कम हुने गरको न्यायधीशहरुको गुनासो छ । संविधानले न्यायिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा गरेको भएपनि आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दा न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्ने कठिनाइ भई रहेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको तर्क छ ।

सरकारले भीमकाय ऐनको सूची बनाउने तर बजेट कम गर्ने कुरा विरोधाभाषपूर्ण रहेको तर्क कानुनका जानकारहरुको छ । अदालतमा हुने नियुक्तीमा राजनीतिक हस्तक्षेप, न्यायलयभित्रको अनियमितताबारे सरकार गम्भीर भएको कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको दाबी छ । न्यायपालिकालाई राजनीतिक बाछिटाबाट टाढै राख्ने र अदालतको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डा नहुने कानुनमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

सर्वोच्चमा हरेक पटक नियुक्त भएर आउने नयाँ प्रधानन्यायाधीशले न्यायलयमा देखिएका बेथिति हटाउने र न्यायलय सुधारको काम प्रभावकारी ढंगबाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । तर तिनै नेतृत्वबाट अपेक्षाकृत सुधारको अनुभूति नहुँदा ‘जनु जोगी आएपनि कानै चिरेको’ भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ हुने गरेको छ ।