काठमाडौँ — विपत्ति सामना गर्न र पीडितलाई सहयोग पु¥याउन गठित सरकारी कोषमा झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । गत शुक्रबार मध्यरातमा गएको भूकम्पपछि कोषमा दाताहरूको तर्फबाट थप दुई करोड २२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । तर, भूकम्प पीडितहरू भिआइपीहरूको अनुहार हेरेरै चित्त बुझाउन बाध्य छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल यूरोप भ्रमण स्थगित गरेर भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणमा गए ।
पीडितहरूलाई राज्यको तर्फबाट अभिभावकीय भूमिका प्रदान गर्न आवश्यक पनि छ । राहतमा खटिनुपर्ने अधिकारी पनि भीआइपीको सुरक्षा र स्वागतमा खटिदा पीडितले थप पीडा महसुस गरेका छन् । भूकम्पपीडितहरूलाई भीआइपीको अनुहारभन्दा राहत सामग्री चाहिएको छ ।
भीआइपी सवार हेलिकप्टरले भूकम्पपपछि बनाइएका अस्थायी बासस्थानको त्रिपाल मात्रै हल्लाएन मन नै चिडायो । राहतको नाममा आश्वासन सुन्दा सुन्दा पीडितहरूको कान पाकिसकेको छ । विपत्ति सामना गर्न र पीडितलाई सहयोग पु¥याउन गठित सरकारी कोषमा झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । गत शुक्रबार मध्यरातमा गएको भूकम्पपछि कोषमा दाताहरूको तर्फबाट थप दुई करोड २२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । तर, भूकम्प पीडितहरू भिआइपीहरूको अनुहार हेरेरै चित्त बुझाउन बाध्य छन् । राहत सामग्री कहिले पाइने हो पत्तो छैन । पीडितको घाउमा मल्हम लगाउनेभन्दा चर्चाका लागि काम गर्नेहरू पनि छन् । यद्यपि, खबरदारी गर्नेहरूको पनि कमी छैन ।
सरकार राहत र पुनस्र्थापनामा कुहिरोको काग झै भएको छ । तर पनि सरकारी अधिकारीहरु प्रभावकारी ढंगले राहत र पुनस्र्थापनाको काम अगाडि बढाउने दाबी गर्न पछि पर्दैनन् । एकद्धार प्रणालीमार्फत सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा सरकार छ । कुनै समयमा माओवादीको आधार इलाका मानिएको जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा परेको संकटका बेला माओवादीले नै राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेको छ ।
प्रचण्डसहित माओवादीका नेताहरू भूकम्पलगत्तै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर सक्रियता पनि देखाए । उद्धार कार्य तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी पनि बन्यो । तर, राहत र पुनस्र्थापनाको काममा सरकार चुकिरहेको छ । जसका कारण भूकम्प प्रभावित बासिन्दा पीडामाथि पीडा बोकेर बस्न बाध्य छन् ।
प्रतिक्रिया