राजावादी उफ्रिए, ठूला दल तर्सिए, ओली–प्रचण्ड मिल्दा माधवमा चिन्ता, रवि छुटे

काठमाडौँ — पछिल्लो समय संविधान र शान्ति प्रक्रियाबाट प्राप्त उपलब्धिविरुद्ध संगठित रुपमा जनतामा उत्तेजना फैलाउने क्रम बढेको भन्दै शीर्ष दलहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रतिवद्ध भएको बताएका छन् । यद्यपी आफ्नै गतिविधिका कारण यस्ता प्रश्न जन्मिएको बिषयमा भने बहस गर्न तयार छैनन् ।

जनताको चरम निराशालाई बेवास्ता गर्दै ठूला दलहरु आफू मिलेकै भरमा गणतन्त्र जोगाउन एक ठाउँमा उभिएका छन् । लामो समयपछि बसेको सर्वदलीय भनिएको बैठकमा राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलहरुले स्थान नपाउँदा माधव नेपालले भने स्थान पाए । जहाँ दिल्लीको १२ बुँदे समझदारीदेखि शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणमा नेतृत्वकारी भूमिका खेल्ने दलहरु उपस्थित थिए । नयाँ उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई निम्ता नै गरिएको थिएन । सत्ता स्वार्थका लागि संविधनमा छेडखानी गरि नथाक्ने दलहरुकै चिन्ता विपद्का बेलापनि संविधान र गणतन्त्रको थियो ।

यसले नेपाली राजनीतिमा पुराना दलहरुको सिण्डिकेड कायमै रहेको तथा नयाँ भनिएका दलहरुलाई वर्गशत्रुको दर्जा दिएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सहभागि भएको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने अनुहार देखाउन मात्रै पुगे । निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी समेत नबनेपछि अस्तित्व रक्षाको संकटमा रहेका नेपाल गठबन्धन गरेरै आगामी निर्वाचनसम्मै जानुपर्ने पक्षमा छन् । तर ठूला दलहरुबीच नै एकता नरहेको सन्देश उनले दिए ।

गणतन्त्र र संविधानमाथि जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । त्यसमाथि चरम निराशामा रहेका जनताले नयाँ दललाई संसदमा पु¥याएपछि पुराना दलको निद्रा गुमेको छ । उसो तः विभिन्न छिद्र खोजेर संविधानको चीरहरण गर्ने तथा अपराधी छुटाउन सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृतिले नै संविधान र गणतन्त्रमाथि उठेका प्रश्नलाई थप बलियो बनाएको छ । अझ गलत पवृत्तिविरुद्ध बोले आवाज रोक्ने लगायत सरकारी धम्कीले पनि गणतन्त्रको उपहास गराईरहेको छ । यसले शाहीकालमा ज्ञानेन्द्रले अपनाएको बाटो अपनाएका त होइनन् भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । उनै राजनीतिक दलहरु शान्ति र संविधानमाथिको प्रहारविरुद्ध मिलेर प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् ।

प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले पनि सरकारकै अकर्मण्यताले छाडातन्त्र मौलाएको, गृहप्रशासन कमजोर भएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । जनस्तर र सामाजिक सञ्जालबाट भ्रामक टिकाटिप्पणी गराउने खेती भइरहेकाले गम्भीर बन्न प्धानमन्त्रीाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्रिशंकु संसद र अस्थीर अंकगणितका कारण गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने बाध्याता छ । जुनसुकै ब्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेपनि सत्तायात्रा कहिलेसम्म भन्ने टुंगो छैन । त्यसमाथि व्यवहारमा एकअर्कालाई सत्ताबाटै नंग्याउने तथा भनाईमा सर्वदलीय सरकारको रटान लगाई नथाक्ने चरित्र दलहरुको छ । एकातिर राजनीतिक इगोले स्वार्थबिना संविधान जोगाउनकै लागि मिल्ने अवस्था छैन भने संविधान तथा गणतन्त्र जोगाउने नाममै भएपनि नयाँ दलहरुले दिएको चुनौती सामना गर्न मिल्नैपर्ने अर्को बाध्यात्मक अवस्था पनि छ । यसबिचमा संविधान संसोधनका लागि भने प्रमुख दलहरु मिल्नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

कार्तिक ११ गते नेपाली कांग्रेसको चियापान कार्यक्रममा समेत ठूला दलहरुले व्यवस्थाविरुद्ध प्रश्न उठाउनेका विरुद्ध संयुक्त रुपमा लड्ने उद्घोष गरेका थिए । जाजरकोटमा भूकम्प गएकै बेला बसेको सर्वदलीय बैठकले एकखालको मिलनबिन्दु त बनाएको छ । एकातिर यो मिलनबिन्दूले जनतामा छाएको निराशा चिरिएला ? भन्ने प्रश्न त छ नै । बाझ्दा बाझ्ने तर मिल्दा कसलाई छोड्ने भन्ने रस्साकस्सीमा थाकेका र सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेका दलहरु लामो समयका लागि मिल्छन् भन्नेमा आशंका छ ।