रविको खटाईमा माओवादीको आपत्ति, भोको पेटमा भीआईपीसँग भेट, राष्ट्रपतिको आश्वासन

काठमाडौँ — भूकम्पपीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । तर, भिआईपीहरूको भने प्रभावित क्षेत्रमा लर्को नै लागेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेताहरूसम्म भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगे । तर, समयमै राहत पुग्न सकेन । गत शुक्रबार राति पश्चिम नेपालको जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा गएको भूकम्पबाट ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भयो । बेलुकी सुन्दर सपना देखेर सुतेका सर्वसाधारणले बिहानको उज्यालो देख्न पाएनन् ।

भूकम्पबाट मानवीय क्षतिसँगै जाजरकोट र रूकुम शोकमा छ । भूकम्पबाट ज्यान जोगिएकाहरू पनि खुला आकाशमुनी कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । सरकारी राहत पीडितसम्म पुग्नै सकेको छैन । राज्यको तर्फबाट उद्धारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सक्रियता देखाएकै हुन् ।

तर, राहत र पुनस्र्थापनामा राज्य चुक्न पुगेको छ । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि उद्धारमा सक्रिय भए । कांग्रेस, एमाले, माओवादीदेखि राप्रपा र रास्वपासम्मका नेता–कार्यकर्ता भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा खटिए । रास्वापा दुई नेता चिकित्सक डा. मुकुल ढकाल र डा. तोसिमा कार्की घाइतेहरूको उपचारमै संलग्न भए ।

पीडा र समस्यामा परेका जोकोही नागरिकको घाउमा मलमपट्टी लगाउने काम सरकारको हो । जनताको लागि राजनीति गरेको दाबी गर्ने दलहरूलाई यो अभियानबाट टाढा रहने छुट छैन । त्योभन्दा माथि मानवीय भावनाले विपदमा सहयोग हुनुपर्छ । भूकम्प प्रभावित जनताको सेवामा समर्पित हुँदा पनि कतिपय राजनीतिक गरेको ठान्छन । विपदको बेला जसले जे सक्छ निस्वार्थ रुपमा त्यही सहयोग गर्ने हो । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि रेडियो कार्यक्रम चलाए ।

रविको रेडियो कार्यक्रमलाई लिएर पनि मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । समर्थकहरूले सधैँजस्तो उनको वाहवाही गरेका छन् भने आलोचकले सस्तो लोकप्रियता भनेका छन् । रविले संकटमा पनि स्टन्ट गर्न नछाडेको आरोप लगाउने पनि छन् । फिल्डमा मात्रै होइन, काठमाडौंमा पनि रास्वपाका नेताहरू सक्रिय भए । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराए । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जाने भीआईपीहरूलाई स्वागत र सत्कारमा सिडओहरु लाग्दा राहत वितरण प्रभावित भएको रास्वपाको दाबी छ ।

पीडितको सेवामा भन्दा चर्चाका लागि काम गर्नेहरूको कमी छैन । चर्चा विनै काम गर्नेहरु पनि छन् । भूकम्पपछि उद्धारको कार्य प्रभावकारी रह्यो । तर, राहत वितरण र पुनस्र्थापनामा भने कमजोरी भएको छ । भूकम्पपीडितले राज्यको अभिभावकीय भूमिका महसुस गर्ने गरी काम हुनुपर्छ । उक्त अभियानमा राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत आम जनताको निःस्वार्थ साथ र सहयोग हुनुपर्छ ।