भत्किएको घरमा चामल र पीठो खोज्दै पीडित, एक हप्ते सुत्केरीको बिचल्ली, कहाँ चुक्यो सरकार ?

काठमाडौँ — भूकम्पले पीडित पश्चिम नेपालमा लगातार परकम्पको धक्का आईरहेका छन् । तर, शुक्रबारको भूकम्पबाट पीडित स्थानीयहरुले अझै राहत पाएका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरुको लावालस्कर जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा देखिन्छ । तर राहत भने गोदाममै थन्किएको छ । भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति ब्योहरेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका स्थानीय अहिले कठ्याङ््ििरगदो चिसोमा भोकसँग लडिरहेका छन् ।

आफूसँग भएको पिठो पनि कहिले सिकन्छ टुंगो छैन । बितेका दुई रात पीडितहरुले त्रिपालमै बिताए । कसैले त्रिपालसमेत नपाउँदा खुला आकाशमै रात बिताउन विवश छन् । कतिले परिवारका सदस्य त कतिले छिमेकी गुमाएका छन् । भाग्यले बाँचेकाहरुलाई पनि कम्ती पीडा छैन ।

जाजरकोट र रुकुमवासीलाई अहिले आकाश छेक्ने त्रिपाल, लत्ताकपडा र एकछाक खानाको खाँचो छ । झट्ट हेर्दा राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरुको राहतको ओईरो पनि लागेकै छ । तर सरकारको लाचारीले समसयमै राहत नपाउदा पीडामाथि पीडा थपिएको छ ।

गाउँलेहरुले भएको अन्न बाँडिचुँडि गरिरहेका छन् । पहाडको चिसो सिरेटो त्यसमाथि जाडोको मौसम खुला आकाशमुनि रात बिताउनुपर्दा बालबालिका, वृद्धबृद्धा र महिलालाई आगोकै भर छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै सात हजारभन्दा धेरै पालको आवश्यता भएपनि प्रभावित क्षेत्रमा मुस्किलले ३ सय जति त्रिपाल मात्रै पुगको छ । पीडितहरु राती घरनजिकै त्रिपालमा बस्छन् भने दिउँसो भत्केको घरमा बचेका सामाग्रि सुरक्षित पार्न ब्यस्त देखिन्छन् ।

प्रभावित क्षेत्रमा विपद् पर्यटकजस्तो गरि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र शीर्ष नेताहरुको लावालस्कर छ । तर पीडितले थोरै भएपनि मल्हम पाएका छैनन् । अर्थात, भूकम्प गएको भोलिपल्टै सरकार पुगेका गाउँमा समेत राहत पुगेन । एकद्वार प्रणालीको नाममा सदरमुकाममा राहत सामग्री थन्क्याएर राख्ने तर पालिकासम्म नदिँदा पीडितले राहत पाउन नसकेको नसकदा प्रभावितलाई झनै आहत भईरहेको छ । प्रभावितहरुले निश्चित ठाउँ तोकेरै भएपनि तत्काल राहत बाँड्न सरकार गुहारिरहेका छन् । स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि नै पनि पनि राहत बाँड्ने विषयमा अलमलमा छन् ।

अहिले सुत्केरी र बालबच्चा भएका परिवारले भने केही राहत पाएका छन् । सरकारले राहत सामाग्री सुर्खेतमा एकीकृत गरि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानिय सरकारमार्फत राहत वितरण गर्ने संरचना त बनेको छ तरपनि पीडित अँझै सरकारको अनुहार हेरिरहेका छन् । राहत वितरणका लागि प्रभावकारी स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु पनि अहिले आफै भूकम्प पीडित बनेका छन् । राहत गोदाममै थन्किएको छ । तर, भूकम्प आएदेखि नै निरन्तर प्राभावित क्षेत्रमा रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भने कर्मचारी संयन्त्रलाई राहत वितरण प्रभावकारी बनाउन निर्देश्न दिदै हिडेका छन् ।

तत्काल त्रिपाल र खानपीनको जोहो भए मात्रै पनि पीडितहरुलाई केही सहयोग हुने देखिन्छ । बालबच्चा र सुत्केरी तथा बृद्धबृद्धाहरु शीतमा रात कटाउन बिवश छन् । पीडितहरुको स्वास्थ्यमा समस्या पर्ने अर्को जोखिम थपिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह राहतको काममा युद्धस्तरमा लाग्नुपर्ने आवश्यक छ ।