रिगलमा डामिएका राष्ट्रपति युरोप हानिँदै, रविन्द्र मिश्रले थर्काए, भूकम्प पीडित राष्ट्रपति खोज्दै

काठमाडौँ — जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाएर गएको शक्तिशाली भूकम्पले देश नै शोकमा रहदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको युरोप भ्रमण विवादमा परेको छ । पटक–पटक कार्यपालिकाको निर्णयमा शीलतनिवासले लगाएको लालमोहरलाई सर्वोच्च अदालतले गलत सावित गरेपछि पौडेल नैतिकताको कसिमा छन् । यहीबीचमा युरोप भ्रमणमा जाँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा करोडौं रकम खर्च हुने भन्दै भ्रमण रद्द गर्न दवाव बढेको हो ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । देश नै शोकमा डुबेको छ । तर यहीबिचमा देशका राष्ट्रपति युरोप भ्रमणको तयारीमा छन् । सरकारको दरो भौतिक र आर्थिक सहयोग पीडितलाई आवश्यक परेका बेला राष्ट्रपति अर्थहीन भ्रमणमा जान लागेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

गत बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कात्तिक २२ देखि मंसिर १ गतेसम्म युरोपका ३ देशमा राष्ट्रपतिबाट हुने भ्रमण स्वीकृत गरेको हो । त्यस समयमा राष्ट्रपति पौडेल फ्रान्स, जर्मनी र इटाली पुग्नेछन् । फ्रान्सको पेरिसमा आयोजना हुने पेरिस पिस फोरममा भाग लिन राष्ट्रपति २२ कात्तिकमा त्यसतर्फ जानेछन् । त्यसपछि जर्मनी र इटालीको भ्रमण गरेर १ मंसिरमा स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ ।

राष्ट्रपति भ्रमणको विरोध गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले राष्ट्रिय पीडाको समयमा युरोप भ्रमण रद्द गरेर त्यसबाट बच्ने करोडौँ रकम राहत र उद्धारमा खर्च गर्नु राम्रो हुने सुझाव दिएका छन् । नागरिकस्तरमा पनि मुलुक आर्थिक संकटमा रहेका बेला करोडौं खर्च गरेर राष्ट्रपतिले विदेश भ्रमण गर्नु गलत हुने भन्दै विरोध भईरहेको छ । भ्रमणका नाममा हुने अनुत्पादक खर्च कटौटी गरेर भूकम्प पीडितको राहत र उद्दारमा खर्च गर्न सुझाव दिएका छन् ।

यस्तै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेखि भण्डारीका तत्कालीन सल्लाहकार टीकाप्रसाद ढकालले पनि भ्रमण स्थगन गर्नु उचित हुने सुझाव दिएका छन् । गाजामा इजरायल–प्यालेस्टिनी तनाव चर्किएका बेला कतारी राजाले नेपाल भ्रमण स्थगन गरेको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, भोलि कि पर्सदेखि हुने भनिएको युरोप भ्रमणमा नजाने घोषणा गर्नुहोस् । तीन देशको भ्रमणमा हुने करिब १० करोड बराबरको खर्च भूकम्प प्रभावित जनताको राहत र उद्धारमा लगाउने घोषणा गर्नुहोस् । यसबाट थोरै भए पनि गणतन्त्रको इज्जत बच्छ ।

युरोपेली मित्रहरू लोकतान्त्रिक हुन्, उनीहरूले कुरो बुझिहाल्छन् । यस्तो बेला भ्रमणमा निस्कँदा आतिथेय मुलुकमा न मुलुकको प्रतिष्ठा बढ्दछ, न हाम्रो गणतन्त्रको ।’ पछिल्लो समय राष्ट्रपति पौडेले आफै विवादको भुमरीमा छन् । संविधान जोगाउने महत्वपूर्ण कार्यभार पाएका राष्ट्रपति नै स्वविवेकको अधिकार समेत प्रयोग नगरी सरकारका निर्णयमा धमाधम लालमोहर लगाउन थालेपछि आलोचना भईरहेकै छन् ।

त्यसमाथि कार्यपालिका र राष्ट्रपतिबाट भएका स्वेच्छाचारी र कानून विपरितका निर्णयमा सर्वोच्चले पटक–पटक लगाम लगाउँदा राष्ट्रपतिलाई नैतिकताका आधारमा पद छाड्न दवाव बढिरहेको छ । शीलतनिवासको लालमोहर अदालतले मेटिदिएपछिको तनाव मेट्न राष्ट्रपतिलाई युरोप भ्रमणमा पठाएको भन्दै आलोचना भईरहेको हो ।

भ्रमण रद्द गर्ने दवावका बिच शीतलनिवासले भने अहिलेसम्म पूर्वनिर्धारित भ्रमणबारे पुनर्विचारका विषयमा कुनै छलफल नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुकै पटक–पटकका भ्रमण नितान्त यात्रा मात्रै हुने गरेको र कुटनीतिक फाईदा नेपालले खासै नपाएको महसुस नेपाली जनताले गरेका छन् ।

बिगत एक महिनामै पनि मन्त्रीहरुका दर्जनौं विदेश भ्रमण भएका छन् । तर जनजतामा देखिनेगरि उपलब्धि देखाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रपतिको फगत औपचारिकतामा मात्रै सिमित रहने १० दिने युरोप भ्रमण रद्द गरि त्यसवापतको रकमले भूकम्प पीडितको घाउमा मल्हम लगाएर सरकारले सकारात्मक सन्देश दिन सकोस् ।