काठमाडौँ — रिगल भनिने योगप्रसाद ढकाल सर्वोच्च अदालतको परमादेशले पुन जेल गएपछि उनलाई कैदछुटको निर्णयकर्ता सरकार र माफी दिने राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न चर्को बनेको छ । जसले राष्ट्रपतिको सादगी स्वाग देखि गृहमन्त्रीको शुसासनको चर्को भाषणको झुट एकैचोटि रसातलमा पुग्दा राजिनामासम्मकै माग उठेको हो । यिनी हुन योगप्रसाद ढकाल उर्फ रिगल । राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका उनी आफूविरुद्ध परेको रिटको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला आएपछि अदालतको सम्मान गर्दै आत्मसम्पर्ण गर्ने बताईरहेका थिए ।
अहिले जेलमा रहेका उनले फैसला लगत्तै आफू पुनः न्याय पाउने आशासहित आत्मसमर्पण गर्न लागको बताएका थिए । अर्थात यो भनाईले गुण्डानाईके उनीमा समेत संविधान र कानुनप्रति विश्वास भएको स्पष्ट हुदाँ त्यसैको संरक्षक राष्ट्रपति र कानुनी राजको प्रत्याभूत गराउनुपर्ने सरकार भने त्यसैलाई मास्न उद्यत छन् । विहिवार सर्वोच्च अदालतले रिगलको कैदकट्टाको सरकारको निर्णयविरुद्ध दिएको परमादेशले नैयसलाई बस्तुगत कारण र आधार विहिन निर्णय भनिदिएपछि सिफारिस गर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठको शुशासान र त्यसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सादगी छवी एकैचोटि उदांगिएको छ ।
ढकालको कैद मिनाहामा भएको निर्णय, मुद्दामा सरकारले पेस गरेको लिखित जवाफ र बहसमा तादाम्यता नमिलेको भन्दै सर्वोच्चको परमादेशले उनीहरुको असली रुप देखाईदिँदा चेतन मानन्धरको हत्यामा ंलग्नहरुले पुनारावेदन दिएर अदालतमा मुद्धा विचाराधीन भएकै अवस्थामा रिगलका लागि सरकार सती गएको प्रष्ट भएको हो । फलत ः न्यायलयबाट सफल हुन नसकेपनि राजनीतिक रुपमा न्याय दिलाउन सफल भईसकेका गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री देखि राष्ट्रपतिमाथि अदालतले उठाएको भन्दा गहनरुपमा नैतिकताको प्रश्न उठेको हो ।
सरकारले बारम्बार गल्ती गर्दै जाने गरकै कारण देशमा अराजकता बढेको तथा सरकार विहिनताको अवस्था भएको विश्लेषणकाबीच रिगलकाण्डले यसलाई पुष्टि गरेको हो । जहाँ देश नै न्यायलयले चलाउनुपर्ने जस्तो अवस्था विकसित सत्तामा रहेकै शक्ती संविधान र कानुनको धज्जी उडाउन व्यस्त रहेका दृश्यले उनीहरुमाथिको प्रश्न अझ पेचिला बनेको छ ।
आफूलाई यो व्यवस्थाका हिमायती ठान्ने उनीहरुमाथिको अदालतको निरन्तरको डण्डाकै कारण यीनीहरु नसुध्रिने तर्क गर्ने नै बढेका छन । फलत ः नैतिकताको प्रश्न अब दिनमा यस्तै कार्य दोहोरिँदैन भन्ने सुनिश्चित गनुपर्ने बाध्यताको उपजका रुपमा समेत हेरिदाँ सरकारले आयोग नै गठन गरेर त्यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव समेत आउन थालेका हुन । यद्यपी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला यसलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने तर्क गर्छन ।
यता माओवादी नेताहरुले समेत यसलाई नैतिकता र राजिनामाको विषय भन्दा आममाफी र कैद छुटको विषयमै नयाँ तरिकाबाट सोच्ने वेलाका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउछन । जहाँ न्यायलय देशकै प्रमुख अंगमध्ये एक रहेको र राज्यकै एक हिस्सा रहेकोले परमादेशलाई न्यायलयको जयजयकार र सरकारको विरोधको आधार बनाउन नहुने नेता सरल सहयात्री पौडेल बताउँछन् ।
तर कसैको ज्यान लिएर परिवार उजाडिदिएको व्यक्तिलाई रातो मसी चोपेर हस्ताक्षर गर्दैमा आममाफी दिन मिल्छ ?बारम्बार दोहोरिने गल्तीलाई कसरी स्वभाविक मान्न सकिन्छ ? सरकार र राष्ट्रपतिलाई नैतिकताको कसीमा नराखे उनीहरुले आगामी दिनमा गर्ने निर्णय यहि अवस्थाबाट गुज्रिदैन भन्ने के विश्वास ? यी र यस्ता दर्जनौ प्रश्नले भने उनीहरु घेरिएका छन । जहाँ अहिले उनीहरु कुतर्क दिएर उम्किए पनि नागरिकले आफ्ना शासक छान्ने वर्तमान व्यवस्थामा यसको सामाजिक अडिटको भार भने यी दल र नेताले पार गर्नै पर्ने विकल्प वाँकि नै छ ।
प्रतिक्रिया