निकम्मा संसद, सकियो ७ करोड, बनेन कानुन, राजावादीलाई गाली, नौटंकी गर्ने थलो

काठमाडौँ — १८० दिन चलेको संसदको बर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । ६५ पटक बैठक बस्दा बजेट पारित गर्नेबाहेक एउटा विधेयक मात्रै पारित भएको छ । सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेको भनिएको संक्रमणकालीन न्याय र सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धि विधेयकहरु फेरी अलपत्र परेका छन् । संसदको अधिकांस समय राजनीतिक दलहरुको घोचपेचमै बित्यो । हुँदाहुँदा जनताका मुद्दा सरकारले नसुुनेको भन्दै सत्तारुढ सांसदहरुले नै मौनधारण गरेर विरोधसम्म जनाए ।

विधायकी कामकाज र जनजिविककाका सवालमा विफल संसदको बर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । बिहीबार मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । वैशाख २४ गते सरु भएको बर्षे समेत भनिने बजेट अधिवेशनले एक मात्रै विधेयक पारित गरेको छ ।

१८० दिन संसद चल्दा ६१ दिनमा ६५ पटक बैठक बसेका छन् । यसबिचमा चालु आर्थिक बर्षको बजेट पारित गर्ने नियमित काम र मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेगरी बनेको विधेयकबाहेक अरु विधेयकमा प्रगति हुन सकेन । यहि अधिवेशनबाट टुंग्याउने भनिएको संक्रमणकालीन न्यास र सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धि विधेयक फेरी अलपत्र परेका छन् ।

विधेयक बनाउन सैद्दान्तिक छलफलमा जुट्नुपर्ने सांसदहरु राजनीतिक मुद्दामा संसद अवरोध गर्ने क्रियाकलापमा बढि संलग्न रहे । हिजो सरकारले आवाज नसुनेको भन्दै गर्ने विरोध गर्ने प्रतिपक्षिहरुको शैली अधिवेशन अन्त्य हुँदासम्म सत्तापक्षमै पुग्यो । अधिवेशन अन्त्य भएको भोलिपल्टै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले बोल्न समय नदिएकै बाहानामा संसदमै कपडा खोले । संसद अधिवेशन अन्त्य हुने दिन बिहीबार सरकारले सांसदका आवाज नसुनेको भन्दै सत्तारुढ कांग्रेसकै सांसद सञ्जयकुमार गौतमले मौनधारण गरे ।

यस अधिवेशनको अन्तिम बैठक बिहिबार बस्यो । जसमा संसदको कामकारबाही, प्रभावकारिता र संसदको अवरोधको विषयलाई लिएर कांग्रेस र एमालेबीच आरोप–प्रत्यारोप नै चल्यो । संसद प्रभावकारी नभएकोमा दुबै पक्षले स्वीकार गरेका छन् ।

संसदलाई विरोध र समर्थनको थलो मात्रै बनाउन नहुने र आगामी अधिवेशनदेखि संसद अवरोधको संस्कृति अन्त्य गरेर सहमति र संवादको उच्चतम थलो बनाउनुपर्ने आह्वानका बिच जनयुद्ध दिवसबारे अर्को जुहारी सुरु भयो । एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद विष्णु पौडेलले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने प्रस्तावलाई संसद्मा ल्याएर पारित गर्न चुनौती दिए । लगत्तै माओवादी उपमहासचिवसमेत रहेका सांसद वर्षमान पुनले भने सरकारमा रहँदा एउटा, प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गरेको भन्दै प्रतिवाद गरे ।

संसदको पाचौं शाक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोक्ने राजसंस्थाको एजेण्डा र संसदीय व्यवस्थाप्रति बढ्दो जनआक्रोशाको हिसावकिताव पनि बिहीबारको बैठकमा भयो । अधिकांश सांसदहरुले गणतन्त्रवादीहरुकै कारण संविधान र संसदीय व्यवस्था खतरामा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

चालु अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री र सांसदहरुबीच प्रश्नोत्तरको अभ्यास भने सुरु भएको छ । सबैजसो सांसद उपस्थित भएमा एक बैठकको व्यवस्थापनमा मात्रै १० देखि १२ लाख रुपैयां खर्च हुन्छ । अर्थात ६५ बैठकमा सांसदहरुको गालीगलौजमै ७ करोडभन्दा बढि रकम सिध्याएका छन्े । न त विधायकी कारकारवाहीमा अपेक्षित प्रगति देखिएको छ । न त जनताका मुद्दाले नै प्राथमिकता पाएको छ । यसमा सुधार नभए संसदको प्रभावकारितामा पश्नहरु बढ्दै जानेछन् । सत्ता र प्रतिपक्ष दुबै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।