प्रचण्डका मन्त्री हराए, झुक्किए जनता, माफियासँग बहालवाला मन्त्री नै नीरिह

काठमाडौँ — अघिल्ला वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि बडादशैंको समयमा एक हजारभन्दा बढि गाडि दुर्घटना भए भने १ सयभन्दा धेरैले ज्यान गुमाए । कालोबाजरीसमेत रोकिएन । तर, सरकारका बहालवाला मन्त्री भने कोही दुर्घटना नै हुन दिएनौँ भनेर गर्व गर्दै छन् भने कोही चाडपर्वमा कालोबजारी गर्नेलाई केही गर्न सकेनौँ भनेर लाचारीपन देखाईरहेका छन् । यो वर्षको दशैं अवधिभर १ हजारभन्दा धेरै सवारी दुर्घटना भए ।

अघिल्लो वर्षको जस्तै यो वर्ष पनि केही ठूला दुर्घटनाको सामना गर्नुप¥यो । कार्तिक ५ गते पाल्पाको तानसेनदेखि रानीमहल जाने क्रममण जिप दुर्घटना हुँदा ६ जनाले ज्यान गुमाए भने योसहित ११ सयभन्दा धेरै गाडि दुर्घटना भए । तर, सरकार भने दशैंमा ठूला दुर्घटना हुन नदिएकोमा गर्व गरिरहेको छ । बहालवाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला ठूलो दुर्घटना नहुने गरी दशैंमा गाउँघर जाने यात्रुहरुलाई यातायात व्यवस्था सहज बनाउन सफल भएकोमा सन्तुष्ट व्यक्त गर्छन् ।

सडक पूर्वाधार र यात्रु ठगिने समस्याकोसमेत समाधान गर्न स्थानीय, प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण भुमिकाले यातायात व्यवस्था सहज हुन सकेको उनको दाबी छ । सोमवार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तरर्गत पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा उनले दशैं अवधिभर भएका दुर्घटनाको तथ्यांकलाई अन्देखा गर्दै दुर्घटना नै हुन नदिएको दाबी गरेका हुन् ।

बहालवाला मन्त्रीको यो भनाईप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदको आपत्ति छ । सरकारले दुर्घटना हुन नदिएको दाबी गरे पनि पछिल्लो १५ दिनमा ११३४ वटा दुर्घटना भएकोमा १०० जनाको ज्यान गएको र ७ सय जना घाइते भएको दाबी उनीहरुको छ । समिति बैठकमा नेपाली काँग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रदीप पौडेलले यो पटकको दशैँमा सर्वसाधारण यात्रु चार गुणाले ठगिएको दाबी गर्छन् । सरकारले दशैँका बेला सार्वजनिक यातायातमा सर्वसाधारण ठगिने क्रम यो पटक पनि रोक्न नसकेको भन्दै उनले दशैंमा सार्वजनिक यातायात सहज र व्यवस्थित भएको भन्ने सरकारको भनाई गलत रहेको टिप्पणी गर्छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका ज्वालाले सरकारको ढाकछोप गरिरहँदा यता नेपाली कांग्रेसबाट वाणिज्य तथा आपूर्तिमनत्री बनेका रमेश रिजालले भने लाजै नमानी लाचारिपन देखाएका छन् । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उनले चाडपर्वमा कालोबजारी गरी उपभोक्ताहरु ठगी गर्नेहरुलाई कुनै कारबाही गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन् ।

विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी ऐनहरु बन्न नसक्दा कालोबजारी गर्नेहरुलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको भन्दै उनले समातिएका ठूला कालोबजारी गर्ने व्यक्तिहरु तीन लाख तिरेर छुट्ने गरेको भन्दै जरिबानाको दायरा ठूलो बनाउन आवश्यकता औँल्याउँछन् । ठूलो कालोबजारी गर्नेलाई कसुरको आधारमा हेरेर दुईदेखि १० लाखसम्म जरिबाना गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

यो वर्षको दशैंमा पनि सरकारले दाबी गरेजस्तो न त यातायात व्यवस्था नै सहज भएको थियो, न त कालोबजारी नै रोकियो । १५ दिनको अवधिमा भएका दुर्घटनाको सरकारी तथ्यांकले नै सरकारको दाबीलाई गिज्याईरहेको छ । यता बहालवाला मन्त्रीले नै हामीले केही गर्न सकेनौँ भनेर लाचारिपन देखाउने विषय पनि न्यायोचित होइन ।