प्रचण्डविरुद्ध फेरी आक्रामक बन्दै ओली–शेखर, कोशीको सिको गर्दै , विद्रोहको तयारी

काठमाडौँ– दशैंको बिदाइसँगै राजनीतिक सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । कोशीको बाछिटा केन्द्रसम्मै आउँछ कि त्यही बिलाउछ भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको कदमले आगामी राजनीतिक कोर्ष निर्धारण गर्ने छ । पुरानै गठबन्धन कि नयाँ समिकरण भन्ने दोहोरो चेपुवामा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की छन् । एमालेले कांग्रेस र एमालेका मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री कार्कीमाथि दबाब बढाएको छ ।

पूर्वसहमति नभुल्न एमालेले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भेटेरै चेतावनीसमेत दिएको छ । माओवादीलाई पनि कोशी प्रदेश सरकारमा सामेल गरे आफुहरु बाहिरिने चेतावनी एमालेले दिएको छ । कार्की एमालेका ३९ र कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षका ८ सांसदको सहयोगमा मख्यमन्त्री बनेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्की भने सहमतीय सरकार गठनको प्रयासमा देखिन्छन् । तर, सहमति जुट्न त्यति सजिलो छैन । कोशीको बाछिटा त्यही बिलाउँछ कि केन्द्रसम्मै आइपुग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सजिलो छैन । अघिल्लो गठबन्धन सुदूरपश्चिमबाट भत्किएको थियो । अहिलेको गठबन्धन कोशीबाट भत्किदै छ भन्ने दाबी एमालेको छ ।

एमालेलाई ३२ सिटको माओवादीले सत्ता चलाएको मन परेको छैन । हुन त, एमालेकै सहयोगमा गत पुस १० गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तर, एमाले–माओवादी सहकार्य लामो समयसम्म टिक्न सकेन । माओवादी एमालेको साथ छाडेर कांग्रेसतिर ढल्कियो । एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै प्रतिपक्षमा पुग्यो । कोशीबाट सुरु भएको सत्ता यात्रा अन्य प्रदेश र केन्द्रसम्मै पुग्ने एमाले नेताहरुको दाबी छ । तर, कांग्रेस नेताहरू कोशीको कुराको कोशीमै सीमित रहने दाबी गर्छन ।

कांग्रेस नेताहरूबाट वर्तमान सरकारको बारेमा अनेक धारणा आएपनि सभापति शेरबहादुर देउवा टसको मस भएका छैनन् । गत पुस १० गते एमालेबाट धोका खाएका देउवा वर्तमान गठबन्धन छाडिहाल्ने पक्षमा छैनन् । उनी कांग्रेसभित्र मेलमिलाप छैन भन्ने तर्कको खण्डन गर्न पछि पर्दैनन् । कोशी प्रदेश सरकार गठनका बेला देखिएको दृष्यले कांग्रेस कुन अवस्थामा छ भन्ने स्पष्ट गर्छ । तर, पछिल्लो समय कांग्रेसका नेताहरूको अभिव्यक्ति फुटेर होइन, जुटेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ । त्यही कारण कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकस परेको छ । कोशीको घटनाले केन्द्रीय सत्ता समिकरणमा समेत अर्थ राख्ने भएकाले मुख्यमन्त्री कार्कीको कदमले दीर्घकालीन संकेत गर्नेछ ।