Breaking

प्रचण्ड–लिङदेन फेरी सहकार्य !, गुटको विवादले मुख्यमन्त्री गुमाउँदै कांग्रेस, एमालेको के छ रणनीति ?


काठमाडौँ — सत्तारुढ गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा राप्रपालाई समेटेर सरकार बनाउने प्रयास गरेको छ । तर, सत्तारुढ गठबन्धनमा पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । राप्रपाले पनि मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ । कांग्रेसमा त मुख्यमन्त्रीको विषयमा पनि दुई गुट देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि अब अन्तिम विकल्प मात्रै बाँकी छ । प्रदेश प्रमुखले आगामी शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि समय दिएका छन् । तर, दलैपिच्छेका आकांक्षी हुँदा हालसम्म नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाले आकार लिन सकेको छैन ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिन आवश्यक संख्या नपुग्ने देखेर राजीनामा दिएपछि नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाका सांसदहरूले दौडधुप बढाएका छन् । भावी मुख्यमन्त्रीको विषयमा कांग्रेसमा दुई धार देखिएको छ । कांग्रेस केन्द्रले कोशीमा मध्यावधि रोक्ने रणनीतिअन्तर्गत सरकार गठनका सबै विकल्प खुला राखेर संवाद अगाडि बढाउने रणनीति लिएको छ ।

आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई प्राथमिकतामा राखेको कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई गठबन्धनसँग छलफलको जिम्मेवारी दिएको छ । कांग्रेस संस्थापन पक्ष उद्धव थापालाई तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनाउन चाहन्छ । तर, संस्थापन इतरपक्ष सके आफुबाट मुख्यमन्त्री बनोस्, नभए मध्यावधिमा जाओस भन्नेमा छ ।

माओवादीबाट कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्दा स्थायित्व हुने माओवादीको दाबी छ । केन्द्रमा राप्रपालाई संसदीय समितिको सभापति छाडेको, कांग्रेस संसदीय दलको नेता थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुखको राजीनामा गराएको माओवादीले स्थायित्वका लागि भन्दै मुख्यमन्त्री माग गरेको छ ।
गठबन्धनसँग सहकार्य गर्दा कोशीमा मध्यावधि रोक्न सक्ने शक्ति लिएको राप्रपाले कांग्रेस र माओवादीसँग सत्ता साझेदारीको ठोस प्रस्ताव मागेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरिसकेका छन् । कांग्रेसले पनि औपचारिक रूपमै राप्रपासँग सहयोग माग्ने निर्णय गरेको छ ।

मध्यावधिको पक्षमा राप्रपा पनि छैन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ र ३ अनुसार चारवटा सरकार बनिसकेकाले सरकार गठनको यो अन्तिम विकल्प हो । यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल नगरे कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ ।