रिगललाई फेरि थुन्ने बाटो खोज्दै प्रचण्ड, कानुनी छिद्र के छ ? कांग्रेसको रिगल मोह किन ?

काठमाडौँ — मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा आममाफीसम्बन्धि व्यवस्था छ । कैद छुट पाउन नहुने कसुरहरूको सूची पनि त्यसमै समावेश छ । तर वर्षौंदेखि सरकारले आफू निकटका नेता कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने हतियारको रुपमा आम माफीलाई प्रयोग गरिरहेको छ । जसले दण्डहीनतालाई प्रशय दिइरहेको छ । यो देशमा जो प्रधानमन्त्री वा शिर्ष नेताहरुको पहुँचमा छन् उसलाई जे गर्न पनि छुट हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै छ ।

यो भाष्यलाई अहिलेका शाशकले नै पुुष्टि गरिरहेका छन् । सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर कार्यकर्ताको कैद छुट र माफी–मिनाहालाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मान्दै कार्यकर्ताको अनुहारमा हाँसो देख्दा सबै नेपाली सुखि छन् भनि ठान्ने शाशकहरु अपराधको राजनीतिकरण गरिरहेका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ दफा १५९ मा आममाफीसम्बन्धि व्यवस्था छ । जसको उपदफा ४ मा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेकाहरुलाई आममाफीको व्यवस्था छैन ।

कानूनले अधिकार दिएका कसुरदारले गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले फाइल अघि बढाएमा गृह मन्त्रालयले जाँचबुझ गरेर निर्णयका लागि फाइल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्छ । त्यसको आधार समेत खुलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रस्ताव पेश गर्छ । तर दलहरु आफ्ना कार्यकर्तालाई असल चाल चलनको आधार देखाउँदै धमाधम रिहा गरिरहेका छन् । त्यसैको एक उदाहरण हुन नेपालगञ्जका गुण्डा नाईके रिगल भनिने योगराज ढकाल । नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा दिनदहाडै खुँडा प्रहार गरेर चेतन मानन्धरको हत्या गरेका रिगल जेलमा हुँदा कुनै असल चालचलन भएका कैदी थिएनन् ।

सुनसरीको झुम्का, दाङलगायत कारागारमा सरुवा भइरहेका उनी जहाँ पुगे पनि त्यहीं आतंक मच्चाउने गरेका थिए । जेलमुक्त हुँदा दाङ कारागारबाट फिल्मी शैलीमा गाडीको लावा–लस्करसहित निस्कििएका उनी राजनीतिक पहुँचका आधारमा मोटो रकम बुझाएर रिहा भएका हुन भन्नेमा दुइमत छैन । पार्टीको केन्द्रिय नेतासँग नहुने गाडीको लावालस्कार मामुली तरुण दलको क्षेत्रिय सभापतिसँग कहाँबाट आयो ? उनको कैद छुटका बिषयमा पनि बिभिन्न संवैधानिक प्रश्नहरु छन् ।

कैद सजायको निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने माग राखी गत असोजमा रिगल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका कसुरदारहरूको कैद सजाय माफी–मिनाहा गर्ने अभ्यास छैन । उनको आममाफीपछि चेतनको परिवार त्रसित बनेको छ भने कनूनको छिद्र देखाएर खेल्ने शाशकहरुमाथि प्रश्न उठेको छ ।

संविधान जारी भइसकेपछि २०७४ देखि २०८० सालको संविधान दिवससम्म ९ हजार ९७ जनाले कैद छुट र माफी मिनाहा पाइसकेका छन् । रिगल त अहिले चर्चामा आएका पात्र मात्रै हुन् । जनताले खुसी मनाउनुपर्ने गणतन्त्र र संविधान पाएको दिनकै अवसरमा रिगलजस्तै १ सय ७० जना हत्याका अभियुक्तहरुले आममाफी पाइसकेका छन् । द्वन्द्वकालमा ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न भएको ठहरसहित जन्मकैदको सजाय पाएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलललाई ‘असल चालचलन भएका कैदी’को रूपमा २०७५ सालमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नेकपा सरकारले आममाफी दियो ।

८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको कैलालीको टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि पछिल्ला तीन सरकारले असफल प्रयास गरे । तर सत्ता जोगाउनकै लागि हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिए । यो मुद्दामा पनि अदालतले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिनसकेको अवस्थामै आममाफी दिएर कानूनको धज्जी उडाईएको छ ।

३ जनाको ज्यान जाने गरी भएको बबरमहल विस्फोटको घटनामा संलग्न बुद्धिबहादुर गोले २०७६ सालको प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा थुनामुक्त भए । त्यही लटमा व्यवसायी अञ्जनी चाचानको हत्यामा संलग्न निरज केसी पनि छुटे । नवलपुरको गैँडाकोटमा २०६९ कात्तिकमा हजुरआमा र काकीको हत्या गरेका सुरेश कुमालले पनि २०७९ सालको संविधान दिवसकै अवसरमा आचरणमा सुधार आएको भन्दै आममाफी पाए । छुटेको एक महिनामै उनी साथी जीवनबहादुर नेपालीको हत्या आरोपमा फेरी पक्राउ परे । यस्ता घटना त कति छन् कति ।

कारागारमा असल आचरण भएको भन्दै आममाफी पाएकाहरुले थुनामुक्त हुनेबित्तिकै फेरि गम्भीर अपराध गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । फौजदारी कानुनमा संविधानमा भएको माफी–मिनाहा र कैद छुटबारे विस्तृतमै व्याख्या गरिएको छ । कैद छुट पाउन नहुने कसुरहरूको सूची छ । त्यसका आधारमा मापदण्ड र नियमावली समेत बनेको छ । तर वर्षौंदेखि सरकारले आफू निकटका नेता कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने हतियारको रुपमा आम माफीलाई प्रयोग गरिरहेको छ । राजनीतिक पहुँच र हचुवाको भरमा गरिने यस्ता निर्णयले दण्डहीनतालाई प्रशय दिईरहेको छ ।