एमसीसीले फेरि तनावमा, ठेक्का विवादमा अमेरिकाको ताकेता, प्रचण्ड र ओलीसँगको भेटमा के भयो ?

काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी कार्यन्वयनको पाँच वर्षे हदम्यादको दिनगिन्ती सुरु भएको महिना दिन वित्यो । भदौ १३ गते ’इन्ट्री इन टु फोर्स’ अर्थात कार्यन्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको उद्घोष गरे पनि काम भने सुरु हुन सकेको छैन । विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण परियोजनाको थालनी ठेक्का विवादमा अड्किएपछि अमेरिकी सक्रियता बढेको छ । तर परियोजना विथोलिने डरको भय हट्न सकेको छैन । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइट नेपालमा छन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सरकारका मन्त्री र उच्च अधिकारीसँग चरणवद्ध भेटघाट भईरहेका छन । एमसीसी परियोजना ‘इन्ट्री इन टु फोर्स’ अर्थात कार्यन्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि ठेक्का विवाद सुरु हुँदा उनीहरु नेपाल आएका हुन् । एमसीसी परियोजना ठेक्का विवादमा गएर ठोक्किएपछि नेपालमा अमेरिकाको चासो बढेको छ ।

परियोजना निर्माणका लागि निमार्ण कम्पनीहरुले बजेट अनुमान भन्दा ६६ प्रतिशत बढी अर्थात १४ करोड ५३ लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर माग दाबी गर्दै निवेदन दिएपछि विवाद बल्झिएको हो । अर्थमन्त्रालयले ठेक्का नै रद्ध गर्न भनेपछि अहिले एमसीए नेपाल कम लागत निवेदन दिएका कम्पनिसँग लागत घटाउन वार्तामा छन । तर ठेक्का नै सम्झौता नभई पाँच वर्षे दिनगिन्ती सुरु गर्नु, २०१७ अर्थात सम्झौतापछि उपकरण र सामाग्रीको मुल्य र लागत वृद्धिको ख्यान नै नगरी अघि बढ्नु सरकारको गल्ती भएको र नीतिगत रुपमा सरकार आफै एमसीसी कार्यन्वयन विथोल्न लागेको शंका उब्जाएको चर्चा छ ।

आन्तरिक राजनीतिको चपेटामा नपरोस् समयमा नै परियोजना सम्पन्न होस् भनेर स्वार्थ सहित अमेरिकाले सदनबाटै एमसीसी पारित गरायो । तर, अनुमानभन्दा बढी लागत आयो भनेर एमसीसीसँगको सम्झौतालाई नहेरी लागत घटाउनु भन्नु गलत भएको तर्क कतिपयको छ । सम्झौता बमोजिमका सर्त पालना गर्दै एमसीसीलाई जति सक्यो छिटो सम्पन्न गर्नुको विकल्प नभएकोबारे तर्क वितर्क भईरहेका छन् ।

कार्यन्वयनको समयसीमा सुरु हुनासाथ एमसीए नेपालले लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडाको १ सय १७ किमी, रातमाटे–न्यु दमौलीको ९० किमी र न्यु दमौली–न्यु बुटवल–न्यु र बुटवलबाट भारतको सीमासम्म गरी १ सय ८ किलोमिटर गरी ३ सय १५ किलोमिटर प्रसारणलाइनको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यी परियोजनाहरु सम्पन्न गर्न ५० करोड डलरको अमेरिकी सहायता हुनेछ भने अन्य रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्नेछ ।