काठमाडौँ — हिंसा प्रभावितहरुको मानव अधिकारका लागि लड्नेहरु स्वयंमको मानवअधिकार हनन भईरहेको विषय त्यति धेरै बाहिर आउँदैन । घरपरिवार तथा समाजले नरुचाउँदा पनि आफूूमाथिका जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै अरूको अधिकारका लागि उनीहरु अघि बढ्ने गरेका छन् । हिंसा प्रभावितको न्यायका लागि आवाज उठाउँदै गर्दा आफूहरूलाई मानसिक हिंसादेखि ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आउने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । मानिसले मानिसकै हैसियतमा मर्यादित भएर बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै अधिकारहरूलाई मानव अधिकारकोको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ ।
जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार नै मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँछ । तर पूर्ण रुपमा नागरीकले अधिकारको प्रत्याभुति अझै गर्न सकेको अबस्था छैन । मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ लाई खारेज गरी मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ अनुसार आयोगका काम कारवाही व्यवस्थित गरिएको छ ।
तर पछिल्लो समय मानब अधिकारलाइ संरक्षण गर्ने संस्था नै चुनौतिमा रहेको निस्कर्ष छ । मानव अधिकार तथा विकास मञ्च (फोरम एशिया) ले विश्वव्यापी रुपमा मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा चुनौति बढेको भन्दै एकजुट हुन आह्वान गरेको छ । एशिया महादेश भित्रका सबै देशहरुमा मानवअधिकार रक्षकहरुको अवस्था एउटै रहेको र उनीहरुमाथि दैनिक रुपमा नयानयाँ प्रकृतिका चुनौति थपिँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै अन्तरदेशिय सञ्जाल बनाएर मुद्दाको पैरवी गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको हो ।
फोरम एशियाका अध्यक्ष जेराल्ड जोसेपले दक्षिण एसियाली मुलुकमा मानवअधिकार रक्षकमाथि बढ्दै गएको चुनौति सामाना गर्न अन्तरदेशिय सञ्जाल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । मानवअधिकार रक्षकहरु सरकारका विरोधी नभई अधिकारको रक्षा, लोकतन्त्र र विकाशको मुद्दाका सहयोगी रहेको बताए ।
विश्वव्यापी रुपमा नै देखिएको आर्थिक संकटले मानवअधिकारमा थप्न सक्ने जोखिमतर्फ सजग रहन भनिएको छ । भारतका मानवअधिकार रक्षक कृति रोय अहिले पनि अन्तरदेशिय सीमाहरुमा हिंसात्मक गतिविधि भईरहेको पीडीतले न्याय पाउन नसकेको बताउँछन्।
फोरम एसियाकी बोर्ड सदस्य एवं मानवअधिकार रक्षक डाक्टर रेणु अधिकारीले समुदायस्तरमा काम गरिरहेका मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्थामा अहिले पनि सुधार आउन नसकेको र थप सुरक्षा चुनौति बढेको बताइन । विश्वव्यापी रुपमा नै देखिएको आर्थिक संकटले थपेको चुनौतिसँगै व्यापार व्यवसायका कारण मानवअधिकारमा थप्न सक्ने जोखिमतर्फ सजग हुदै मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा र सम्मानका लागि अझै संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
सन् १९४५ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घभित्र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि मूलतः २ किसिमका संयन्त्र स्थापना भई कार्य सम्पादन गरेको पाइछ । जसले ठूला ९ महासन्धिको व्यवस्था अनुगमन गर्छ साथै बडापत्रमा आधारित संयन्त्ररहेको छ । यसले महासन्धिका पक्ष भएका तथा नभएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रमा मानव अधिकारको अनुगमन गर्दै आएको छ । मानवअधिकार रक्षकहरु सम्मिलित ८५ वटा संस्थाको साझा सञ्जाल फोरम एशिया २४ वटा देशमा कार्यरत छ । फोरम एशियाको बोर्डमा नेपालसहित ९ वटा देशको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
प्रतिक्रिया