काठमाडौँ — एकपछि अर्को ठुला भ्रष्टचारका फाइल खोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सर्वत्र प्रशंसा बटुली रहेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई नै धमाधम अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सफल सिआइबीको चर्चा पनि कम छैन । भ्रष्टचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरे अनुसन्धान सहित मुद्दा चलाउने अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने के गर्दैछ, अत्तोपत्तौ छैन ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टचार नै नेपालको सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपाल भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांक (सीपीआई) मा ३४ औँ अंक सहित ११० औँ स्थानमा छ । नेपाल बढी भ्रष्टचार हुने मुलुकमा पर्दछ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरे अनुसन्धान सहित मुद्दा चलाउने अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टचारको उजुरी नपरेको दिन नै हुँदैन ।
संघियता कार्यन्वयनमा आएपछि भ्रष्टचारको दायारा थप बढेको छ । वडा तहदेखि केन्द्रसम्म राजनीतिक अझ भनौँ प्रशासनिक संयन्त्र भ्रष्टचारमा चुर्लुम डुबेको छ । आफ्नो अख्तियारी दुरुपयोग गर्नेमाथी निगरानी राख्ने, भ्रष्टचार नियन्त्रणको मुख्य दायित्व बोकेको अधिकार सम्पन्न अख्तियार सुस्त छ ।
देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएपछि २०३२ सालमा अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोग गठन गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचारजन्य काम गरेमा उनीहरूलाई कारवाही गर्ने निकायका रूपमा स्थापना भएको हो । तर, राजनीतिक संरक्षणमा अख्तियारमा नियुक्ती खाएका नेतृत्व नै भ्रष्टचार काण्डमा मुछिन थालेपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । हाल अख्तियारको नेतृत्वमा रहेका प्रेम कुमार राई नियुक्ती प्रक्रियादेखि नै विवादस्पद व्यक्ति हुन् ।
उनी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफै मुछिएका छन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण जस्ता बहुचर्चित भ्रष्टचारका फाइलहरु धमाधम खोल्दा अख्तियारले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी जाँच्ने बाहेक अन्य केहि गर्न सकेको छैन । सिआइबीले धमाधम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति पक्राउ गर्दा अख्तियार टुलुटुल हेर्ने शिवाय केहि गर्न सकेको छैन ।
ठुलालाई बचाउने, आफ्नालाई उम्काउने आरोप खेपेको अख्तियार ललिता निवास प्रकरणमा यस अघि आफैले प्रमाण नपुगेको भन्दै जोगाएका व्यक्तिहरु सिआईबीको फन्दामा पर्दा अख्तियार थप आलोचित छ । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल नै गायव बनाएपछि अख्तियार थप आलोचित छ । प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टचारका ठुला फाइदा केवल राजनीतिक प्रतिशोध पुरा गर्न खोलेको आरोप लगाएको एमालेले भ्रष्टचारको अन्य फाइल खोल्न अख्तियारलाई चुनौति दिन भ्याएका छन ।
हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राई ओली निकट नै मानिन्छन । अख्तियारको नेतृत्वमा पुगेकाहरू स्वस्थ र पारदर्शी हुनुपर्ने मान्यता भएपनि राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक संरक्षणमै पदमा पुगेकाहरू केवल आफ्ना बचाउने बेथितिले ग्रसित छ । अधिकांश भ्रष्टाचारका आरोपीले विभिन्न तह, निकाय र संयन्त्रबाट सफाइ पाउने गरेका छन् । अख्तियारमाथि प्रश्न उठ्नुमा यसमा विभिन्न संयन्त्रको नियत र नियतिले काम गरेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया