काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको बिहीवारको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक २०८० बहुमतले पारित गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पारित हुनुभन्दा पहिले सम्बन्धित मन्त्रीहरुले उठेका प्रश्नहरुमा जवाफ दिएका थिए ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा वैठकमा सम्बनिधत मन्त्रीहरुले जवाफ दिएसँगै संघीय संसदको दुबै सदनबाट आगामि आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको बिहीवारको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक २०८० बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विनियोजन विधेयक २०८० लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसअघि विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा प्रस्तुत खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नका सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए । बजेट पारित गर्नुअघि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनामा ८१ हजार २७७ जना रहेको बताए । मुलुकको आवश्यकताअनुसार सेनालाई परिचालन गरिएको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा पनि नेपाली सेनाको भूमिका विश्वमा सम्मानित भएको दाबी गरे ।
यसअघि राष्ट्रियसभा वैठकमा सांसदहरुले राजदुत नियुक्तिको विषयमा प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले राजदुत नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै टुंगिने बताए । हाल स्थायी नियोग, न्युयोर्क तथा जेनेभा, क्यानडा, फ्रान्स, थाइल्याण्ड, युएई र कुवेतगरी ७ स्थानमा राजदुत पद रिक्त रहेका छन् ।
यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले जहाज खरिद गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको तर्क गरे । जहाज खरिद गर्नु आफ्नो निजी स्वार्थको विषय नभएको प्रष्टीकरण दिँदै उनले दुर्गम क्षेत्रमा विमानस्थलहरु बनेपनि त्यस क्षेत्रमा उड्ने हवाइजहाजको कमीले नियमित उडान गर्न नसक्दा विमानस्थलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको बताए ।
वैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्न ठोस कदम चालिने बताइन् । यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले दरबन्दी अनुसार डाक्टरहरु व्यवस्थापन गर्दा सचिवालयमा धेरै धम्की आउन थालेको बताए । उनले दरबन्दी बाहिर जिल्लामा हुने तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काजमा बस्ने डाक्टरहरुको व्यवस्थापन गर्ने जोखिम रहेको बताए ।
वैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसाललगायतले पनि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिए । मन्त्रीहरुले जवाफ दिने क्रम सकिएपछि राष्ट्रियसभा वैठकबाट बजेट पारित गरिएको हो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट यही असार १३ गते आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको थियो । सरकारले गएको जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट बजेट पारित भएसँगै आउँदो साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
प्रतिक्रिया