काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा (सिआइबी)को अनुसन्धान उच्च पदस्थ व्यक्तिमा केन्द्रीत छ । यो प्रकरणमा सीआईबीले ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोमा पक्राउ परेकामध्ये १४ जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भईरहेकोछ । पक्राउ परेकामध्ये ३५० जना दोषी ठहर हुने सीआईबीको आंकलन छ । तर, यस अघि भएका अनुसन्धान र प्रतिवेदनलाई भने खासै वास्ता नगर्दा कतै आफ्नाहरुलाई बचाउने खेलमा सरकार लागिपरेको हो कि ? भन्ने शंकासमेत उत्पन्न भईरहेको छ ।
एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाईल खोलेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाईरहेको सरकारले पछिल्लो फाईल बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाईल खोलेर अनुसन्धानलाई तिब्र बनाईरहेको छ । यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि १७५ जनालाई मुद्दा चलाउने भनेर निर्णय गरेकोमा सीआईबीले भने ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा “सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाहरुको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन,२०७५”को सिफारिसका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूुरो सिआइबीले बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणवारे अनुसन्धान गरेको हो ।
झन्डै १० महिनाको अनुसन्धान पश्चात अख्तियारले २०७६ मा तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार सहित १ सय १० जनाविरुद्ध भ्रष्टचार र सरकारी जग्गा जफत प्रयोजन र अन्य ६५ लाई जग्गा जफत प्रयोजनमा विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गराईएको थियो । जुन मुद्धा विशेष अदालतमा अझै विचारधिन छ । यता सिआइबीले २०७८ पुुषमा नै २ सय ९९ सय रोपनी सरकारी जग्गामध्ये १ सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष निकाल्दै ३ सय जनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको थियो ।
तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै फाइल फिर्ता पठाएपछि ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान रोकिएको थियो । डेढ वर्षपछि सिआइबीले एकाएक असार १२ गते भाटभटेनी सुुपरमार्केटका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेपछि यो प्रकरण सर्वत्र चासोमा छ । आइतबार वाहालवाला सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउत पक्राउ परे ।
४ सय ६ जनालाई पक्राउ गर्ने अनुुमति लिएको सिआइबीले अहिले पक्राउ परेकामध्ये १४ जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसअघि अख्तियारले जोगाएका व्यक्तिहरु पनि सिआइबीले पक्राउ सहित अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन खोजेको छ । यो प्रकरण निष्कर्षमा पुुग्ने अपेक्षाकाबीच,झन्डै तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानलाई सिआइबीले नै यसअघिको अनुुसन्धान डिसमिड पार्दै नयाँ शिराबाट अनुसन्धान गरिएको जनाएको छ । सरकार र सिआइबीले समेत यसअघिको अनुुसन्धान अपनत्व नगरी पुन अनुुसन्धान थालिनुु शंकास्पद रहेको भन्दै असन्तुुष्टि व्यक्त हुन थालेका छन ।
राज्य संयन्त्रको बर्षौको लगानी र मेहिनतमा किन अपनत्व ग्रहण गर्न सकेन चासो सुरु भएको छ । अर्कोतर्फ राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्ति राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु नै मुछिएका कारण पनि यो विषय विगत जस्तै राजनीति दाउपेचका लागि मात्र प्रयोग हुने त होइन भन्ने चिन्ता समेत छ । यो प्रकरण चलायमान त भयो तर निष्कर्षमा पुुग्छ या फेरी पनि राजनीतिक आडमा सामसुम हुुने हो शंका उस्तै छ ।
भ्रष्टचारीलाई कारवाहिको दायरामा ल्याउने भन्ने तर सरकारले अनुुसन्धान गरिएको यसअघिको अनुुसन्धानमा अपनत्व नलिँदा थप संसय पैदा भएको छ । कतिपयले यी भ्रष्टचार प्रकरण राजनीतिक अस्त्र मात्र भएको विश्लेषण गर्न थालेका छन । भुटानी शरणार्थी प्रकरण विस्तारै सेलाएको जस्तो देखिएको छ । पक्राउ परेकाहरु अनुुसन्धानमै रहे पनि अन्य प्रगति हुन सकेको छैन । भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्कर्षमा नपुुग्दै अचानक खोलिएको ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरण के गर्ला कसरी अगाडी बढ्ला चासोपूर्ण छ ।
प्रतिक्रिया