ललिता निवास प्रकरणमा नयाँ ‘ट्वीस्ट’, पूर्व प्रमुखहरु नै निशानामा, सीआईबीको नयाँ लिस्टमा को–को ?

काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्ते कसुरमा मात्रै होइन, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान अघि बढेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत मुछिएको यो प्रकरणको टुंगो कसरी लाग्ला ? भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू बेला–बेला उठ्ने र फेरि सेलाउने गरेका कारण अब ललिता निवास प्रकरण के हुन्छ भन्ने आम कौतूहलता छ ।

राजनीतिक नेता, सरकारी कर्मचारी, भूमाफिया र विचौलियाले सरकारी जग्गा कसरी कब्जा गर्छन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण ललिता निवास प्रकरण हो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनादेखि नै भूमाफियाको आँखामा परेको यो जग्गाको दोहन गणतन्त्रकालसम्म पनि भइरह्यो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले सरकारी प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरेको यो जग्गा यहाँसम्म आइपुग्दा पटक–पटक अतिक्रमण भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति बनाएर सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहरण तथा जफत गरिएको जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन अघि बढाएका थिए । समितिको प्रतिवेदनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई अनुसन्धानका लागि जिम्मा दिइएको थियो । अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा त हाल्यो । तर, कारबाही प्रक्रियामा सबै समेटिएनन् ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि प्रचण्ड सरकारले ललिता निवासको फाइल खोलेको छ । जनस्तरबाट सरकारी यो कदमको प्रशंशा पनि भइरहेको छ । सीआईबीले कीर्ते र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलसमेत मुछिएका छन् । तर, उनीहरू उच्च राजनीतिक तहमा भएका कारण जोगिने त होइनन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएकाले दोषी कोही उम्कन पाउँदैनन् भन्ने आशा पनि जिकितै छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारका सबै फाइल खुल्ने र कसैलाई पनि राजनीतिक संरक्षण नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर, भ्रष्टाचारविरुद्ध योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढ्ने प्लान सरकारले दिन सकेको छैन ।

कुनै पनि प्रकरणमा समिति गठन गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारेर छाड्ने काम सरकारबाट हुँदै आएको छ । तर, कार्यान्वयन नहुँदा जनताको विश्वास जित्ने वातावरण बनिसकेको छैन । नक्कली शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा सरकारले कार्यान्वयनको बाटो समातेको छ । तर, गन्तव्यमा पुग्छ या बीचैमा अलपत्र पर्छ भन्ने अझै टुंगो छैन ।

संसदमा विचाराधिन ऐनमा भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्धामा पाँच वर्षे हदम्यादको विषयले राजनीतिक नेतृत्वको नियत बुझ्न सकिन्छ । हदम्याद राख्ने हो भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणसहित सबै भ्रष्टाचार प्रकरणका दोषीले उन्मुक्ति पाउने छन् । भ्रष्टलाई कारबाही, ऐन–कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत जनस्तरबाटै खबरदारी आवश्यक छ ।