ललिता निवास प्रकरणः मिनबहादुर खोज्दै उन्मुक्ति, भीआईपीलाई अदालतको आश, सीआईबी भन्छ,–छोड्न सकिन्न

काठमाडौँ — जिल्ला अदालत काठमाडौंले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितविरुद्ध संगठित अपराधको कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अदालतले यो घोटालामा संलग्नविरुद्ध किर्तेका अलावा संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । यता यो प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई पक्राउ नगर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्रहरीले ‘भ्याकेट’ निवेदन दायर गरेको छ ।

बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेपछि उसै सिकिस्त भएका मीनबहादुर गुरुङ सहितका आरोपीलाई फेरि एकै पटक सुगर प्रेसर र दम बढ्ने खबर आएको छ । पक्राउ पर्दाको बखत सामान्य रुपमा सरकारी किर्ते आरोपमा पक्राउ परेका आरोपी माथि अदालतले संगठित अपराधमा मुद्धा चलाउन बाटो खोलिदिएपछि आरोपीहरुको रोग बढ्ने देखिन्छ ।हालसम्म भाटभटेनी सुपर मार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङ सहित ९ जना प्रहरी हिरासतमा छन् ।

प्रहरीले मीहीन रुपमा मीनबहादुरसहतिका व्यक्ति संलग्न प्रकरणको जरो खोट्याउँदै गर्दा यसलाई संगठित अपराध कसुरमा लैजाने निचोडमा पुगेको थियो । पक्राउ परेका आरोपी माथि संगठित अपराध कसुरमा दोस्रो पटक ७ दिनको म्याद थप भएको छ । लिखित किर्तेसँगै मुद्धा,संगठित अपराध कसुरमा रुपमान्तर भएपछि पक्राउ परेकालाई ६० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ ।

अच्युतमणी नेउपाने, सह–न्यायाधीवक्ता, सरकारी वकिल कार्यलय काठमाडौं यध्यपी यो प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपीले अदालतको सुविधा प्रयोग गरेर हिरासतबाट उम्किने भगिरथ प्रयास गरेकाछन् । असार १२ गतेनै पक्राउ परेका ७ मध्ये ३ जनाले खल्तीमा बोकेको अदालतको स्टेअर्डर देखाएर रिहा हुँदा अन्य आरोपी हिरासतमा छन् ।

यही प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले पनि सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका छन्। उनिहरुलेहदम्याद गुज्रिसकेको घटनामा गैरकानुनी रूपमा आफूहरूलाई पक्राउ गरेको भन्दै गत बुधबारसर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए।तर प्रहरीले यो प्रकरणमा हदम्याद लागु नहुने दाबी गरेको छ ।

पक्राउ परेका आरोपीको द्रोस्रो पटक म्याद थप हुँदा पनि उनिहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माग गरेको रिट सर्वोच्चको पेशीमा चढेको छैन् । आज सुनुवाई हुने भनिएपनि मुद्धाको चाङका कारण हेर्न नभ्याईने सूचीमा परेको छ । सिआईवीको मनोबल गिराउने गरी सुरुका दिनमै खल्तीमा स्टेअर्डर हालेर बस्ने विरुद्ध प्रहरी भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको छ । आफ्नो पञ्जामा परेका ३ जनालाई अदालतको स्टेअर्डर ले छोड्न बाध्य भएपछि हच्किएको सिआइवी भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको छ ।

घोटला प्रकरणमा जोडिएका १७ जनाले सुरुमै अदालतबाट स्टेअर्डर लिएर बसेकाछन् । सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा जान पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्ने कार्यलाई भ्याकेट भनिन्छ।यही प्रकरणमा एकातर्फ आरोपीले उम्किने सुविधा खोजीरहेका बेला सिआईवीले भने उनिहरुलाई छोड्नु भन्दा पनि अरुलाई समेत पक्राउ गर्ने बाटो खोलिदिन अदालत समक्ष माग गरेको छ ।
१४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अहिलेसम्म केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ९ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ।

४०६ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर सिआईबवीले अरुको खोजी सुरु गरेको छ । यो प्रकरणमा मुछिएका अर्का ठूलामा माछा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्यान फरारछन् । अझ यसमा मुलुकको बागडोर सम्हालेर कलम चोप्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई अनुसन्धानको घेरा बाहीरैछन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई माथ खुवाउने ललिता निवास प्रकरण संभवत धेरै व्यक्ति संलग्न भएको अहिले सम्मकै ठूलो मुद्धा हो । यो प्रकरणमा यसअघि पनि केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो सिआईवीले लामो अनुसन्धान गरे पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सकेको थिएन। अहिले फेरि पुरानो फाईल पल्टाएर संलग्नलाई धमाधम पक्राउ गरीरहेको छ ।