काठमाडौँ – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की आज विश्वासको मत लिँदैछन् ।
माओवादीले सरकार छाडेपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले बिहीबार प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीका अनुसार बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठक बस्दैछ ।
१३ सदस्यीय माओवादीले सरकार छाडेपछि कार्की अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनीसँग नेकपा एमालेको ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०को ६ गरी ४६ मत छ । तर कोशी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन र विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ । अझै १ सांसद उनको पक्षमा नदेखिएकाले उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना बन्न सकेको छैन ।
प्रदेशसभामा नेकपा नेपाली कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी (सभामुखबाहेक)सँग १२ नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाका १ सांसद छन् । नेपाली, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा सम्मिलित गठबन्धनको पनि बहुमत पुग्दैन। गठबन्धनसँग पनि सभामुखबाहेक ४६ जना मात्रै सांसद छन्।
समान मत भएका कारण नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक मतका लागि प्रतिपक्षीले सभामुखलाई प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ। तर, सरकार गठनमा सभामुखले निर्णायक मत दिनु संविधानको मर्मविपरीत हुने कानुनविद्हरुको भनाइ छ। दल त्यागको घोषणा गरिसकेको र प्रदेशसभा सदस्य मात्रै रहेकाले सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुख सहभागी हुन नपाउने उनीहरु बताउँछन्।
सत्ता र प्रतिपक्षसँग सामान सांसद रहेका कारण कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार कसरी गठन हुन्छ होलाभन्ने आमचासो र चर्चाको विषय बनेको छ । संसदबाट विश्वासको मत पाउन नसके मुख्यमन्त्री कार्की पदमुक्त हुने छन् । एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो भने कोसीमा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य सुरु हुने छ ।
गठबन्धनबाट पनि नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्नेभन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । यद्यपि, गठबन्धनले पनि सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । सभामुखले मत दिन पाउने अवस्था आउँदा मात्रै बहुमत पुग्छ ।
एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले सरकारका लागि संसदमा विश्वासको मत माग्ने र मत दिन कांग्रेसलगायतका दलसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको औचित्य बचाएर राख्न र प्रदेशलाई स्थापित गर्नका लागि सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा एमाले अडिग छ । हालसम्मको परिस्थिति हेर्दा विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिने अवस्था भने बनिसकेको छैन ।
गठबन्धनमा आवद्ध दल आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउनेमा केन्द्रित छन् । संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि गत जेठ ३१ गते संसदको दोस्रो एवं बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । अल्पमतमा परेको सरकारले जेठ ३२ गते आध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट ल्याएको थियो ।
प्रतिक्रिया