काठमाडौँ — म्यानमारका जनताहरु एकपछि अर्को समस्याबाट जुध्न बाध्य भईरहेका छन् । एकातिर प्राकृतिक विपत्तीको समस्या त अर्कोतर्फ सेनाले उनीहरूलाई दिएको सुविधा कटौती भएपछि कष्टकर जनजीवन बिताउन बाध्य छन् । अन्य सहयोगी संस्थाहरुले गर्ने सहयोगसमेत रोकिएपछि त्यहाँको समस्या थप झाँगिदै छ । ओरालो लागेको मृगलाई जसले पनि लखेट्छ भनेजस्तै म्यानमारका जनताहरु पनि अहिले एकपछि अर्को समस्या भोग्न बाध्य छन् ।
सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा त्यहाँका सेनाको कदम र प्रकृतिले ल्याएको विपतका कारण ठूलो समस्या भोखिरहेका उनीहरुलाई अहिले फेरि अर्को प्राकृतिक प्रकोपको समस्याले गिजोल्न थालेको छ । ४ मेमा आएको विपत्तिका कारण धेरै जनाको ज्यान गयो भने अहिले थुप्रैको जनजीविकामा समस्या थपिएको छ । थुप्रैको घर भत्किएका छन् । यी मध्यका धेरैको दैनिकी पालमा बितिरहेको छ । केहीले अन्यत्र व्यवस्था गरेका छन् ।
कसैको पनि जीवन खुसी हुन सकिरहेको छैन । पिउने पानी र खाद्यान्नको अभावसँगै छटपटाइरहेका उनीहरूका लागि अहिले सुरु भएको मनसुनले झन ठूलो अप्ठेरो भोग्नुपर्ने अवस्था आईलागेको छ । राखिने प्रान्तको राजधानी सिवीटेको अवस्था थप खराब बन्दै छ । पछिल्लो समय ठूलो हुण्डरी नै मच्चिएपछि पालको जीवन बिताईरहेका उनीहरुको जनजीवन थप कष्टकर बनिरहेको हो ।
म्यानमारमा रहेको आदिवासीको सैन्य सङ्गठन आराकान आर्मीका अनुसार त्यहाँ दुई हजार गाउँका दुई लाख ८० हजार घर भत्किएका छन् । त्यस हुण्डरीको चक्रवातको बाटोमा रहेका ५४ लाख मानिसमध्ये ३२ लाख जना त अशक्त नै थिए । राष्ट्र संघले यो तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा पनि यसबारे म्यानमारको सरकार संवेदनशील छैन । राखिने, हाये कयात र सान हाय हीटे म्यानमारको एकदमै गरिब गाउँको रूपमा रहेका छन । सन् २०१९ मै विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार त्यहाँ ७८ प्रतिशत गरिबीको रेखा मुनी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय निकायले राहत दिए पनि सरकारले वितरण गर्दा वास्तविक पीडितले नपाउने समस्या छ । त्यहाँको सैन्य सरकार आदिवासी समुदायप्रति अत्यन्त कठोर छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायका अनुसार यसरी राहत वितरणमा नै रोक लगाइनुको कारण मुसलमान नभएको अनुमान छ । उनीहरूलाई थप यातना दिन रोक लगाइए पनि यसले अन्य समुदायसमेत प्रताडित भएका छन । अहिले म्यानमारको समस्या थुप्रै छ । राजधानी लगायत ठुला सहरमा प्रजातन्त्र खोसिएपछि विद्रोह जारी छ ।
निर्वाचित नेत्री आङ साङ सुकीको सरकारलाई बर्खास्त गर्दै सेनाले सत्ता हात लिएपछि भएको आन्दोलन र विद्रोहमा बर्बर दमन नै भएको थियो । त्यसपछि म्यानमारमा मूल सहर गृहयुद्धतर्फ नै लम्किएको थियो । धेरै ग्रामीण भेगमा आदिवासी समुदायले वर्षौँदेखि पृथकतावादी मुद्दा उठाइरहेका छन् । रोहींगे मुसलमानमाथिको ज्यादती पनि त्यत्तिकै छ । सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि त्यहाँको आर्थिक अवस्था खस्किएको छ । गरिबीका कारण उत्पन्न समस्या बारम्बार समाचारको रूपमा बाहिर आएका छन् । कठोर जीवन बिताइरहेका म्यानमारमा नागरिकमाथि सरकारले अर्को ज्यादती गरिरहँदा उनीहरु निराश देखिन्छन् ।
प्रतिक्रिया