Breaking

विराटनगरमा पक्राउ परेका ६५ प्रदर्शनकारी रिहा, २१ जनामाथि थप अनुसन्धान गरिने


काठमाडौँ – कोशी प्रदेश नामकरणको विरोधमा कोशी प्रदेशसभा सचिवालय अगाडि प्रदर्शन गर्ने क्रममा पक्राउ परेका ६५ जनालाई रिहा गरिएको छ । कोशी प्रदेशसभा घेराउका क्रममा पक्राउ परेका २१ जनालाई भने प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि भन्दै नियन्त्रणमा राखेको छ ।

कोशी प्रदेश नामकरणपछि बसेको पहिलो अधिवेशनलाई अवरोध गर्ने भन्दै नामकरणको विरोधमा आन्दोलनरत विभिन्न संघसंस्था र पार्टीहरूले आइतबार कोशी प्रदेशसभा घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय गरेका थिए । आन्दोलनका लागि विभिन्न जिल्लाबाट आएका प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले आइतबार बिहानैबाट विराटनगरका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

नियन्त्रणमा लिएका मध्ये ६५ जनालाई छाडिएको किराँत राई यायोख्खाका उपमहासचिव अर्जुन जम्नेली राईले बताए । पक्राउ परेका २१ जनालाई भने नछाडिएको उनले बताए । प्रहरीले किराँत राई यायोख्खाका अध्यक्ष जीवन हाताचो राईलगायतका नेताहरूलाई बिहानै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

दिउँसो प्रदेशसभा अगाडि भएको प्रदर्शनमा ढुंगामुढा गर्नेलाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रदर्शनका क्रममा १७ जना प्रदर्शनकारी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ । प्रदर्शनकारीको ढुंगामुढा प्रहारबाट नेपाल पुलिसका २० जना, सशस्त्र प्रहरीका १६ जना घाइते भएका छन् ।

तोडफोड र ढुंगामुढामा उत्रिएका प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन ९० सेल अश्रुग्यास प्रहार भएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै ३८ राउन्ड हवाई फायर भएको मोरङका प्रहरी प्रमुख दीपक पोख्रेलले बताए ।

फागुन १७ गते कोशी प्रदेशसभाको २ तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नामकरण गरेपछि पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनका क्रममा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने घाइते हुनेको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ ।

प्रदेश नम्बर १ पुन नामकरण संघर्ष समितिको आयोजनामा हुने प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा दुवैतर्फ क्षति भइरहेको छ । आन्दोलनमा आउने प्रदर्शनकारी घरेलु हतियार सहित आउने गरेका छन् । यसले आन्दोलन हिंसात्मक हुँदै गएको छ ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको जातीय संस्था किराँत याक्थुंग चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम थामसुहांगले आफूहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहेको बताउँछन् । उनले आन्दोलनमा हिंसात्मक बनाउन केही तत्त्व लागेको बताए । उनले भने हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट प्रदेशको नाम खारेजी हुनेमा विश्वास राख्छौ ।