पदका लागि ओली, प्रचण्ड र देउवा एकै ठाउँमा, संसदीयसमितिमा यसरी मिल्यो भागबण्डा

काठमाडौँ — लामो समयदेखि अल्झिएको संसदीय समिति गठन प्रक्रिया अव अघि बढ्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच संसदीय समितिको नेतृत्व वगर्ने सम्वन्धमा भागण्बडा मिलेपछि सहमति जुटेको छ ।जसले सर्वाधिक चासोको रुपमा रहेको टिआरसी गठन विलम्ब पनि टुंगिने भएको छ । निर्वाचन लगत्तै सत्तान समीकरण बनाउने र भत्काउने खेलमा लिप्त बनेका दलहरु ढिलो गरी संसदीय समितिहरुलाई पूर्णता दिने कार्यमा अग्रसर बनेका छन् । ठूला दलहरुका बीचमा समझ्दारी भएपछि अब संसदीय समितिहरु फर्ममा आउने छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको तीन दलको बैठकमा टिआरसीबारे विशेष समिति गठन गर्ने र एमालेलाई तीन समितिको नेतृत्व दिने सहमति भएको छ । प्रतिपक्षी दललाई समेत चित्त बुझाएर सत्ता साझेदारले संसदीय समितिहरुलाई पूर्णता दिने भएका हुन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको समझदारी अनुसार संघीय संसदका २ विशेष समितिमध्ये एमालेले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिको सभापति पाउने छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिकोसभापति भने कांग्रेसले पाउने छ । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट ४/४ जनाको सहभािगता रहने छ भने बाँकी ७ जनामा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलबाट प्रतिनिधित्व हुनेछ । १० वटा विषयतगत समितिमा सार्वजनिक लेखा समिति र थप एक समितिको सभापति पनि एमालेले पाउने सहमिति भएको छ । विपक्षीलाई पनि संसदीय समितिमा भागबण्डा दिएर नयाँ पद्धतिको विकास गरेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखकले बताएका छन् ।

तर यो नयाँ पद्धतीको विकास भनिए पनि एमाले विना टिआरसी अघि बढ्ने स्थिति नदेखिएपछि बाध्यताबस एमालेलाई खुसी बनाउन भाग मिलाएको बुझ्न गाह्रो छैन । संधै मिलेर अघि बढ्ने भनेका दलका नेताहरुले सत्ता स्वार्थमा रातारात समीकरण फेरबदल गरेको नजिर धेरै पर छैन । राजनीतिक दाउपेचमा प्रतिपक्षमै पुगे पनि वर्तमान अवस्थामा एमालेले फाइदा उठाएको छ । जसअनुसार संघीय संसदका १२ वटा समिति मध्ये एमालेले मात्रै तीन वटा समितिको नेतृत्व गर्ने भएको छ ।

एमालेले समितिहरुको नेतृत्वगर्न पाउने फाइदा मात्रै उठाएको छैन, विपक्षी दल भइकन पनि सत्ता साझेदारलाई घुर्की लगाउने थप स्थान पाएको छ । बैठकमासंवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक सिधै संसदमा लगेर पारित गर्ने सहमति पनिभएको छ । एमालेलाई भाग दिए वापत १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेर टीआरसीको विषय टुंग्याउने विन्दुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगेका छन् । टिआरसी माओवादीका लागि सबैभन्दा ठूलो बोझ हो । यही बोझ विसाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसंग कुर्सी बाँडफाँड गरे भन्नेमा दुई मत छैन ।