प्रचण्डलाई रोक्दै कांग्रेस, बाधक बने गगन, पाँच मन्त्रालय प्रचण्डको काँधमा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन अधि समेतको गरि तीन महिनामा आठ पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे । तर सत्तारुढ कांग्रेसभित्रको गुटगत किचलोले मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण छ । कांग्रेसको गुटगत खिचातानीको शिकार सरकार र मन्त्रिपरिषद् कहिलेसम्म बन्ने हो टुङगो छैन । यता प्रतिपक्षले सदनमै सरकारले पूर्णता पाउन कति दशक वा शताब्दि लाग्ने हो भन्दै सरकारलाई गिज्याउन थालिसकेका छन । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्मा कानुन मन्त्रीलाई सदस्यका रूपमा बोलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद पूर्णता दिन नसक्दा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषदको वैठक बस्नकै लागि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्कालाई हतार हतार कानुनमन्त्रीको पनि जिम्मेवारी दिँदै वैठकमा उपस्थित गराए । संवैधानिक परिषदमा एक्लो बनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री खड्कालाई कानुनमन्त्रीको अस्थायी जिम्मेवारी दिएर आफ्नो काम टारेका छन । प्रधानमन्त्रीले त आफ्नो अस्थायी समाधान खोजे तर मन्त्रालयहरु ? सेवा प्रवाहको प्रतिक्षामा रहेका सर्वसाधरणले कहिलेसम्म मन्त्री कुनुपर्नु हो अझै अत्तोपत्तो छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले सदनमै सरकारले पूर्णता पाउन कति वर्ष, दशक वा शताब्दी नै लाग्छ भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन । मुलुक बन्धक बनाएको भन्दै आपत्ति नै जनाएका छन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सदनमै सरकारको पूर्णतालाई लिएर खिसि टिउरी मच्चाए पनि, सार्वजनिक मञ्चहरुमा चर्को आलोचना भए पनि सत्तारुढ दल आ–आफ्नो आन्तरिक विवादमा रुमलिएका छन् । भागवण्डामा आठ मन्त्रालय पाएको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस अझ कांग्रेभित्रको पनि गगन शेखर समुहले मन्त्री छान्न सकेको छैन ।

कांग्रेसको शेखर समुहभित्र गगन र शेखर आफ्नोलाई मन्त्री बनाउने हठका कारण यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । शेखर कोइराला सभापति देउवाको समेत समर्थन लिएर धनराज गुरुङ र डिक बहादुर लिम्बुलाई मन्त्री बनाउन चाहन्छन् । सहमहामन्त्री जीवन परियार र बद्री पाण्डे पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा छन । तर महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा प्रदिप पौडेललाई मन्त्री बनाउनुपर्ने अडानमा छन् ।

पार्टीभित्रको गुटगत किचलो बढ्दै गएपछि यहि वैशाख १० गतेको उप–निर्वाचनपछि मात्रै बाँकी मन्त्रीको टुंगो लगाउने कांग्रेसको दाउ छ । उप–निर्वाचन नेतृत्वका लागि सहज अल्टिमेटम बने पनि आकांक्षीको संख्या धेरे भएकोले त्यसपछि पनि यो विषयले सहज किनारा पाउनेमा आशंका नै छ ।