काठमााडौँ — बढ्दो दवावले प्रतिकुल अवस्था भएपनि प्रधानन्याधीस नियुक्तीमा सरकार अघि बढ्दा प्रतिपक्षी बाधक बनेको छ । संवैधानिक परिषदमा वहुमतमा रहेको प्रतिपक्षीलाई वेवास्ता गरेर अघि बढ्न नसक्ने अवस्थाकै कारण एमालेको भाउ बढेको हो । जहाँ उ यहि फाईदालाई वार्गेनिङ अश्त्र बनाईरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्याकेजमा सहमति गर्नु पर्ने अडान राख्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति अलमलमा परेको छ ।
केहि समयदेखि निरन्तर छलफलमा रहेको सत्ताघटक दल र एमालेको नेतृत्वले संवैधानिक परिषदको वैठक बोलाउने सहमती गरेपनि वहुमतमा रहेको एमालेको अड्कोले निकास निस्कन नसकेको हो । वुधबार बसेकोसंवैधानिक परिषदको वैठकमा पनि अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति बैठकको एजेन्डा रहेको बताउँदै बैठकको सुरुवात गरेका थिए । तर प्रचण्ड दवावमा रहेको र आफूले जे भन्यो त्यहि मान्नुपर्ने अवस्थाको फाईदा उठाँउदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले विगतमा गरेका गल्तीलाई प्रमाणित गर्ने चेष्टा गरे ।
अर्थात संसद विघटनका वेला अदालतकै परमादेशका कारण सडकमा पुगेका उनले न्यायलय नेतृत्वविहीन हुने अवस्था आउनुमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन नै मुख्य जिम्मेवार रहेको आरोप लगाँउदै विषय मोडे ।यहि कारण विगतमा पनि तत्कालिन प्रधान्यायधीस चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाअभियोगको विषयमा समेत सहयोग नगर्ने र अधकल्चट्याउने काम गरेका उनले वैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) आयोगसम्बन्धी विधेयक र संसदीय समिति गठनका विषय उठाउँदै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई पछि धकेले ।
प्रधान्यायधीस बन्ने बाटोमै रहेका कारण संसद विघटनसम्बन्धी मुद्धामा संवैधानिक ईजलासमा ईन्कार गरेका हरिकृष्ण कार्कीको कदमले रुष्ट बन्दै आएका उनी यसैपनि उनलाई अघि सार्ने कुरामा सकारात्मक नदेखिएको नतिजाका रुपमा समेत पछिल्लो अवस्थालाई हेर्न थालिएको छ । अर्थात वाहिर हेर्दा प्रधान्यायधीस नियुक्तिमा सरकार एक कदम अघि बढेपनि संवैधानिक परिषदमा देखिएको यहि विवादले प्रक्रिया अड्किएको छ । यो विचमा चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोग टुङ्गो मै नपुर्याएर सत्ता गठबन्धनले अल्झाउदा उनी अनिवार्य अवकाशमा गए भने दीपक कार्कीले कायममुकायमै अवकाश पाए ।
अहिले कायम मुकायम रहेका हरिकृष्ण कार्कीको कार्यअवधि पनि आगामी साउन १९ गतेसम्म मात्रै छ। यहि कारण कार्कीको अवकाशअघि नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न नेपाल बारले पनि दबाब दिँदै आएको छ। बारको दश दिने अल्टिमेटमकै कारण प्रधानमन्त्रधी तातिँदा एमालेले भने यही विषयलाई राजनीतिक लाभका लागि दाउमा राखिरहेको छ । जसको निकासका लागि शुक्रबार मात्रै पनि प्रचण्ड र ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटमा संवैधानिक परिषद्को बैठकलगायत विषयमा छलफल भएपनि निष्कर्ष निस्कन सकेन ।
एक त अहिले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन रिक्त छ भने संविधान अनुसार रिक्त हुनु एक महिनापहिले नै नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर सर्वसम्मत प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बाधा नहुने स्थितीकै कारण प्रचण्ड ओलीलाई फकाईरहेका छन । तर आशयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सुनुवाई समितिमा रोक्ने तथा समितिहरुको सभापतीमा आफ्नो दावी स्थापित गराउने रणनितिमा रहेका ओली त्यसैमा प्रधान्यायधीसको बाध्यतालाई जोडिरहेका छन ।
तर राजनीतिक पदसँग प्रधानन्यायाधीशको बार्गेनिङको कुरा बाहिर नदेखियोस भन्ने कुरामा सचेत एमाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुनु पहिले संसदीय सुनुवाइ समिति बन्नु पर्ने वहानाले यसलाई छोपिरहेको छ । वर्तमान परिस्थितीमा सहमती भएर आजै प्रक्रिया अघि बढेपनि कम्तिमा ४५ दिन लाग्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । जसले तत्काल सर्वोच्च अदालतले नेतृत्व नपाउने पक्का छ ।
यता एमाले संसदीय समिति टुंगिएपछि बाँकी समिति टुंगिने र समिति बनेपछि सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयकमा पनि त्यहाँ छलफल हुने भन्दै यसलाई टिआरसीमा प्रचण्डले खोजेको फाष्ट ट्रयाकसंग पनि जोडिरहेको छ । यद्यपी बाहिर हेर्दा प्रधानन्यायाधीशमामात्रै नमिलेजस्तो देखिए पनि दलहरुले अन्य विषयका कारण यसमा सहमति नगरेको प्रष्ट भएको छ भने एमालेलाई नफकाई अघि बढ्न नसकिने बाध्यताको घानमा गठबन्धन परेको पनि छर्लङग छ ।
प्रतिक्रिया