बालेनलाई गगन थापाको साथ, संसदबाटै दिए प्रचण्डलाई बालेनसंग मिल्ने सुझाव

काठमाडौँ — देशमा केन्द्र र स्थानीय तहबीच द्वन्द्वको अवस्था श्रृजना हुँदै गएको छ । जननिर्वाचित दुवै सरकारले एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा संघीयता टकरावपूर्ण शक्ति प्रर्दशन जस्तै देखिएको छ । केन्द्रीय सरकारमा भन्दा जनताको भावनात्मक लगाव स्थानीय सरकारसंँग हुन्छ । किनकि यसले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्नेदेखि विकास निर्माणको प्राथमिकिकरण र पारिवारिक आत्मीयता देखाउँछ । स्थानीय स्तरमा लोकतान्त्रिक सहभागिता प्रभावकारी हुने हुँदा आम नागरिकको चासो अनि गुनासो केन्द्रमा भन्दा स्थानीय सरकारसँग नै हुन्छ ।

तर, कतिपय मुद्धामा भने स्थानीय सरकारलाई पनि प्रदेश र केन्द्रसँग समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ । देशले संघीयताको एक कार्यकाल पूरा गरिसकेको भएता पनि तीन तहका सरकारहरुबीच सहकार्य र समन्वयको जग बसाल्नुपर्नेमा एकअर्काबीच मपाइँत्व र शक्ति टकरावका रुपमा प्रस्तुत हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।

संघीय राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिका स्थानीय सरकार प्रमुख बालेन्द्र साहले सोमबार मात्रै पनि केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारको अस्तित्व स्वीकार्नै नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । संघीय सरकारका रुपमा रहेको सिंहदरबारले जनजीविकाका मुद्धामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नै नचाहेको स्थानीय सरकारले महसुस गरेको छ । स्थानीय सरकारले गर्न खोजेका विभिन्न विकासको काममा संघीय सरकारले बेवास्ता र असहयोग गरेको भन्दै विभिन्न १४ मन्त्रालयलाई इंगित गर्दै स्थानीय सरकारको प्रयासमाथि नजरअन्दाज गरेको निष्कर्ष बाघदरबारको छ ।

बाघदरबारको यो निष्कर्ष स्थानीय सरकारको आक्रोश मात्रै होइन । स्थानीय सरकारले लगाएका यी तमाम आरोपलाई सत्तापक्षकै सांसदले पनि स्वीकारेका छन् । केन्द्र सरकारले संघीयताको औचित्यलाई अझै पनि आत्मसात् गर्न सकेको छैन ।

केन्द्रको असहयोगका कारण बाघदरबार सिंहदरबारसँग पौठेजोरी खोज्न बाध्य बनेको छ । स्थानीय सरकराले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सेवा–सुविधाबाट केन्द्र सरकारलाई वञ्चित गरेको छ । दुवै सरकार आफ्नो प्रतिष्ठासँगै एकअर्काप्रति शक्ति प्रदर्शनमा सरकार सरकारबीच नै द्वन्द्व श्रृजना भएको छ ।

केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधीनस्थ एकाइको रुपमा व्यवहार गर्नु र स्थानीय तहलाई राष्ट्रबाहिरको छुट्टै टापुका रुपमा हेर्न खोज्नुले संघीयताको सुखद् भविष्य देखाउँदैन । एक अर्काको समस्याको गाँठो फुकाउन मिल्नु पर्ने जनप्रतिनिधिहरुबीच नै टसल पैदा हुँदा चाहेको जस्तो विकास र सुशासनको कल्पना कदापि गर्न सकिदैन ।

गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको आश्वासन दिएरै संघीयता ल्याएका नेताहरु सरकारको नेतृत्वमा छन् । तर, तिनै नेतृत्व सरकारले सहकार्य र समन्वय अक्षरमा नै सीमित राख्दा विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य अलमलिएको छ । स्थानीय तहलाई स्वायत्त बनाइएको भनिएपनि अझै पनि गाउँ सरकारका जनप्रतिनिधिहरु बजेट, योजना र जनशक्तिको माग गर्दै सिंहदरवारमै ताँती लाग्न विवश छन् । देशैभरका स्थानीय तहहरु कुनै पनि आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन् ।

श्रोत साधनको खपतमा निकम्मा बनेको स्थानीय सरकार अधिकारमा पनि केन्द्र सरकारको अंकुशबाट पिरोलिएका छन् । जनताबाट निर्वाचित भएका तीन वटै सरकारले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्दै देखिएका जस्ता समस्या छन् तिनको तत्काल समाधान निकाल्न आवश्यक छ ।