संसदमा सरकारको चर्काे आलोचना, विपक्षी सांसदको खरो प्रश्न सरकारलाई

काठमाडौँ — संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले सरकारसँग विभिन्न माग गरेका छन् । सांसदहरुले सरकारको कामकारवाही देखी रुकुम पूर्वमा भएको हत्याको घटना, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, समावेशी सिद्धान्त र सदनभित्रै विभिन्न समयमा बोलिएका विषयमा सरकारका तर्फबाट सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सत्तासाझेदार नेकपा एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले लोकतन्त्र र अधिनायकवाद विरुद्ध लडेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन उपत्यकाका पाटन, अमृत साइन्स, रत्नराज्य र नेपाल कमर्स क्याम्पसमा गर्न अदालतले आदेश दिँदा पनि सरकारले त्यसलाई पन्छाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले उक्त निर्वाचन रोक्नका लागि गृहमन्त्रीको आदेशमा प्रहरी खटाइएको तथा निर्वाचन रोक्ने मात्र नभई अनिश्चितता गरिएको आरोप समेत लगाए ।

तेस्तै बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष एवम् सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सांसदहरुले उठाएका जनसरोकारको विषयमा मन्त्रीहरुले संसदमा उपस्थित भएर अनिवार्य रुपमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । उनले संसद जनताको समस्या पोख्ने थलो भए पनि सरकार मुकदर्शक भएर बस्यो भने संसदको अर्थ नहुनेतर्फ पनि सचेत गराए । सांसद पाण्डेले संसदप्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।

शून्य समयमा बोल्दै अर्की सांसद विद्या भट्टराईले प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले एकल महिलाबाट जन्मेको बच्चालाई मावलीको नभई आमाको थरबाटै जन्तदर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेकी छन् । उनले सरकारले हालै जारी गरेको एकल महिलाबाट जन्मेको बच्चालाई मावलीको थर राखी जन्मदर्ता दिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै सो धारणा व्यक्त गरेकी हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसदसुमना श्रेष्ठले संसदमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदमा नियमित उपस्थित नहुँदा सांसदहरुले उठाएका विषय छायाँमा पर्ने गरेको गुनासो गरिन् । संसदप्रति जवाफदेहि बन्नु पर्ने प्रधानमन्त्री संसदको बैठकमा नियमित उपस्थित नै नहुनु सम्मानित सदनकै अपहेलना भएको उनको टिप्पणी छ ।

संसदको नियमावलीमा भएको नयाँ व्यवस्था अनुसारअब सांसदहरुले शुन्य समयमा ३ मिनेट सम्म बोल्न पाउने भएका छन् । जहाँ सांसदहरुले अघिल्लो संसद बसेको समयदेखि अहिले बसिरहेको संसद अघिसम्मको समयमा देशमा घटेका समसामयिक र जनजिविकाका सवालमा आफ्नो धारणा राख्न सक्नेछन् ।